चार जिल्लामा पहिरोको अध्ययन- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

चार जिल्लामा पहिरोको अध्ययन

पहिरो जानुपूर्व तयारी गर्न र त्यसका लागि नीति कार्यक्रम बनाउन अध्ययनले सघाउने
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — पहिरोको उच्च जोखिम रहेको तेमाल गाउँपालिकाका दुई स्थानमा प्राविधिक अध्ययन थालिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्डका विभिन्न विद्यालय, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज, सोसल साइन्ससमेतको सहभागितामा भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान र मानविकी संकायका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धातासहितको टोलीले तेमाल–४ र ५ मा ‘शोधमूलक अध्ययन, अनुसन्धान’ गरेको हो । 


‘कति वर्षा हुँदा, कति कम्पन हुँदा र माटोमा कति चिस्यान हुँदा पहिरो खस्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न भूगोलविद् गोपीकृष्ण बस्यालले भने, ‘पहिरो जानुपूर्व नै तयारी गर्न र त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि अनुसन्धानले मद्दत गर्छ ।’ बस्यालका अनुसार पहिरो अनुगमन गर्ने उक्त उपकरण तेमाल–४ स्थित आखेला दुर्सा र ५ स्थित थालागाङमा राखिएको छ । जमिनमा गाडिने डाटा लगरसहितको उपकरणमा चिस्यान मापन गर्ने यन्त्र, तापक्रम र आर्द्रता नाप्ने सेन्सर र ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सेन्सर जडान गरिएका छन् । ‘उपकरण राखिएको स्थानमा पानी कति पर्‍यो, कति कम्पन भयो र चिस्यान कति छ भन्ने कुरा सेन्सरमार्फत डाटा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ,’ बस्यालले भने, ‘यसमा पहिरो जाँदै छ भनेर साइरन बज्ने त हुँदैन तर जमिनभित्रको तथ्यांकले पहिरो जान सक्ने अवस्थाबारे जानकारी दिएर पूर्वतयारी गर्न, मनसुन योजना बनाउन सहज हुन्छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न मानवशास्त्री टेकबहादुर दोङका अनुसार तेमालका दुई स्थानका अलावा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–५ मार्मिङ र वडा–२ कोदारी, बाह्रबिसे नगरपालिका–५ को तल्लो सिगार्चे र माथिल्लो सिगार्चे, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित फेदी र बोस्युङपा र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका २ स्थानसमेत १० स्थानमा उक्त उपकरण राखेर पहिरोको अध्ययन भइरहेको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेले तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजना २०७८ का अनुसार पहिरोको दृष्टिकोणले जिल्ला निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु, बेथानचोक, रोशी, महाभारत, खानीखोला चौंरीदेउराली र तेमाल उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल र नमोबुद्घ नगरपालिका मध्यजोखिममा छन् भने बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिका न्यून जोखिममा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

०७३ सालमा भूगर्भविद्सहितको टोलीले जिल्लाका ३७ स्थानमा गरेको अध्ययनले विभिन्न ९ स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त पहिचान गरेको थियो । साबिक नाग्रेगगर्चे–१ र २, मादलेटोल, च्याम्राङबेंसीको खरिछाप्रा, महादेवस्थान, जुकेपानी, बर्लाबोट, र्‍यालेको सिरडाँडा, भुम्लुको रौपाखालगायतका बस्ती जोखिमयुक्त पहिचान गरी स्थानान्तरण सिफारिस गरिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएको साविक नाग्रेगगर्चे–९ को मादलेटोल बसोबासका लागि जोखिमयुक्त भन्दै स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो । ५ वर्षपछि बल्ल २२ घरधुरीका लागि सो स्थानमा एकीकृत बस्ती बन्दै छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतकै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले घर निर्माणका लागि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा नभए जग्गा खरिद गर्न ४१ जना आवास अनुदान लाभग्राहीलाई थप २ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले २०७७ मा तयार गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा पनि जिल्लाका १० स्थानीय तहका ५१ टोल/बस्तीका २ हजार ३ सय ९९ घरधुरी बाढी र पहिरोको जोखिममा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले पनौती नगरपालिका–२, ३ को रोशी क्षेत्र र बेथानचोक–१ को गुवाभन्ज्याङमा सुक्खा पहिरोका कारण जोखिम पहिचान भएकाले मन्त्रालयमा लेखी पठाएको बताइन् । चौंरीदेउराली–२ खानीगाउँमा दुती पहिरोबाट प्रभावित घरधुरी पहिचान गरी विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत आवास निर्माणका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला कारागार प्रयोगविहीन

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेको खुला कारागारको संरचना प्रयोगविहीन छ । नेपालगन्ज उपमहानगरसँग जोडिएको जानकी गाउँपालिका–६ स्थित गनापुरमा एक दशकअघि निर्माण सम्पन्न भएको खुला कारागार भवन आवश्यक कार्यविधि नबन्दा प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

जिल्ला कारागार प्रमुख रामकुमार सोनकरका अनुसार कारागार सञ्चालन हुन नसक्दा भवन जीर्ण बन्दै गएको छ । ‘दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण सुधार भएका कैदीलाई निश्चित सर्तका आधारमा खुला कारागारमा बस्ने अवधारणा अनुसार गनापुरमा उक्त कारागार बनाइएको हो,’ सोनकरले भने, ‘खुला कारागार सञ्चालनका लागि विभागबाट आवश्यक कार्यविधि र निर्देशन नआउँदा कैदी राख्न अन्योलमा छौं ।’

पौने २ करोड रुपैयाँ लगानीमा संरचना निर्माण भएको ठाउँमा खुला कारागारको ६ बिघा र तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्रको २ बिघा जमिन छ । उक्त जमिन त्यहाँ राखिने कैदीलाई खेतीपातीका लागि दिने नीति अघि सारिएको थियो । ‘राम्रो आचरण भएका कैदीले दिनभर खेतीपातीको काम गर्ने र बेलुकी कारागारमा आएर हाजिरी गरी त्यहीं बस्ने अवधारणाका साथ उक्त कारागार बनाइएको हो,’ सोनकरले भने ।

खुला कारागारका संरचना प्रयोगविहीन भइरहँदा बाँके जिल्ला कारागारमा भने क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । ३ सय ५० जना क्षमताको कारागारमा ७ सय ५० कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको छ । ‘कतै ठाउँ नभएर कोचिएर कैदीबन्दी बसिरहेका छन् भने कतै बनाएको भवनमा कैदी राख्न सकिएको छैन,’ अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले भने, ‘अदालतसँग परामर्श लिएर ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई खुला कारागारमा राखिने भनिए पनि अहिले निर्माण भएका पूर्वाधार संरक्षणमै सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन सकेको छैन ।’ ११ वर्षदेखि रित्तो कारागार आफूले कुरेर बसेको कारागारका चौकीदार जगराम चौहानले बताए । ‘भूतबंगलाजस्तो कारागार कुरेर बसेको छु,’ उनले भने, ‘भवनको संरक्षण नहुँदा जीर्ण बनिरहेका छन् । कसैलाई वास्तै छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×