अवैध कलेज खोलेर करोडौं असुली- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अवैध कलेज खोलेर करोडौं असुली

अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको दाबी गर्दै नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा करिब ३ सय विद्यार्थी भर्ना, इन्जिनियरिङलगायतमा भर्नाका लागि सूचना आह्वान
सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन नलिएको सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि अनुमति लिएको छैन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भक्तपुरको सूर्यविनायक–१ स्थित घतालेमा सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले नियामक निकायको अनुमति र सम्बन्धनबिनै सयौं विद्यार्थी भर्ना गर्दै करोडौं शुल्क असुलेको भेटिएको छ । कलेजले नर्सिङ, फार्मेसी र एचएमा २ सय ७० विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क उठाएको हो । इन्जिनियरिङलगायत अरू दर्जनौं विषयमा पनि विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । 


शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीलगायत कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई खोलिएको सुवाल कलेजले ७५ हजार रुपैयाँका दरले भर्ना शुल्क उठाएको अभिभावकको भनाइ छ । पढाइ शुल्क भने ३ लाख ५० हजारका दरले लिने सञ्चालकको तयारी छ । कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये अधिकांश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका छन् । नर्सिङ, फार्मेसी र एचए पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिने गरेको छ । तर उक्त कलेजलाई सम्बन्धन नदिइएको सीटीईभीटीका प्रवक्ता विनोद बडालले जानकारी दिए । ‘त्यस कलेजले विभिन्न बिषयमा भर्नाका लागि पटकपटक आह्वान गरेको सूचना देखिरहेका छौं, हामीलाई कसैले उजुरी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो कलेज नक्कली हो भन्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

अवैध कलेज सञ्चालनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सोधीखोजी गरिरहेको छ । कलेजले अनुमति नलिएको जवाफ सीआईबीलाई दिएर सीटीईभीटी र मन्त्रालय चुपचाप बसेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार नर्सिङ, एचए, फार्मेसी पठनपाठनका लागि सीटीईभीटीले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । ‘सुवाल कलेजको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धनबिनै कलेज खोलेर विद्यार्थी भर्ना गरेको भए ठगी हुन्छ । त्यसमा प्रहरी प्रशासनले कारबाही अघि बढाउने हो ।’ कलेजका प्रिन्सिपल प्रकाश सुवालले अमेरिकाबाट सम्बन्धन पाएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रिया रहेको आश्वासन आफूहरूलाई दिएको एक अभिभावकले बताए ।

कलेजमा नर्सिङमा १ सय ५०, फार्मेसी र एचएमा ६०/६० विद्यार्थी छन् । ‘एक दिदीले भक्तपुरमा नयाँ कलेज खुलेको छ भनेर ल्याउनुभयो,’ जुम्लाबाट आएकी एक छात्राले थपिन्, ‘अमेरिकी कम्पनीबाट अनुमति लिएको र पढाइपछि अमेरिका जान पाइने भन्नुभयो । २/३ वटा सिट मात्रै खाली छ भनेकाले हतारहतार गरेर भर्ना भएँ ।’ आफूलाई नर्सिङमा ४० जनाको मात्र सिट भएको बताइए पनि १ सय ५० जना भर्ना भइसकेको उनले सुनाइन् ।

प्रकाश सुवालको व्यक्तिगत बैंक खातामा ७५ हजार रुपैयाँ शुल्क जम्मा गरेर आफू भर्ना भएको ती छात्राले सुनाइन् । ‘प्रवेश परीक्षा नै लिएनन्,’ उनले भनिन् । नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषयमा भर्नाका लागि सीटीईभीटीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भए मात्र मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाइन्छ । सीटीईभीटीले २०७२ यता निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । मन्त्रालयले पनि विदेशी सम्बन्धनमा कलेज खोल्न २०७४ देखि नै रोक लगाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनका अनुसार नर्सिङ पठनपाठन गराउन एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल र एचए अध्यापन गराउन पनि अस्पताल चाहिन्छ । ‘प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न अस्पताल खोई भन्दा अस्पताल बन्दै छ भन्नुभएको छ,’ एक छात्राले भनिन्, ‘अर्को अस्पतालसँग पनि कुरा भइरहेको छ, तिमीहरूले प्राक्टिकल गर्न पाए भएन भन्नुभएको छ ।’

कलेजले गत कात्तिक २० देखि कक्षा सञ्चालन गरेको हो । कक्षामा दिनदिनै नयाँ–नयाँ अध्यापक आउने गरेको एचएकी एक छात्राले बताइन् । ‘पढाउन आउने सबैले आफू डाक्टर हो भनेर परिचय गर्नुहुन्छ, डाक्टर हो कि होइन, थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘कक्षामा विद्यार्थी थपिइरहेका छन् ।’

