क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा मनोमानी- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा मनोमानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा आफ्नालाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस समिति र त्रिवि पदाधिकारीले मापदण्ड, विधि, प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख नियुक्तिमा मनोमानी भएको हो । गत जेठ ९ मा क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितको कार्यकाल सकिएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले राजु मल्ललाई निमित्त जिम्मेवारी दिएको छ । 

आफूले रोजेकालाई नियुक्ति दिन सिफारिस समितिदेखि त्रिवि पदाधिकारीसम्मले ‘बदनियत’ राखेको प्राध्यापक र कर्मचारीको गुनासो छ । पद्मकन्या स्वायत्त क्याम्पस भएकाले सञ्चालक समितिको सिफारिसमा त्रिविले प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठताका आधारमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुँदाहुँदै सिफारिस समितिले उपप्राध्यापकलाई मात्रै क्याम्पस प्रमुखमा सिफारिस गरेर मनोमानी गरेको छ भने त्रिविले सिफारिस भएकामध्येबाट क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न नसकेर निमित्तको जिम्मेवारी थुपारिदिएको छ । चार वर्षअघि पण्डितलाई क्याम्पस प्रमुख बनाउँदा पनि सिफारिस र नियुक्ति मापदण्डबारे प्रश्न उठेको थियो । समितिले वरिष्ठ प्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुँदाहुँदै उपप्राध्यापकबाट मात्रै सिफारिस गरेकाले पहिलेका सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको त्रिविका रेक्टर शिवलाल भुसालले जनाए । ‘क्याम्पसमा धेरै जना प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छन्, किन उपप्राध्यापकको मात्रै सिफारिस भयो ?’ उनले भने, ‘सिफारिसमा अरू प्रक्रिया पनि मिलेको देखिँदैन, समितिको गठनकै पनि प्रक्रिया पुगेजस्तो छैन । क्याम्पसलाई मिलाएर पठाउन भनेका छौं ।’

पद्मकन्या क्याम्पसकै अध्यापकहरू सञ्चालक समिति र सिफारिस समितिले स्वायत्तताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँछन् भने कांग्रेसनिकट केही प्राध्यापकहरू त्रिवि पदाधिकारीले क्याम्पसको स्वायत्तता खोसेको गुनासो गर्छन् । ३० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक–सहप्राध्यापक त्यहाँ कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा भुइँफुट्टा जगजगी

पञ्चायत ढलेसँगै उक्त व्यवस्थाले निर्माण गरेको भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस–कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ ।
कृष्ण खनाल

अहिलेको राजनीति र चुनावको विकृति देख्दा मलाई बीपी कोइरालाले ४२वर्षअघि भनेको झलझली सम्झना भइरहेछ । जनमतसंग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । चुनावमा लोभ्याउने केही सकारात्मक कुराहरू पनि थिए- बालिग मताधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी सरकार आदि । चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसमा द्वन्द्व थियो ।

नेताहरू देशका विभिन्न भागमा कार्यकर्ता भेला गरेर परामर्श गर्दै थिए । भेलामा सम्बोधन, छलफलका अतिरिक्त बीपी बौद्धिक अन्तरक्रिया पनि गर्थे । धनगढीमा कैलाली बारले आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीमा चुनावमा भाग लिनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, त्यसमा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र राजनीति कसरी सुरक्षित हुन्छ, त्यसलाई प्रधान बनाएर हेर्नुपर्छ भन्दै पञ्चायत व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ वर्ग, ‘भुइँफुट्टा तत्त्व’ को संरचना गर्‍यो भनेर त्यसका बारेमा लामो व्याख्यान दिएका थिए । उनको विश्लेषण थियो, त्यो तत्त्व न सामन्ती थियो, न पुँजीपति, तर राजनीतिको लाभ लिएर देशको शोषण गर्थ्यो । त्यसको नेपालको कृषि, उद्योगधन्दा वा कुनै पनि उद्यमशीलता र व्यवसायसँग सम्बन्ध थिएन । केवल सत्ता राजनीतिको धन्दाबाट पोषित थियो ।

