स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिबारे छलफल- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समितिबारे छलफल

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — वाग्मती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय तहमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन र यसको प्रभावकारिताको विषयमा अन्तरक्रिया गराएको छ ।

काभ्रेका १३ र सिन्धुपाल्चोकका १२ गरी २५ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आन्तरिक लेखा परिक्षकसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेश सभाका सदस्यहरू पनि सहभागी छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लेखा समितिको महत्व, शून्य बेरुजु, सार्वजनिक खरिद लगायत विषयमा जानकारी दिन कार्यक्रम गरिएको वाग्मती प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बहुमतको दम्भ देखाउन नहुने तर्क गरेका थिए । तल्लो तहमा रहेका जनता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसँग छलफल नगरी काम गर्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै उनले स्थानीय तहमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले भूमिका खेल्नसक्ने बताए ।

स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको भूमिका रहेको तर्क गर्दै उनले सरकारलाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्नको लागि लेखा समिति आवश्यक रहेको बताए ।

वाग्मती प्रदेशको लेखा समिति सदस्य रहेका पूर्वकृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर लामाले लेखा समिति प्रभावकारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तह सञ्चालनमा नै समस्या आएको उदाहरण पेस गरे ।

कार्यक्रममा संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय तहमा लेखा समितिको गठन, महत्त्व र प्रभावकारिताको बारेमा र नायव महालेखापरिक्षक त्रिलोचन आचार्यले बेरुजु, त्यसको फर्छ्योट, प्रतिवेदन प्रणाली र लेखा समितिको भूमिका बारेमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थमन्‍त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ : खनाल

'अहिले उठेका सवालहरूमा हेलचेक्र्याँई र लिपापोत गर्न हुँदैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनका नेता झलनाथ खनालले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले आएका विषयहरु सत्य हुन् भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा प्रचार भइरहेको विषयलाई आफूले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको बताए । ' यो एकदमै गम्भीर घटना हो । यो घटना सत्य कति हो, राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याइनुपर्छ । र, यस्ता खालका घटनाहरु घट्न थाले भने मुलुकमा मात्रै हैन, धेरै कुराहरूमा प्रश्‍न आउँछ,' खनालले भने,'घटनाक्रम के भएका छन् त्यस सम्बन्धी राम्रोसँग छानबिन भएर तथ्यपरक आउनुपर्‍यो । र अहिले जसरी यो कुराहरु प्रसार भइरहेको छ, अर्थमन्त्रीको राजीनामा स्वभाविक हो । '

नेता खनालले अर्थमन्त्री प्रकरणको विषय गठबन्धनको बैठकमा छलफल नभएको र यसबारे आफूलाई कुनै कुरा थाहा नभएको बताए । उनले भने, 'मलाई यो विषयमा छलफल गर्नका लागि गठबन्धनको बैठकमा बोलाएको पनि छैन । यो विषयमा छलफल भएको छैन । अरु कोही साथीहरूलाई बोलाएको छ भने थाहा भएन । यो छलफल योग्य विषय हो । '

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालले अहिले उठेको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अवलिम्ब दिनुपर्ने बताए । उनले भने,' हामीले यो नयाँ ‌संविधान जारी भएपछि यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेका छौं, प्रयत्‍न गरिरहेका छौं । तर त्यो भइरहेको छैन । र, अहिलेको अवस्थामा जे हिसाबले जुन धरातलमा यो प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ सम्बन्धित पार्टीले अविलम्ब दिनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले पनि दिनुपर्छ ।'

उनले अहिले उठेका सवालहरूमा हेलचेक्र्याँई र लिपापोति पनि गर्न नहुने बताए ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १५:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×