सुवाल कलेजले इन्जिनियरिङका १२ विषयमा पनि गत साता भर्ना आह्वान गरेको छ । यी विषय अध्यापन गराउन पनि अनुमति लिएको देखिँदैन । कलेजको वेबसाइटमा डिप्लोमा तहमा इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, स्नातक तहमा बीबीएस, कानुन, पत्रकारिता, कृषि, वनविज्ञानलगायत ३० भन्दा बढी विषय पढाइ हुने उल्लेख छ । मेडिकलतर्फ एमबीबीएस, बीडीएसलगायत विषय पढाइ हुने दाबी पनि कलेजले गरेको छ ।

प्रिन्सिपल सुवालले नर्सिङ, एचए, फार्मेसीमा पढाइ सुरु भइसकेको र एमबीबीएसलगायत मेडिकलका विषय र इन्जिनियरिङको स्नातक तहमा भर्ना खोलिएको बताए । अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको उनको दाबी छ । ‘अमेरिकाका कोलोराडो, क्यार्लिफोनिया, वासिङ्टन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘यी विश्वविद्यालय त्रिविको समकक्षता सूचीमा छन् ।’ नर्सिङ, एचए, फार्मेसीलगायत विषय त्रिविबाट फेज आउट भएको वर्षौं भइसकेको छ । मेडिकल विधालाई पनि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्छ । ऐनअनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । एमबीबीएस अध्यापन गराउन आफ्नै ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिन्छ ।

केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिबिना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विदेशी शिक्षण संस्थालाई त्रिविले समकक्षता दिन नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीलाई पत्र आउँछ, त्यसैका आधारमा कलेजको अनुगमन गरेर सूचीकृत गर्छौं,’ उनले भने, ‘पहिले त्रिविमा सूचीकृत हुने भन्ने हुँदैन, पहिले मन्त्रालयले अनुमति दिने अनि मात्र त्रिविमा जानकारी हुने हो ।’ स्नातक तहभन्दा तल्लो कक्षामा समकक्षता दिने प्रावधान छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनलाई ४ प्रदेशमा बहुमत

वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत
मधेस र लुम्बिनीमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — प्रदेशसभामा दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्था स्पष्ट हुन थालेसँगै सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनले वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ ।


सोमबार रातिसम्मको परिणामअनुसार मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिएका छन् । प्रदेश–१ मा भने सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपा गठबन्धनबीच बहुमतका लागि चर्को रस्साकसी छ ।

प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ सिट जित्दै एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । एमालेले समानुपातिकतर्फ करिब १४ सिट जित्ने देखिएको छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा २ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ४ सिट पाउने देखिन्छ । यो प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको जसपाले प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिकमा कम्तीमा १ सिट पाउनेछ । यस हिसाबले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २ वा ३ सिटको आवश्यकता पर्नेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ २७ सिट (कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्र ९ र एकीकृत समाजवादी ३) जितेको कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्न मुस्किल छ । सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब १५ सिट पाउने देखिएको छ । मत गणना जारी रहेको सुनसरी ४ (१) र ४ (२) मा कांग्रेस तथा सुनसरी ३ (२) मा एमाले अगाडि रहेको छ । दुईवटै गठबन्धनलाई समानुपातिकतर्फ १–२ सिटको तलमाथि भएको खण्डमा पनि स्पष्ट बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फ १–१ सिट आउने सम्भावना बोकेका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन निर्णायक हुन सक्छन् ।

प्रदेश–१ मा एमाले गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका बलियो दाबेदार हुन् । प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । अध्यक्ष ओलीनिकट भएकाले उनलाई मुख्यमन्त्री हुन सहज छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा उनलाई प्रदेशसभामा उठाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट भने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यत्रय अमृत अर्याल, प्रदीप सुनुवार, भीम पराजुली र प्रदेश सभापति उद्धव थापा र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की मुख्य दाबेदार हुन् । यीमध्ये थापा समानुपातिकको १ नम्बर सूचीमा छन् भने अन्य तीन जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका गुरुराज घिमिरे र राजीव कोइराला प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् । कोइराला प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए ।

०००

मधेसमा समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट नटुंगिए पनि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका ६४ सिटमध्ये एमाले १४, कांग्रेस १३, जसपा र लोसपा ८–८, जनमत पार्टी ६, माओवादी र एकीकृत समाजवादी ४–४ स्थानमा विजयी भएका छन् । विभिन्न दलबाट बागी उठेका ६ जनाले स्वतन्त्र रूपमा जितेका छन् । मतगणना जारी रहेको धनुषा ४ (२) मा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ २९ सिट जितेको सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ करिब २० सिट ल्याउने आकलन गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २२ सिट जितेको एमाले–राजपा–राप्रपा गठबन्धनले समानुपातिकमा १९ सिट पाउने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपतिकमा करिब ४ सिट पाउने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेशसभाको सत्ता समीकरणको अंक गणित मिलाउन जनमत पार्टीको सिट संख्या निर्णायक देखिन्छ ।

