पहिरोले दोलखाको खोलिखिम बजार तहसनहस, सबै विस्थापित- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिरोले दोलखाको खोलिखिम बजार तहसनहस, सबै विस्थापित

पहिरोसहित ढुंगा झर्न सक्ने भन्दै आवतजावत नगर्न प्रशासनको आग्रह, ६ वटा वडाका स्थानीय सम्पर्कविच्छेदमा
केदार सिवाकोटी

दोलखा — भूकम्पले भत्काएपछि नयाँ बनाएको घरमा बस्न नपाउँदै विगु गाउँपालिका–४ खोलिखिमका रोबहादुर श्रेष्ठ पहिरोले घर पुरिएपछि शिथिल बनेका छन् । श्रीमतीसँग दिनभरि सिंगटी खोलावारि आउँछन्, पहिरो हेरेर एकोहोरिन्छन् । साउन २३ मा माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको पहिरोले उनको घर क्षतविक्षत भएको छ ।

७० घर रहेको बजार क्षेत्र पहिरोका कारण अहिले रित्तिएको छ । लादुक, बुलङ ओराङ जाने सडक विस्तारका क्रममा ठेकेदारको लापरबाहीले पहिरो गएको बताईन्छ । सडक विस्तार गर्दा नाला नबनाएका कारण पहिरो खसेको रोबहादुरले बताए । ‘सडक विस्तार गर्दा जथाभावी ग्याबिन लगाइयो, नाला कतै बनाइएन,’ उनले भने, ‘विकासका नाममा जथाभावी गर्दा बजारै उठीबास लाग्यो ।’ उनले अब कता जाने ? के गरेर खाने भन्नेमा किंकर्तव्यविमूढ भएको बताए ।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनमा भूगर्भविद्ले सिंगटीलाई जोखिम बस्तीका रूपमा राखेर बस्न अयोग्य भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए । तर सरकारले उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्दा भूकम्पपछि स्थानीयले विकल्प नपाएर पुनः सोही स्थानमा घर बनाएका हुन् । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र सिंगटी नै हो । विगु गाउँपालिकाका ६ वटा वडाका बासिन्दा खोलिखिम बजार हुँदै आवतजावत गर्छन् ।

बुधबार अपराह्न परेको पानीले पहिरोको बढाएको छ । बिहीबार स्थानीय घरबाट धमाधम सामान निकालिरहेका थिए । उक्त पहिरोले बजार नै क्षतिग्रस्त बनाएपछि भएका सामान निकालेर सुरक्षित स्थानमा भाडाको कोठामा राखेको बताउँछन् । पहिरोले क्षतविक्षत बनेको घर देखाउँदै एक स्थानीयले भने, ‘व्यापार, व्यवसाय गरेर गुजारा चलाउँदै आएको थिएँ, पहिरोले घर पनि लग्यो, पसलका सामान भाडाको घरमा एउटा कोठामा राखेको छु ।’

खोलिखिम बजार आसपास क्षेत्रमा पनि पहिरो झर्न थालेपछि स्थानीय विस्थापित बनिरहेका छन् । दैनिक सुरक्षित स्थानतर्फ जानेक्रम बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्जीव ओलीले बताए । ‘विगतबाट नै खोलिखिम बजार जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले विकल्प नदिएपछि स्थानीयले जोखिम स्थलमै घर बनाउँदा ठूलो क्षति भयो ।’

पहिरोबाट विस्थापितलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लान र खानपानको व्यवस्था मिलाउन पालिकाले तयारी थालेको ओलीले बताए । पहिरोको कारण ६ वटा वडाका स्थानीय सम्पर्क विच्छेदमा परेको उनले बताए । ‘बाढीपहिरोले विगुका सडक सञ्जालसमेत तहसनहस बनाएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय बिरामी भइहाले औषधि उपचार गर्न अस्पताल पुग्ने अवस्था छैन ।’ ग्रामीण सडक पहिरोले क्षतविक्षत बनाएकाले माथिल्लो क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भन्दै सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको ओलीले बताए । ‘सडक पहिरोले लगेको छ, खोलामा भएका फड्के पनि बाढीले बगाएको छ,’ चिलंखाका प्रवीण खड्काले भने, ‘ज्यान जोखिममा पारेर बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ आधा घण्टाको दूरी काट्न घण्टौं लाग्ने गरेको उनले बताए ।

