बाह्रबिसे शिक्षा प्रमुख घिमिरेलाई अख्तियारको पत्र 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौतारामार्फत बाह्रबिसे नगरपालिकालाई पठाइएको आयोगको चं नं ४१००९ मिति ०७९ /११/२९ को पत्रमा शिक्षा प्रमुखले मनोमानी तरिकाले लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेका विषय मुख्य छन् ।

लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक भन्दै सामुदायिक विद्यालयबाट जथाभावी रकम उठाएर आर्थिक अनियमितता गरेको भनी आएको र त्यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न लेखिआएको पत्रमा देखिन्छ । यस विषयमा अनियमितता भएको देखिएपछि बाह्रबिसे नगरका शाखा अधिकृत ज्ञानेन्द्र महतको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय शिक्षा शाखाका विनोद कार्की ,लेखा शाखाका निराजन थापा गरी तीन जनाको शिक्षा प्रमुखमाथि छानबिन समितिसमेत बनाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चौताराले छानबिन समिति बनाएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको र प्रतिवेदन पेस भएर महिनादिनअघि पत्र पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘शिक्षा प्रमुखबारे बाह्रबिसे नगरको तीन सदस्यीय छानबिन समितिबाट पठाइएका पत्र र प्रतिवेदन हामीले महिना दिनअघि नै अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाइसकेका छौँ ,’ श्रेष्ठले भने ।

शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली–२०५९,आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्न सुरुमा लेखापरीक्षकलाई सूचीकृत हुन नगरले सूचना जारी गर्नुपर्छ । सूचना पाएर कागजी प्रक्रियामा सूचीकृत भएकाहरूलाई समानुपातिक रूपमा लेखापरीक्षकलाई लेखा परीक्षणको जिम्मा दिइने प्रावधान छ । तर बाह्रबिसे नगरमा रहेका ५४ विद्यालयमा सूचना जारी नै नगरी शिक्षा प्रमुख घिमिरेले मनमौजी लेखापरीक्षक तोकेपछि आलोचना भएको हो ।

बाह्रबिसे नगरका एक कर्मचारीका अनुसार शिक्षा प्रमुख घिमिरेले सूचना जारी नगरी आफ्नो मिलेमतो भएका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको जिम्मा दिएकी छिन् । ‘उनी आफैं लेखापरीक्षकका केही कर्मचारी लिएर लेखापरीक्षण गर्न प्रत्येक विद्यालयमा पुगेर कागजात मिलाउने गर्छिन् र हस्ताक्षर गर्न भने ‘फलानो लेखापरीक्षक कहाँ जानू’ भनेर तोक्ने गरेकी छिन् । उनी आफैले विद्यालयपिच्छै पारिश्रमिक तोकेकी छिन्,’ ती कर्मचारीले भने ।

छानबिन टोलीको प्रतिवेदन

बाह्रबिसे नगरपालिकाले शिक्षा शाखा प्रमुख घिमिरेको विषयमा छानबिन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा शाखाप्रति अनभिज्ञता प्रस्ट देखिएको छ । जसमा नगरभर रहेका ५४ मध्ये ४९ विद्यालयमा वार्षिक लेखा परीक्षण कार्य भएको र हुँदै आएको भन्ने सुन्नमा आएको कुरा उल्लेख छ । विद्यालयको लेखापरीक्षण गराउने सर्न्दभमा शाखा प्रमुखले कुन विधिले लेखापरीक्षण गराएको भन्ने निर्णय, प्रमाण निज नै जिम्मा भएकाले जानकारी हुन नसकेको कुरा छन् ।

मिति २०७९/७/२३ मा नगर शिक्षा प्रमुख मेयरबाट पेस भएको टिप्पणी आदेशबमोजिम नगरको शिक्षा नियमावली २०७६ को नियम १०१ मा लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था छ । जसमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र लेखासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष नगर शिक्षा अधिकारीबाट नियुक्ति दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ ।

यस विषयमा टिप्पणी फाइल शिक्षा प्रमुखबाट क्रमबद्ध रूपमा कार्यालयसमक्ष पेस हुनुपर्नेमा नभएको देखिएको छ । लेखापरीक्षण गर्नुपूर्व अपनाउनुपर्ने आर्थिक कार्यविधि के कसरी गरियो प्रस्ट देखिँदैन । लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरिएको कागजातसमेत उपलब्ध हुन नसकेको छानबिन टोलीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।