‘जनमत पार्टी जता ढल्किन्छ, त्यसकै सरकार बन्ने सम्भावना छ, जनमत पार्टीबिना कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन,’ मधेस मामिला विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् । यसबाहेक विभिन्न दलबाट बागी उठेर जितेका स्वतन्त्र ६ सांसद पनि मधेसको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुन सक्छन् । दलले टिकट नदिएपछि बागी बनेका उनीहरू आफ्नै दलतिरै ढल्किने सम्भावना पनि छ ।

सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था आएमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव प्रमुख दाबेदार हुन् । संविधानसभाका पूर्वसभासदसमेत रहेका यादव रौतहट–१ (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचनको बेला एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि उनलाई मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भन्दै चिनाएका थिए । यसबाहेक प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव र पर्सा कांग्रेसका सभापति जनार्दनसिंह क्षेत्री पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । एमाले–राजपा गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था आएमा हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै बलियो दाबेदार हुन् । राजपाबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिएका पूर्वमन्त्रीद्वय विजय यादव र शैलेन्द्र साह तथा पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा निर्वाचनमा पराजित भएपछि राउतका लागि बाटो सहज भएको चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।

०००

वाग्मतीमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका ६६ सिटमध्ये कांग्रेसले २४, माओवादीले १४, एकीकृत समाजवादीले ५ सिट जितेका छन् । अर्कोतर्फ एमालेले १२, राप्रपाले ७ सिट जितेका छन् । नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले १–१ सिट जितेका छन् । दोलखाका दुई प्रदेशसभाको मत परिणाम आइसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन समानुपातिकबाट १२ सिट ल्याए पुग्छ, जबकि समानुपतिकका ४४ सिटबाट सत्ता गठबन्धनले आवश्यक सिट सहजै ल्याउन सक्छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकसी भने हुनेछ । कांग्रेसबाट वाग्मती प्रदेश सभापति एवं पूर्वराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ प्रमुख दाबेदार हुन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिमतिर सत्ता गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री दिने लिखित सहमति भए पनि उनी वञ्चित भएका थिए । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएकाले पनि उनको दाबी स्वाभाविक रूपमा बलियो देखिनेछ । सत्ता गठबन्धनभित्रै माओवादीबाट हालका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल प्रमुख दाबेदार हुन् । धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन खोजिरहेका उनी उक्त क्षेत्र एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेशसभामा लडेका थिए । एमालेबाट जगनाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । उनी चितवन–१ (१) बाट निर्वाचित भएका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मानिएका रामेश्वर फुयाँल र सानुकुमार श्रेष्ठ पराजित भएका छन् ।

०००

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ । कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि कम्तीमा ३१ सिट ल्याउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फका ३६ सिटमध्ये २१ सिट (कांग्रेस १६ र माओवादी ५) जितेको छ । समानुपातिकका २४ सिटमध्ये यी दुई दलले करिब १३ सिट ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्कोतर्फ एमालेले १२ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ११ सिट पाउने अनुमान छ । मनाङ (२) बाट राजीव गुरुङ स्वतन्त्रबाट जितेका छन् भने स्याङ्जाको दुईवटा प्रदेशसभाको परिणाम आएको छैन । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सहजै बहुमत ल्याउनेछ ।

गण्डकीमा हालको सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था भएमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी गोरखा–२ (२) बाट निर्वाचित भएका छन् । गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा जान खोजिरहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टिकट दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माको नाम समानुपातिकमा रहे पनि उनी सांसद हुने/नहुने निश्चित छैन । ‘पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार छु, तर यसका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेछ,’ पाण्डेले भने । एमालेबाट पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । उनी मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा बोकेर प्रदेशसभामा चुनाव लडेका थिए । गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा तनहुँ–१ (२) बाट निर्वाचित हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

०००

लुम्बिनीमा सरकार बनाउने गरी कुनै पनि दलको बहुमत पुगेको छैन । प्रत्यक्षतर्फका ५२ सिटमध्ये सत्ता गठबन्धनले २३ (कांग्रेस १७, माओवादी केन्द्र ५ र लोसपा १) सिट जितेको छ । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले पनि २३ (एमाले १८, जसपा ३ र राप्रपा २) सिट जितेको छ । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २, जनमत पार्टीबाट १ र स्वतन्त्रबाट ३ जना चुनिएका छन् । सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन दुवैलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकमा कम्तीमा २१ सिट ल्याउनुपर्नेछ ।