खोलिखिम बजारको माथिल्लो भेग पूरै चिरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा आवतजावत नगर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । पहिरोमाथिको ढुंगा झर्न सक्ने भन्दै स्थानीयलाई बजार क्षेत्रमा हिँडडुलमा समेत सचेतना अपनाउन आग्रह गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाप्रसाद पौडेलले बताए । ढुंगा खसेमा बस्तीसहित मोटरेबल पुलमा समेत क्षति हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ ।

पहिरोले सिंगटी इलाका प्रहरी कार्यालयसमेत जोखिममा परेपछि राति प्रहरीलाई सुरक्षित स्थानमा जान भनेको उनले बताए । सिंगटीका धेरै क्षेत्रमा पहिरोले क्षति गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले बताए । स्थानीयलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लैजानेक्रम चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले उक्त क्षेत्र र आसपासमा नबस्न भनेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिटरब्याजी खोज्न सरकारले बल्ल बनायो कार्यदल

यसअघि सरकारसँग सम्झौता गरे पनि धोका पाएकाले अब न्याय नपाई नफर्कने अडान
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा सदस्य र सीआईबीका डीएसपी रोशन खड्का सदस्यसचिव रहेको कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीका मिटरब्याजीबाट पीडितहरू नौ दिनअघिदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । त्यसबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर मिटरब्याजी सुदखोर पीडितहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्री खाँणले सहसचिव भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदल गठन भएकै दिन सरकारी अधिकारी र नवलपरासीका मिटरब्याजपीडितबीच शुक्रबार नै छलफल भएको छ । तर, आफू न्याय नपाई घर नफर्कने अडानमा रहेको मिटरब्याजपीडितले अडान राखेका छन् ।

डेढ लाख ऋण, ८० लाख ब्याज

वार्तामा सरकारी कार्यदलले प्रमाण संकलन र अनुसन्धान अगाडि बढाउने आश्वासन दिँदै घर फर्किन आग्रह गरे पनि पीडितहरूले यसअघि सरकारसँग सम्झौता गरेर फर्किंदा धोका पाएकाले यस पटक न्याय पाएपछि मात्रै घर फर्कने अडान लिएका हुन् । कार्यदललाई स्थलगत अध्ययन गरी कारण र समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याज अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने, आगामी दिनमा यस्ता अपराध हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायलगायत सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ ।

मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामसुरत गुप्तले उधारो सहमति गरेर घर नफर्किने बताए । ‘उहाँहरूले घर जानुस्, प्रधानमन्त्रीजी आफैंले चासो दिनुभएपछि कार्यदल गठन भएको हो, अब अनुसन्धान गर्छौं भन्नुभयो,’ गुप्तले भने, ‘तर एक पटक धोका खाइसकेका छौं । अब रित्तो हात फर्किंदैनौं, कार्यदलले साँच्चिकै अनुसन्धान गर्न खोजेको भए सँगै जाऔं भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।’ कार्यदलमा नराखिएकोमा पनि संघर्षरत मिटरब्याजपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको छ, तर त्यो कार्यदलमा हाम्रो आफ्नै प्रतिनिधि नहुने कुरा मान्य छैन,’ गुप्तले भने, ‘हामीलाई पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराइनुपर्छ ।’

संयोजक भुसालले पीडितहरूका कुरा सुन्ने र छलफल गर्ने काम भएको बताए । ‘उहाँहरूले बताएअनुसार समस्या एकदमै जटिल छ । हामीले उहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलता बुझेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ भुसालले भने, ‘यो अपराध हो, हामीले सबै प्रक्रियाहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा हुँदैन । तर, आजैदेखि प्रमाण संकलन थालिसकेका छौं । सम्भवतः अर्को हप्ता फिल्डमै जान्छौं र अनुसन्धान गर्छौं ।’

कार्यदलले काम थालिसकेको र अब पीडितहरूलाई आफूले घर जान आग्रह गरेको उनले बताए । यसअघि असारमा १५ दिनसम्म धर्ना दिएपछि पनि सरकारले पीडितहरूको समस्या सुनुवाइ भएको भन्दै अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिएर घर फर्काएको थियो । तर, त्यसबेला सहमति गरेबमोजिम सरकारले काम नगरेपछि पीडितहरू पुनः काठमाडौंमा आएर धर्ना सुरु गरेका हुन् । यस पटक नवलपरासीका पाँच पालिकाका किसानहरू मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×