जग्गा खोज्दैमा बित्यो प्रदेशको साढे चार वर्ष

स्थापनादेखि हालसम्म आफ्नो संरचना निर्माण गर्न विभिन्न स्थानको जग्गा पहिचान गरे पनि संघीय सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा प्रदेशले आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको हो । वाग्मतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तत्कालीन संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीय सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना करिब असम्भव भइसकेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपश्चात् बन्ने वाग्मती प्रदेशको नयाँ सरकार समेत हालकै कामचलाउ अवस्थाका भवनबाट सञ्चालन हुने निश्चित देखिन्छ ।

वाग्मतीमा हालसम्म तीन वटा मुख्यमन्त्री र ३४ जनाको हाराहारीमा मन्त्री पायो । तर, आफ्नै संरचना भने निर्माण गर्न सकेन । करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जग्गाको डीपीआर मात्रै बनाएर छोडे । सरकार गठन भएको लामो समयपछि मात्रै हेटौंडा स्थायी राजधानी भएकाले पनि पौडेलले प्रादेशिक संरचना बनाउन पर्याप्त समय नपाएको बताए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि जग्गा प्राप्तिका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गरेनन् । करिब तीन महिना सत्ताको नेतृत्व गरेकी शाक्यले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा प्रवेश नै नगरी आफ्नो कार्यकाल बिताइन् ।

हाल सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनोट गरे पनि त्यसले मूर्त रूपमा अझै पाउन सकेको छैन । प्रदेशले जग्गा छनोट गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म त्यस विषयमा स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । जसको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित जस्तै देखिन्छ । पाँच महिना अगाडि प्रदेश सरकारले हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा गरी ७ ठाउँमा जग्गा छनोट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेशको पुरानै सिफारिसलाई संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएको अवस्थामा केही दिनअघि मात्रै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि पुनः सिफारिस गरेको छ । हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कट्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । यसअघि ८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस भएपछि १८३ नम्बर कित्ताको जग्गा छुटेको उनले बताए ।

‘हामीले पहिल्यै जग्गा छनोट गरेर पठाएका हौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । हामी लागिपरेका छौं । हाम्रै पालामा एउटा निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं,’ मन्त्री खनालले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भएसँगै भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि संरचना बनाउन एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । छनोट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

प्रदेशले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरी भोगचलनका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।