समानुपातिकका ३५ सिटमध्येबाट दुईवटै गठबन्धनलाई आवश्यक संख्या (२१ सिट) पाउन मुस्किल हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी निर्णायक हुने अवस्था आउन सक्छ । समानुपातिकको सिट बाँडफाँट हुन बाँकी रहे पनि उन्मुक्तिले २ र जनमतले १ सिट पाउने आकलन गरिएको छ । स्वतन्त्र सांसदहरू तीनै जना दीपेन्द्र पुन, सुरुल पुन र खड्ग बस्नेत माओवादी केन्द्रबाट बागी उठेका हुन् । सरकार निर्माणका क्रममा उनीहरूको भूमिका पनि केही हदसम्म निर्णायक हुने देखिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्था आएमा दाङ–३ (१) बाट निर्वाचित डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुनेछन् । त्यसैगरी रूपन्देही–१ (२) बाट निर्वाचित अब्दुल रज्जाक गद्दी र दाङ–२ (१) बाट निर्वाचित राजु खनाल पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । चौधरी हालका सहरी विकासमन्त्री हुन् भने रज्जाक संघीय सरकारका पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित रोल्पा (२) बाट निर्वाचन लडेका कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन पराजित भएका छन् ।

एमालेबाट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी प्रदेश सरकारका पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री हुन् । एमालेबाट भोजप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णु पन्थी र भूमिश्वर ढकाल पनि आकांक्षी छन् । माओवादीबाट भने पोलिटब्युरो सदस्य जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार हुन् । लामो समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेका उनले निर्वाचनका बेला मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गरेका थिए । उनी रोल्पा–१ बाट निर्वाचित भएका हुन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल गुल्मी–१ (१) मा पराजित भएपछि महराका लागि सहज भएको छ ।

०००

कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फका २४ सिटमध्ये कांग्रेस र माओवादीले ९/९ सिटमा जितेका छन् । एमालेले ५ सिट र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट ३ सिट भए पुग्छ । तर सत्ता गठबन्धनले समानुपातिकको करिब १० सिट (कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४ र एकीकृत समाजवादी १) पाउने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकका १६ सिटमध्ये एमालेले ५ र राप्रपाले १ सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच रस्साकसी हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसबाट हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही दोहोरिन चाहन्छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कर्णालीमा प्रत्यक्षबाट एकमात्र सिट जितेका उनी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । पार्टीले प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउन खोजे पनि उनी पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेशसभामै चुनाव लडेका थिए । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने भएकाले पनि मुख्यमन्त्रीको निरन्तरतालाई स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्नेछन् । माओवादीबाट प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र रुकुम पश्चिमका पूर्वजिसस संयोजक राजकुमार शर्मा प्रमुख दाबेदार हुन् । माओवादीको प्रदेशभित्रको शक्ति संघर्षमा विष्ट शक्तिबहादुर बस्नेत र शर्मा जनार्दन शर्मानिकट हुन् । ‘माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था भएमा यी दुई नेताको बलले काम गर्नेछ,’ माओवादीका एक नेताले भने ।

कर्णालीमा एमालेबाट स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको बलियो दावेदार हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको प्रयास गरेका उनी सफल भएका थिएनन् ।

०००

सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धन सहज बहुमतमा पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फका ३२ सिटमध्ये सत्ता गठबन्धनले २० सिट (कांग्रेस ११, माओवादी ८ र एकीकृत समाजवादी २) जितेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमालेले ३ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन् । डडेलधुरा (२) बाट स्वतन्त्र जित्ने ताराप्रसाद जोशी एकीकृत समाजवादीका बागी हुन् । गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि समानुपातिकबाट ८ सिट भए पुग्छ, जुन संख्या सहजै ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था भएमा माओवादीका खगराज भट्ट प्रमुख दाबेदार हुन् । पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज रहेका उनलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासनसहित डडेलधुरा (१) बाट प्रदेशसभाको टिकट दिएको थियो । सत्ता गठबन्धनबाटै कांग्रेसका बहादुरसिंह थापा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन् । संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका उनी कांग्रेसका कञ्चनपुर जिल्ला सभापति हुन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रणबहादुर रावल र गोपाल बोहरा पराजित भएका छन् ।

एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ जितेका तीनै जना (सूर्य नेपाल, चक्र मल्ल र वीरबहादुर मल्ल) संसदीय राजनीतिमा नयाँ अनुहार हुन् । यीमध्ये बैतडीका जिल्ला अध्यक्ष नेपाललाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेशहरूमा सत्ता समीकरणको जोडघटाउ सुरु भए पनि त्यसको दिशानिर्देशन भने केन्द्रमा बन्ने राजनीतिक समीकरणले तय गर्नेछ । हालको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सरकार चलाउनेछ । सत्ता गठबन्धन कायम हुन नसकेमा सातवटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । (प्रदेश ब्युरोहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×