बीपीको भनाइ थियो, ‘नेपालसँग यो वर्गको कुनै वास्ता छैन । ठूलठूला घरहरू बन्दै छन्, खेतमा उब्जनी नहोस्, सुखा परेर जाओस्, अन्नको ढुवानी गर्न परिरहेको छ, तर यो वर्गको भने समृद्धिमाथि समृद्धि भएर गइराख्या छ ।’ आज हरेक वर्ष किसानले बाली लगाउने बेलामा मलखादको अभाव हुन्छ, त्यसको कुनै कारण छैन, मन्त्रीको लेनदेन धन्दाबाहेक । सरकार र मन्त्रीपिच्छे ठेक्कापट्टा फेरिन्छन्, सचिवहरूको सरुवा हुन्छ । त्यसका पछाडि कमिसन र आर्थिक लेनदेनका खेल सबै उदाङ्गै, नबुझ्ने कोही छैन । अहिले राजनीति गर्नेहरू मन्त्री हुन्, सांसद हुन वा गैरसांसद, राजनीतिको ओत पाएका कसको उन्नति रोकिएको छ र ? को भएनन् नवधनाढ्य ? कसको छैन काठमाडौंमा घरबार ? आफ्नै नाममा देखाउने बैंक खाता, घरघडेरी नै किन चाहियो र ? सबै कुरा सेवामा हाजिर छँदै छ । राजनीतिमा हैकम जमाएपछि कानुनी दर्ता हुनु नहुनुको चिन्ता पनि भएन ।

बीपी अहिले हाम्रासामु छैनन्, उनी बितेको पनि ४० वर्ष भयो । जसले त्यो वर्गको सृजना गर्‍यो भनेको हो, त्यो पञ्चायत ढलेको पनि ३२ वर्ष नाघिसक्यो । त्यससँगै पञ्चायतले निर्माण गरेको त्यो भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस, कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ । यो मेरो मात्र भनाइ होइन । २०५२/५३ सालतिरको कुरा हो, म किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) लाई भेट्न गएको थिएँ । उनले स्कुल पढ्ने गरिब विद्यार्थीका लागि आफ्नोतर्फबाट २५ या २६ लाख रुपैयाँ राखेर एउटा कोष स्थापना गरेका रहेछन् । सीडीओ अफिसमा दर्ता गरेको एउटा फाइल रहेछ, त्यो ‘हेर्’ भनेर मलाई दिए । त्यो हेरेपछि मैलै भनें, ‘किसुनजी, काम त राम्रो गर्नुभयो, तर कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? तपाईंको सम्पत्ति भनेको त्यो सानो कन्तुर, सुराही र छाता न हुन् ? एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसबेलाको सबै तलब भत्ता जोड्दा पनि यति पैसा बन्दैन ।’ जवाफमा उनले भने, ‘बाबु, हामीले पञ्चायत त ढाल्यौं, तर त्यसका सबै कुसंस्कार आफैंले वरण गरेछौं ।’ उनको जवाफ बडो मर्मस्पर्शी थियो । अहिले त्यो झन्झन् ज्वलन्त हुँदै गएको छ ।

अहिले राज्यका सबै काम सेटिङमा चल्छ भन्छन् । न्यायाधीशका फैसला पनि सेटिङमै हुन्छन्, त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै निलम्बित छन्, संसद्मा उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव छ । त्यो अगाडि बढ्दैन किनभने अगाडि बढाउँदा सेटिङका अरू धेरै पोल खुल्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति सिंहदरबार त जानै छाडिसके, सबै कामधन्दा निजी सचिवालयले मिलाइदिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री र नेताहरू आफैं अघि सर्नु पनि पर्दैन नजिकका विश्वासिला एजेन्टले गरिदिन्छन् । देखिनेभन्दा नदेखिने सेटिङका भेटघाटहरू ज्यादा हुन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एक पटक सल्लाहकार भएर केही महिना बस्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको दिनभरको कार्यक्रम टाइप भएको एक पाना कागज आउँथ्यो । तर बालुवाटारमा हुने कैयौं भेटघाट त्यसमा पर्दैनथे । सायद, नदेखिने ती भेटघाट आफन्त र पारिवारिक भनिए पनि सेटिङभित्रका थिए होलान् ।

कथित नेताहरूलाई लाग्दो हो, हामी मिलेपछि कसले के गर्न सक्छ र ? लाखौंलाख मानिसलाई पार्टी सदस्यता बनाएका छौं, भेडाबाख्रालाई झैं तिनको झुन्ड परिचालन गर्ने गोठालाहरूको केही न केही व्यवस्था गरिदिएकै छौं । पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो जुन सेटिङ छ, त्यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने किल्ला बनाएका छौं । अख्तियार, अदालत अनुसन्धान सबै हाम्रै कब्जामा छन् । जनताले हामीलाई नै भोट दिएका छन् । सडकमा केही नागरिक कराउँदैमा, कसैले पत्रपत्रिकामा केही लेख्दैमा वा सामाजिक सञ्जालमा टाँस्दैमा के हुन्छ र ? हुन पनि, ६०–७० करोडका डिलहरू भाइरल भए, अर्बौं जाने बालुवाटारका जग्गा कारोबार भए । राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट भैराखेको छ । तर के फरक पर्‍यो र ? अहिले बजेटको चीरहरण भयो भन्छन्, बिचौलियाको सेटिङलाई खुलेआम मन्त्रीले भित्र्याए । त्यसैका लागि त मन्त्री हुने हो, राजनीति गर्ने हो । के फरक पर्‍यो र ? नेताको कोपभाजन नपरेसम्म अख्तियार, अदालत, अनुसन्धान कसैले पनि छुन सक्दैन ।

