वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध २२३ मुद्दा

स्थापनाको सुरुवातमा विशेषगरी कर्मचारी समायोजन र स्थानीय तहका पदाधिकारीका सेवा सुविधाका विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका थिए । पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको प्रकृति फेरिएको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजस्व, प्रदेश कानुनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायत विषयमा मुद्दा पर्ने गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

‘प्रदेश नयाँ संरचना हो । सरकारले आफ्नो काम कानुनी दृष्टिअनुसार गरे पनि जनता वा अन्य पक्षबाट सरकारविरुद्ध न्यायका लागि मुद्दा दायर हुनु स्वभाविक हो,’ उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले भने, ‘मुख्यरुपमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा धेरै परेका छन् । सरकारको भूमिका विस्तार हुँदै जाँदा मुद्दा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।’

आव ०७५/७६ मा सरकारविरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये एउटा सोही वर्ष फर्छ्योट भएको थियो । बाँकी ३ वटा मुद्दा भने आव ०७५/७६ मा बक्यौता रहेका थिए । आव ०७५/७६ मा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ वटा र नयाँ १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा परेका थिए । जसमध्ये १२ वटा बक्यौता रहेका थिए । यीसहित आव ०७६/७७ मा जम्मा ५४ मुद्दा परेका थिए । उक्त वर्ष फर्छ्योट हुन नसकेका ४१ सहित आव ०७७/७८ मा कुल ८७ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीमध्ये कार्यालयले सोही वर्ष १३ मात्रै मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकेको थियो । आव ०७८/७९ मा सरकारविरुद्ध ७५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

यसबाहेक अघिल्लो वर्षका ७४ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए । जसमध्ये ४४ मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा १०५ मुद्दा लगत सरेर आएका छन् । त्यसबाहेक २ महिनामा ४४ मुद्दा थपिएका छन् ।

गत आव ०७८/७९ मा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामध्ये १६ मुद्दामा प्रदेश सरकार हारेको थियो । फैसला भएका ४४ मुद्दामध्ये २८ वटामा भने जित हात पारेको थियो । सरकारले गत आवमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्दामध्ये ६ वटा हार व्यहोरेको थियो । उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतको ललितपुर र हेटौंडा इजलासबाट फैसला भएका १९ मुद्दामध्ये १० वटाको फैसला सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्दा सरकारले जितेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेका २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्दा सरकारले जितेको मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत साउनसम्म कायम रहेका ११६ वटा मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालु आवमा ८५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जुन कुल मुद्दाको ८२ प्रतिशत हो । उच्च अदालत पाटनको ललितपुर इजलासमा कुल मुद्दाको ८ प्रतिशत छन् । उच्च अदालतमा ९ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा ७ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जुन कूल मुद्दाको ६ प्रतिशत हो । अधिकांश मुद्दामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने गरिएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता डा. पौडेलले सरकारको पक्षमा धेरै मुद्दाको फैसला भएको दाबी गरे । ‘सरकारको विरुद्धमा परेकामध्ये पक्षमा फैसला भएका मुद्दाको संख्या हेर्दा हामी सफल भइरहेका छौं । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ, सरकारले कानुनको परिधिमा रहेर काम गरिरहेको छ भन्ने ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनकै क्रममा रहेका कारण अझै धेरै संवैधानिक मुद्दाहरू बढ्ने सम्भवना रहेको औंल्याए ।