सडकको मुआब्जा अन्योल

यसअघि प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले मुआब्जा दिने गरेकामा एकाइ खारेज भएको पनि वर्ष दिन पुगिसक्यो । एकाइ खारेज हुनुअगावै स्थानीय मुआब्जाको रकम माग गर्दै पटक–पटक कार्यालय धाएका पनि थिए । तर, एकाइले अनेक बाहना बनाउँदै फर्काएको स्थानीय रामबहादुर तामाङले बताए । ‘अहिले पनि मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला धाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कसैले पनि मुआब्जा आउने मेलोका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिँदैनन् ।’

प्राधिकरण खारेजीपछि उक्त एकाइले सम्पादन गर्दै आएको काममध्ये भूकम्पपीडितको निजी आवासतर्फ अनुदान वितरण सहरी विकास मन्त्रालयलाई, स्थानीय पूर्वाधारको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई, गुम्बाको पुनर्निर्माण गुम्बा विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, रामेछापमा निजी आवासको अनुदान वितरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाहेक अन्य निकाय छैनन् । उक्त आयोजनाले सडकको मुआब्जा वितरणको काम हेर्दैन ।

तिल्पुङ–धोबी–सिरिसे सडक एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण पूरा भइसकेको छ । सरकारले सडकमा पर्ने सबै निजी जग्गाको मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गरेपछि मात्रै एडीबीले रकम निकासा गर्छ ।