केही महिनामा संसद् प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेवाला छ । नयाँ पार्टीहरू गठन भएका छन्, परम्परागत पार्टी वृत्तभन्दा बाहिर कैयौं नयाँ अनुहार उम्मेदवारी घोषणाको होडमा छन् । चुनावका बेला यस्तो हुनु कुनै नयाँ र अस्वाभाविक होइन । चुनाव धेरै खर्चिलो भयो भन्छन्, तर कुन नेता, पार्टी र उम्मेदवारलाई पैसाको कमी छ र ? कांग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट, कसले आफ्नै खर्चमा चुनाव लडेको छ र ? राजनीतिको अवैध धन्दा र राज्यको सम्पत्ति दोहन नै पैसाको स्रोत बनाएपछि चुनाव खर्चको के चिन्ता भयो र ? त्यसमाथि दायाँबायाँ छिमेकीको चुनावी टिप्स पनि आइहाल्छ । तसर्थ चुनावलाई भुइँफुट्टाहरूले जानीजानी महँगो बनाएका छन् । र यो सुनियोजित चाल हो, चुनावलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने । जति बढी खर्चिलो बनाउन सक्यो उति इमानदार मान्छेलाई चुनावबाट पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित खेल हो यो । कम खर्चमा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् काठमाडौं र धरानका मेयरहरू ।

नेपाली राजनीतिको जुन विकृत रूप देखिँदै छ, भित्रभित्रै भइरहेका गम्भीर आर्थिक चलखेल, सत्ता दुरुपयोग र राज्य प्रणालीमै गम्भीर अपचलनको जे कुरा सुनिन्छु, स्थिति कहालीलाग्दो छ । वास्तवमा राज्यसत्ता चलाउनेहरूले आर्थिक अपराधको अस्त्र बोकेका छन् । राजनीति र अपराधको साङ्लो यति विघ्न कडा हुन्छ कि यसमा फसेपछि मुक्ति सम्भव छैन, ध्वस्त पार्ने र ध्वस्त हुने मात्रै बाँकी रहन्छ । सत्ताबाहिर उसले सुरक्षा देख्दैन, प्रतिद्वन्द्वीलाई पन्छाउन र सत्ता जोगाउन थप अपराध गर्दै जान्छ । नेपालको राजनीति त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

जर्ज अर्वेलले पौने शताब्दीपहिले चित्रित गरेको पाल्तु सुँगुरको खोर (एनिमल फार्म) मा राज्य व्यवस्था र राजनीति पतित हुन कम्युनिस्ट पार्टीको स्टालिनराज नै चाहिँदैन । नेताले राजनीतिक धर्म छोडेपछि त्यो जुनसुकै पार्टीको आवरणमा पनि सम्भव छ । यदि मतदाताले सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने आसन्न चुनावपछि नेपालमै पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न । सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, नेतृत्वमा पुगेकाहरूले हाम्रा पार्टीहरू खास गरी कांग्रेस, माओवादी, एमालेको संरचनालाई नै त्यस अनुसार कब्जामा राखेका छन् । अरू पार्टी पनि अपवाद छैनन्, पार्टीमा घरीघरीको फुट र विभाजन त्यसैको परिणति हो । तर मुख्य दोषी कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन् । यस्तो संरचना नतोड्ने हो भने, देउवा, दाहाल र ओलीको मात्र कुरा होइन, भोलि गगन र विश्वप्रकाशहरू नै आए पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न । तर पार्टी बिग्रे, नेता पतित भए भनेर जनता निरीह भएर बस्ने कुरा हुँदैन । पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर दुवैतिर सम्भावनाको खोजी गर्न छोड्नु हुँदैन ।

