६१ जनाले लिए तेस्रो किस्ता

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा जिल्लामा जम्मा ६१ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । कम प्रभावित जिल्लाअन्तर्गत पर्ने स्याङ्जामा पुनर्निर्माणको गति सुस्त रूपमा अघि बढेको छ । 

त्यस्तै १ हजार १९ जनाले दोस्रो किस्ता र ८ हजार २ सय १७ ले प्रथम किस्ता लिएका छन् । जिल्लामा १५ हजार ९ सय ३३ जना सर्वेक्षण घरपरिवार रहेका छन् । जसमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालयबाट प्रमाणित भएका ८ हजार ७ सय ६६ जना पुनर्निर्माण (पूर्ण रूपमा क्षति भएका) लाभग्राही छन् भने ५ सय ६७ जना प्रवलीकरण लाभग्राही छन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भन्ने गुनासा पनि उत्तिकै छन् । गुनासाको हकमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि छ । गुनासो सुन्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी गठित समितिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटिएको इन्जिनियर वा सबइन्जिनियर र वडासचिव सदस्य रहनेछन् ।

पालिकाअन्तर्गत गठित समितिमा नगर वा गाउँप्रमुख संयोजक रहेका छन् । उपप्रमुख उपसंयोजक, प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियर, नजिकको प्रहरी चौकीका प्रमुख सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचीव रहने व्यवस्था छ । स्याङ्जामा ८ हजार ५ सय २ वटा गुनासा फारम दर्ता भएका जिल्ला भूकम्प पुनर्निर्माण तथा कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सूचना प्रणलीमा हालसम्म ४ हजार ९ सय ७ मात्र प्राप्त भएका छन् । घर पूर्ण क्षति भएको र नेपालभर अर्को कुनै घर नभएका मात्र लाभग्राहीमा छनोट हुन्छन् । जिल्लाको कुल अभिलेख अनुसार गुनासो सम्बोधनको अवस्थामा पुनर्निमाण लाभग्राही ४९ छन् । प्रवलीकरण लाभग्राही एक सय ३३, विवरण मेटाउन नसकिएका ३ हजार ३ सय २८, साबिक स्थानमा बस्न योग्य घर भएका १२ सय २२, अन्य स्थानमा बस्न घर भएका ६२, पहिल्यै लाभग्राही ३८ र पहिले नै प्रवलीकरण लाभग्राही ५४ जना रहेका छन् ।

प्राधिकरणले अन्तिम एक पटकका लागि गुनासो सुन्ने भएको छ । यसको सूची स्थानीय तहले नै तयार पार्नेछन् । भूकम्प पीडितले हालसम्म पनि गुनासो दर्ता गराउन नसकेको भए सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको इकाइले जनाएको छ । लगत संकलनका लागि निकट भविष्यमा नै प्राविधिक परिचालन गरिने इकाइको भनाइ छ । बस्तीको अध्ययनका क्रममा जिल्लाभर एक हजार ७५ बस्ती जोखिममा छन् । गृहमन्त्रालयको भूकम्पका बखत पहिचान गरेका बस्ती ४ सय ७५ रहेको इकाइ प्रमुख प्रवीण ढकालले बताए ।

अर्जुनचौपारी–३ को राम्चे जोखिम बस्तीको रूपमा स्वीकृत हुँदै २९ परिवारमध्ये एकीकृत बस्ती विकासका लागि १५ परिवारलाई रकम भुक्तानी गरेको उनले बताए । भूकम्पको कारण क्षति भएका २ सय ४९ विद्यालयको नाम प्राधिकरणमा सूची पठाएकोमा २४ वटा विद्यालयको भवन निर्माण भएको छ भने ८ वटा विद्यालयमा निर्माण जारी रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख बाबुराम बरालले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ५६ विद्यालयमा सिफारिस भएर आएकोमा सम्झौता मात्र भएको बताएका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना सिनियर इन्जिनियर, एक सामाजिक परिचालक र एकजना दक्ष डकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । सिनियर इन्जिनियरले प्रमाणित गरेपछि एकैपटक अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाइमा अनुदान रकमका लागि सिफारिस पठाउने व्यवस्था छ । जिल्लाभर भूकम्पबाट प्रभावित एक सय २९ जना वृद्धवृद्धा र एक सय ६१ जना एकल महिला रहेको प्राधिकरणको कार्यालयले जनायो ।

