पीएन क्याम्पसलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । आयोगबाट हालसम्म देशभरका ३० वटा सरकारी, सामुदायिक तथा निजीस्तरका उच्च शैक्षिक संस्थाले यसप्रकारको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

अन्य केही संस्थाहरू प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि २०७४ पुस २४ मा आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरेपछि अंग्रेजी विभागका सहप्राध्यापक मीन पुनको संयोजकत्वमा एउटा इकाइ गठन गरी प्रक्रिया थालनी गरिएको थियो । उक्त इकाइअन्तर्गत विभिन्न समिति र उपसमिति पनि गठन गरी प्रक्रिया पूरा गरिएको हो ।

संयोजक पुनका अनुसार आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता, स्व–अध्ययन टोली र शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना पद्धतिलगायत तीनवटा समितिको सक्रियता थियो । गुरुयोजना, वार्षिक प्रतिवेदन, प्राज्ञिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सूचना, अतिरिक्त कार्यक्रम इकाइ, रोजगारी पदस्थापन, परामर्श सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य इकाइ लगायतका उपसमितिहरू गठन गरेर काम गरिएको थियो । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न क्याम्पसले आयोगमा मूल्यांकनका लागि स्वअध्ययनको प्रतिवेदन गत जेठ ३१ मा बुझाएको थियो ।

आयोगले गत साउन २२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कमलकृष्ण जोशीको संयोजकत्वमा सह–मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत भदौ २८ देखि चार दिनसम्म क्याम्पसको अवलोकन भ्रमण गरेर थप सुधारको सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त सुझावअनुसार क्याम्पसले काम गरेको थियो ।

मूल्यांकन समितिले गत मंसिर अन्तिम साता पुन: अवलोकन गरेको थियो । गुणस्तरको प्रमाणपत्र वितरण भक्तपुरको सानोठिमीस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा वितरण गरिएको हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकियो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाको गत भदौ ३१ र असोज १ को बैठकले प्रदेश सहकारी र वर, पीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधायन समितिमा पठायो । दफावार छलफलपछि समितिले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस गर्‍यो । 

साउन पहिलो साता दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवको मर्यादाक्रम र अधिकार क्षेत्रका विषयमा संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भएपछि विधेयक ६ महिनादेखि समितिमै रोकिएको हो । ५ पटकसम्म छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयकलाई विधायन समितिले स्थगितमा राखेको छ ।

समिति सदस्य तथा प्रदेशसभामा कांग्रेसका सचेतक मणीभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा राखेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेको छैन । साथै नयाँ नियुक्ति हुने सचिवको मर्यादाक्रमप्रति सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी असन्तुष्ट देखिएपछि विधेयकमाथि थप छलफल नभएर प्रदेशसभामा फिर्ता आउन ढिलाइ भएको हो ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तिका सचिवलाई असीमित अधिकार दिइएकाले एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिएकाले संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको हो,’ उनले भने, ‘समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग हो । सबै दलको प्रतिनिधित्व नगर्ने हो भने सचिवको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्ति हुने सचिव प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयका सचिवसरह हुने जनाइएपछि मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै सभामुखमा असन्तुष्टि थियो । प्रदेशसभा र मन्त्रालयलाई समान हैसियतमा राख्न नहुने भन्दै सचिवालयको सचिव प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवभन्दा तल र मन्त्रालयको सचिवभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राख्नुपर्नेमा सभामुखले जोड दिएका थिए ।

पछिल्लो समय सोहीअनुसार हुने सहमति भएको सभामुख अधिकारीले बताए । ‘मर्यादाक्रम सच्चिएको छ,’ उनले भने, ‘छिटै विधायन समितिले टुंगो लगाउनेछ ।’ विधेयक सर्वसम्मत पारित नहुने भएपछि समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले शर्मालाई संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूले नमानेपछि ‘पेन्डिङ’ रहेको र सरकारले भनेमा विधेयकमाथि छलफलमा जाने उनको भनाइ छ । विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले स्थगित विधेयकमाथि केही समयभित्रै छलफल भएर टुंग्याइने बताए ।

‘संशोधन प्रस्तावभन्दा पनि सचिव कुन स्तरको बनाउने भन्ने (मर्यादाक्रम) विषयले रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘मर्यादक्रमको टुंगो लागिसकेकाले छिटै विधेयकको टुंगो लाग्छ ।’ बहुमत र अल्पमत नभनी सहमतिमै टुंग्याउने भनेकाले पनि विधेयक लामो समयसम्म थन्किएको सदस्यले बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्