समन्वय समिति महासंघको माग– 'विषयगत कार्यालय जिसस मातहत'

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशले जिल्लाका विषयगत कार्यालय समिति मातहत ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलाले विभिन्न १५ प्रस्ताव पारित गर्दै यस्तो माग गरेको हो । 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशद्वारा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भेलाका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद/कान्तिपुर


'पहिले संघीय सरकारका र अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालय, डिभिजन वा अन्य कार्यालय जिसस मातहत ल्याउने माग भेलाले गरेको छ,' महासंघ गण्डकी अध्यक्ष तथा जिसस कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले भने, 'प्रदेशका विभिन्न विषयगत समितिमा जिल्ला समन्वयको सहभातिगा पनि सुनिश्चित पार्नुपर्छ ।' भेलाले विभिन्न दैवीप्रकोप व्यवस्थापन, जलस्रोत, शिक्षा समिति लगायत समिति पनि जिल्ला समन्वय समिति मातहत ल्याउने व्यवस्था गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ ।

जिससको मुख्य काम बिकास निर्माणको समन्वय, अनुगमन, सन्तुलित बिकास र क्षमता बृद्धि रहेकोमा यस्ता कामको थप परिभाषित हुने गरी समन्वय समिति संचालन ऐन ल्याउन संघीय र प्रदेश सरकारसंग भेलाले माग गरेको छ । ढुंगा, गिटी बालुवा, क्रसर उद्योगको नियमनसहित प्रभावकारी अनुगमन गर्न अधिकारसहितको काुननको प्रष्ट व्यवस्था र आवस्यक बजेट तथा स्थानीय पूर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न सिंगो जिससलाई जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पास भएको छ ।

जिससको मौज्दात कोष र २०७५ साउन देखि भएको अन्य स्रोतको समेत खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि संघीय सरकारसंग माग गर्ने, जिससका सदस्यको यथोचित मर्यादाक्रम तोकी सोही अनुसार सेवासुविधा व्यवस्था, जिसस महासंघ नेपालबाट प्रस्ताव गरे अनुसारको प्राविधिक, विज्ञ कर्मचारकिो दरबन्दी थपको लागि संघीय सरकारसंग माग गरिएको छ ।

यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने भनि आएकोमा गम्भिर असहमति जनाउदै तत्काल सच्चाउनु पर्ने, प्रदेश समृद्धिको आधार कोरला र त्रिवेणी नाका खुला गरी उत्तर दक्षिण मार्ग तुरुन्त संचालन गर्न, समृद्धिको मार्ग पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, उद्योग र पूर्वाधारको बिकासमा आवस्यक बजेट व्यवस्था गर्न संघ र प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उप्रमुख र सदस्यलाई मतदाता बन्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, जिससको सम्पत्ती परिचालन गरी भएको आम्दानी बिकास निमाणको काममा खर्च र्गन पाउने व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारसंग माग गर्ने र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सदस्य समेत थप्नेगरी निर्देशिका संसोधनको माग गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले विषयगत, डिभिजन कार्यालय जिसस मातहत हुन नसक्ने बताएका थिए । कानुन बनाएर जिससलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै उनले संविधान अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बिकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ' उनले भने, 'जिससको काम प्रभावकारी बनाउन सक्दो सहयोग गर्छौ ।' प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जिससको काम कर्तव्यको स्पष्ट हुनेगरी कानुनमा सम्बोधन गर्ने र जिससलाई प्रदेशबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रशिक्षणमा जिल्ला सभालाई मान्यता दिइए पनि अधिकार प्रयोगको व्यवस्था नभएको, जिल्ला सभा जिससको होकी होइन भन्ने अन्यौल रहेको, अनुगमनको काम गर्न उत्साहित भए पनि कसरी गर्ने भन्ने पनि अन्यौल रहेको विषय उठेको थियेा । प्रदेशकाले आवस्यक कानुन छिटो बनाउनु पर्ने, कानुन बनाउँदा समन्वय गर्नुपर्ने, योजना छनौटमा जिसस प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

साथै जनशक्ति अभावले अनुगमन गर्न नपाइएको प्राविधिक र नीतिगत अस्पष्टता भएको र आफुहरूको गुनासो सुन्ने संयन्त्र केहो भन्ने थाहा नभएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । प्रशिक्षणमा वरिष्ठा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी संचालन, चुनौति र अवसर विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणमा ११ जिल्लाका जिसस प्रमुख, उपप्रमुख, समवन्वय अधिकारीको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद बैठक भत्ता बढ्यो

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक भत्ता वृद्धि गरेको छ  । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जनही २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता बढाउने निर्णय गरेको हो  ।

अब प्रदेशसभा बैठक र अन्य संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी सांसदले जनही एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । यसअघि यो ७ सय ५० मात्र थियो । प्रदेशसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधामा मर्का नपर्ने गरी अनुसूची १ लाई परिमार्जन गरी भत्ता बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।


यसैगरी पोखरामा घर हुने प्रदेशसभा पदाधिकारीहरूलाई आवास मर्मत संभार अन्तर्गत आधा रकममात्रै दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसअघि मासिक १५ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अबदेखि साढे ७ हजारमात्रै हुनेछ । बैठकले प्रदेशसभामा सहभागी दलका सचेतकलाई सवारीसाधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।


मन्त्री बस्नेतका अनुसार प्रादेशिक पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि तनहुँको आँबुखैरेनी– २ स्थित ४ सय रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेशले ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन प्रतिबद्धताअनुसार उज्यालो प्रदेशका लागि विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवल कार्यालयसँगको समझदारी अनुमोदन गरेको छ ।

प्रदेशभित्रका विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा दुवै कार्यालय मार्फत विद्युत विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसका लागि संघबाट आएको समपूरक अनुदान १५ करोड र प्रदेश सरकारको २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने र नपुग्ने स्थानमा सौर्य ऊर्जाबाट सबै घरमा उज्यालो पुर्‍याउने अभियान हो यो ।


यसैगरी फेवाताल संरक्षण र तालमा वाटर स्पोर्टर्स गतिविधि संचालन गर्न पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसका लागि ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र महानगर र प्रदेश सरकारले ५०/५० प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ ।


त्यस्तै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पोखरा ३३ मा ३१२२ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारीसाधन खरिदका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नेलगायत विविध निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×