भूकम्प पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेपछि पुनर्निर्माणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि दुई वर्ष मात्र रहेकाले अबका दिनमा काम गर्ने गरी यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश मामिला समिति: त्रिवेणी छोटी भन्सारको ‘स्तरोन्नति र सञ्चालन’

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत गठित प्रदेश मामिला समितिले भारतसँग सीमा जोडिएको त्रिवेणी क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्दै त्यहाँ रहेको छोटी भन्सारको स्तरोन्नति गरी नाका सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले हालै उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरी प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 


गण्डक बाँधमा रहेको त्रिवेणी छोटी भन्सार कार्यालयको तत्कालै राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीका नेतृत्वमा स्तरवृद्धि गरी नियमित सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग तत्कालै नतीजा प्राप्त हुनेगरी अनुरोध गर्नुपर्ने सुझावमा छ । साथै गण्डक बाँधको पुल (सीमा) मा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी त्यहाँ पनि कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको नेतृत्वमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्रिवेणी छोटी भन्सार सञ्चालनमा नआएकाले अवैध र असामाजिक क्रियाकलाप हुुने गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

त्रिवेणीवासी गाउँपालिका केन्द्रबाट सेवा लिन ५ नम्बर प्रदेशको सुस्ता, प्रतापपुर गापा र बर्दघाट नगरपालिकाको प्रांगण हुँदै ४५ किलोमिटर एकतर्फी घुमाउरो बाटो पार गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दुम्कीवास पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको समितिका सभापति कृष्ण थापाले बताए । यसको अन्त्यका लागि त्रिवेणी बजारमा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले समन्वय, सहकार्य र आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

त्रिवेणी बजार (भैंसालोटन) बाट गजेन्द्रमोक्ष धाम, धनसरी खोला, नारायणी नदीको तीर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै अरुणखोला बजार जोड्ने ट्रयाक खुलेर सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालित छन् । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार बनाई निकुञ्जले सडकको थप निर्माण र स्तरोन्नति गर्न नदिएको अवस्थालाई नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरी सडकको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । यसरी सीधा वैकल्पिक मोटरबाटको विकास भएमा त्रिवेणीवासी नागरिकहरूले आफ्नै गाउँपालिका क्षेत्र भएर केन्द्रबाट सहजरूपमा सेवा लिने र प्रदेशको केन्द्र पोखरा जान पनि छोटो हुने समितिको ठहर छ ।

धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको गजेन्द्रमोक्ष धामको सर्वांगीण विकास, त्रिवेणी, देवघाट, गलेश्वर हुँदै मुक्तिनाथ क्षेत्रसम्म दक्षिणदेखि उत्तरसम्मका धार्मिकस्थलको समविकासका माध्ययमबाट धार्मिक पर्यटन फस्टाउने भएकाले सहज पहुँचको माग गरिएको छ । यसको सहज पहुँचका लागि उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गको विकास र विस्तारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिई प्रदेशका गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरी बजेटको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ । साथै छिमेकी देशबाट सहयोग लिन तथा सिमामा बन्धुत्वको भावना जगाउन कूटनीतिक पहलका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्नुपर्ने पनि समितिले भनेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र भारतीय समकक्षी सरकारबीच द्वीपक्षीय वार्ताको माध्ययमबाट सम्बन्धको गुणात्मक वृद्धि, अनुभव आदानप्रदानको अवसर मिलाउन संघीय सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि आवश्यक निर्णयसहित अनुरोध गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाएको छ । पोखरादेखि त्रिवेणीसम्म पुग्दा ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय सरकारको घरदैलोबाट जानुपर्ने भएकाले गण्डकी सरकारले प्रदेश सरकारको अनूभूति हुनेगरी समग्र त्रिवेणी बस्तीको बहुआयामिक विकासका लागि बृहद् गुरुयोजना तयार गरी तत्कालै विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको सभापति थापाले बताए ।

