काभ्रे — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको छैठौं जिल्ला सभालाई धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेशलाई कहिले पनि अधिकार दिन नचाहेको बताए ।
‘सबै अधिकार आफू मातहत ल्याएर केपीजी तानाशाह बन्न खोज्नुभएको थियो । शेरबहादुर देउवा आएपछि त हुनुपर्ने जस्तो लागेको थियो तर भएन नि,’ पाण्डेले भने, ‘देउवा आएको १० महिनासम्म पनि अधिकार विकेन्द्रित गर्न केही सुधार भएन । व्यक्तिभन्दा पनि मानसिकताको कुरा रहेछ ।’ प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मको दरबन्दी प्रदेश प्रहरी मातहत रहने प्रस्ताव भए पनि संघले त्यसो गर्न नचाहेको उनले आरोप लगाए ।
प्रदेश मातहत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कानुन ल्याइएको भन्दै उनले क्रमश: पदपूर्ति हुँदै जाने बताए । जनतालाई सेवा दिने मन्त्रालयको संख्या थप गरिएको भन्दै उनले सवारी अनुमतिपत्रलगायत व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा सांसद गंगाबहादुर तामाङ, नवीना लामा, संविधान सभा सदस्य तिर्थ लामा, रामहरी सुवेदी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापा, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलाल, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतम, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका निवर्तमान प्रमुख उद्धव केसी, मण्डनदेउपुर नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबा, पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेल, खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेलगायतले तीन तहको सरकार मिलेर विकास र समृद्धि दिनुपर्ने बताए ।
काभ्रे — पहिरोको उच्च जोखिम रहेको तेमाल गाउँपालिकाका दुई स्थानमा प्राविधिक अध्ययन थालिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्डका विभिन्न विद्यालय, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, सोसल साइन्ससमेतको सहभागितामा भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान र मानविकी संकायका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धातासहितको टोलीले तेमाल–४ र ५ मा ‘शोधमूलक अध्ययन, अनुसन्धान’ गरेको हो ।
‘कति वर्षा हुँदा, कति कम्पन हुँदा र माटोमा कति चिस्यान हुँदा पहिरो खस्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न भूगोलविद् गोपीकृष्ण बस्यालले भने, ‘पहिरो जानुपूर्व नै तयारी गर्न र त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि अनुसन्धानले मद्दत गर्छ ।’ बस्यालका अनुसार पहिरो अनुगमन गर्ने उक्त उपकरण तेमाल–४ स्थित आखेला दुर्सा र ५ स्थित थालागाङमा राखिएको छ । जमिनमा गाडिने डाटा लगरसहितको उपकरणमा चिस्यान मापन गर्ने यन्त्र, तापक्रम र आर्द्रता नाप्ने सेन्सर र ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सेन्सर जडान गरिएका छन् । ‘उपकरण राखिएको स्थानमा पानी कति पर्यो, कति कम्पन भयो र चिस्यान कति छ भन्ने कुरा सेन्सरमार्फत डाटा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ,’ बस्यालले भने, ‘यसमा पहिरो जाँदै छ भनेर साइरन बज्ने त हुँदैन तर जमिनभित्रको तथ्यांकले पहिरो जान सक्ने अवस्थाबारे जानकारी दिएर पूर्वतयारी गर्न, मनसुन योजना बनाउन सहज हुन्छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न मानवशास्त्री टेकबहादुर दोङका अनुसार तेमालका दुई स्थानका अलावा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–५ मार्मिङ र वडा–२ कोदारी, बाह्रबिसे नगरपालिका–५ को तल्लो सिगार्चे र माथिल्लो सिगार्चे, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित फेदी र बोस्युङपा र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका २ स्थानसमेत १० स्थानमा उक्त उपकरण राखेर पहिरोको अध्ययन भइरहेको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८ का अनुसार पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्ला निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु, बेथानचोक, रोशी, महाभारत, खानीखोला चौंरीदेउराली र तेमाल उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल र नमोबुद्घ नगरपालिका मध्यजोखिममा छन् भने बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
०७३ सालमा भूगर्भविद्सहितको टोलीले जिल्लाका ३७ स्थानमा गरेको अध्ययनले विभिन्न ९ स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त पहिचान गरेको थियो । साबिक नाग्रेगगर्चे–१ र २, मादलेटोल, च्याम्राङबेंसीको खरिछाप्रा, महादेवस्थान, जुकेपानी, बर्लाबोट, र्यालेको सिरडाँडा, भुम्लुको रौपाखालगायतका बस्ती जोखिमयुक्त पहिचान गरी स्थानान्तरण सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएको साविक नाग्रेगगर्चे–९ को मादलेटोल बसोबासका लागि जोखिमयुक्त भन्दै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो । ५ वर्षपछि बल्ल २२ घरधुरीका लागि सो स्थानमा एकीकृत बस्ती बन्दै छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतकै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले घर निर्माणका लागि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा नभए जग्गा खरिद गर्न ४१ जना आवास अनुदान लाभग्राहीलाई थप २ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २०७७ मा तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा पनि जिल्लाका १० स्थानीय तहका ५१ टोल/बस्तीका २ हजार ३ सय ९९ घरधुरी बाढी र पहिरोको जोखिममा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले पनौती नगरपालिका–२, ३ को रोशी क्षेत्र र बेथानचोक–१ को गुवाभन्ज्याङमा सुक्खा पहिरोका कारण जोखिम पहिचान भएकाले मन्त्रालयमा लेखी पठाएको बताइन् । चौंरीदेउराली–२ खानीगाउँमा दुती पहिरोबाट प्रभावित घरधुरी पहिचान गरी विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत आवास निर्माणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।