शिव घाटको मध्यभागबाट नारायणी नदीमाथि पारिपट्टि ३ नम्बर प्रदेशको चितवन निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रमा अवस्थित वाल्मीकि आश्रम जोड्नेगरी बन्न लागेको पुल सम्बन्धित पक्षसँग समवन्वय गरी काम छिटो सक्न समितिले भनेको छ । हालको अवस्थामा गण्डक सम्झौता नेपालको हितमा नभएको हुँदा पुनरावलोकन गरी लाभलाई समानुपातिक वितरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा छ । गण्डक सम्झौता पुनरावलोकनका लािग गण्डकी प्रदेश सरकारले स्पष्ट धारणा र दृढता कायम राखी संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने सुझावसमेत समेटिएको छ । साथै गण्डक सम्झौता पुनरावलोकन हुनमा थप बल दिनका लागि ५ नम्बर प्रदेश सरकारसँग अटल निर्णयसहिको लबिइङ गर्न समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा प्रदेश मामिला समिति र यसको कार्यक्षेत्र बारेमा व्यवस्था गरिएअनुसार समितिले प्रदेशको दक्षिणी नाका त्रिवेणी (भैंसालोटन) को स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । पुस ३ देखि ६ गतेसम्म समितिका सभापति कृष्ण थापाको संयोजकत्वजमा त्रिवेणी नाकाको अवस्था र शान्ति सुरक्षालगायत अध्ययन अवलोकन भ्रमण भएको थियो । भ्रमणपछि समितिले प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको हो ।

भ्रमण टोलीमा प्रदेश सांसदहरू कृष्णबहादुर थापा, कोपिला बोहोरा, चिन्तबहादुर घले, दीपक थापा, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, रोशनबहादुर गाहा थापा र प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेल (सदस्य सचिव) थिए । टोलीले त्रिवेणी नाका, गण्डक बाँध र यस वरपरका धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन गरेको थियो । नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा पनि टोली पुगेको थियो । त्रिवेणी नाका २०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नारायणी नदीमा निर्मित बाँध एवं पुल तथा पश्चिमी नहरसँगै जोडिएको पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा ६ र ७ त्रिवेणी बजारमा छ ।

दुवै वडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्रका कारण गाउँपालिकाका अन्य कुनै वडासँग जोडिएका छैनन् । गण्डक बाँधको भारततर्फको पश्चिमी नहर नवलपरासी जिल्ला हुँदै जानेमा भरि पानी बहेको तर नेपालले उपयोग गर्ने नहरमा नगण्य मात्रामा पानी रहेको, भारततर्फको पश्चिमी नहरको बाँध अग्लो हुँदा वर्षायाममा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेको समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७३ फागुन २७ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहको संरचना हुँदा सुस्ता गाउँपालिकामा समावेश भएको साबिकको त्रिवेणी सुस्ता गाविस नेपाल सरकारकै मिति २०७४ वैशाख १३ को निर्णयले साबिकको त्रिवेणी सुस्ता गाविसको ४ नम्बर वडाबाहेक बाँकी सबै ८ वटै वडा विनयीमा समावेश गरी हालको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका गठन भएको थियो ।

समितिले नाका, बस्तीका साथै गण्डक बाँध तथा पश्चिमी नहरको विद्यमान अवस्था र चुनौती एवं समस्याका बारेमा स्थानीयवासीसँग साक्षात्कार पनि गरेको थियो । उक्त अवसरमा स्थानीयले गण्डक बाँधबाट उत्पादित बिजुली भारतबाट नियन्त्रण गरिने र सामान्य बत्ती बाल्ने पनि उपयुक्त समयमा नपाएको गुनासो गरेका थिए । ‘नेपाल सरकारले त्रिवेणी छोटी भन्सारको वास्ता गरेको छैन,’ स्थानीयको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘उच्च तहका अधिकृतको कमान्डमा सीमामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ नहुँदा भारतीय सुरक्षा फौजको अगाडि छायामा परेर नेपाल पक्षको बोली कमजोर भएको छ ।

आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति नेपाली भूभागमा पसेर असामाजिक र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्छन् ।’ मन्त्री, सांसद एवं उच्च पदस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी भ्रमण गरी फर्कने तर यस क्षेत्रको हितका लागि नीतिगत, कानुनी तथा विकासका क्रियाकलाप नगरेको गुनासो स्थानीयको थियो ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्