देउवाको राजनीति अब विश्रामको मोडमा पुगेको छ, उनी अत्यन्त थकित पनि देखिन्छन् । तर त्यो विरासत उनी पार्टीमा होइन परिवारमा सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री हुने पालो अब मेरो भनेर उद्घोष गरिसके पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । सुनिन्छ, दाहालले यो उद्घोष देउवाकै सहमतिमा गरेका हुन् । आफूपछि परिवारलाई नेतृत्वमा स्थपित गर्ने दुवैको साझा एजेन्डा पनि हो । चुनावपछिको पहिलो आधा कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, पछिल्लो आधा अवधि देउवा पत्नी आरजु राणा हुने रे । गएको चुनावमा नहारेको भए यसै पटक उनलाई त्यो अवसर जुट्न पनि सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री बन्ने आरजुको आकांक्षा अदृश्य छैन । देउवानिकट एउटा गिरोह त्यसकै लागि खटेको छ । देउवा–प्रचण्डको यो साँठगाँठ हुनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । यही बुझेर गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मलाई यो स्वागतयोग्य लागेको छ । कम्तीमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको आधिपत्यलाई खुला चुनौती त दिएका छन् । उनका सहयोगी, शुभेच्छुक र मतदाता सचेत नभए यो चुनौतीलाई देउवा–दाहाल गठबन्धनले पहिल्यै तुहाइदिन पनि सक्छ ।

राजनीतिक पार्टीका मुहानहरू पूरै प्रदूषित भएका छन् । तिनको मुहान सफा गर्न यिनको संगठन संरचना, नेतृत्व पंक्ति पूरै बदल्नुपर्छ; सैद्धान्तिक सोच र आधारशिलाको पनि अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । नेतृत्व लिनका लागि अलि भरलाग्दा भनेर देखिएका युवा पंक्तिले निर्णायक जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । यदि पार्टीमा सुधार र पुनर्निर्माण सम्भव छैन, गर्न सकिन्न भने पुरानालाई फालेर नयाँ पार्टीकै निर्माण पनि गर्न सकिन्छ । के गगनहरू यसका लागि तयार छन् ? असल कुराको प्रारम्भ पहिले थोरै वा एउटै व्यक्तिबाट हुन्छ । उसको निष्ठा, लगनशीलता र नेतृत्व क्षमताले अरूलाई तान्छ, अन्ततः त्यो विशाल संगठनका रूपमा झाङ्गिन्छ । नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी आफैं त्यसका उदाहरण छन् । मैले यहाँ गगनको उदाहरण दिँदा केवल कांग्रेसका लागि मात्र यो भनिराखेको छैन । यो सम्भावना माओवादी र एमालेका युवाहरूले पनि खोज्नुपर्छ, केवल एकता भट्याएर हुँदैन, एक्लै पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, चुनाव कसका लागि- पार्टी र उम्मेदवारका लागि कि मतदाता जनता र मुलुकका लागि ? वास्तवमा चुनाव राजनीति कब्जा गरेर बसेका केही स्वार्थी गिरोहका लागि आफ्नो धन्दा निरन्तर राख्ने वैधानिक उपाय मात्र भएको छ । स्वार्थी गिरोहको कुचक्र र जालो तोड्न नसक्ने हो भने चुनाव हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ छैन । सडकबाट हुन्छ वा चुनावबाट, प्रबुद्ध नागरिक तथा मतदाताहरूले पनि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ । पार्टीभित्र सुधारको कुरा गर्नेहरू र बाहिर विद्रोही नागरिक, विद्रोही मतदाता जत्थाको घोषित/अघोषित सहकार्य आवश्यक छ । आउने चुनावमै त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै चुनाव जनताले गर्नुपर्छ अब । त्यसबाट नै नालायक र भ्रष्टहरूलाई राजनीतिबाट पाखा लाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनाव राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीच सीधा संवादको आकर्षक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । जनसंवादको नयाँ भाष्य दिन नसक्ने नेता र पार्टी असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् । अहिलेको राजनीतिमा पुरानो नेतृत्व र अन्तरपुस्ता संवादको संकट बढ्दो छ । सनातनी राजनीति सन्दर्भहीन भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरको चुनावमा निर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी र उनको पक्षमा अभिव्यक्त भावनालाई प्राध्यापक अभि सुवेदीले राजनीतिको नयाँ भाष्य भनेर बहुत रोचक व्याख्या गरेका छन् ‘द काठमान्डु पोस्ट’ (२४ अप्रिल २०२२) मा । प्राध्यापक सुवेदीसँग राजनीतिलाई समसामयिक दर्शन, साहित्य र कलासँगलाई जोड्ने बेजोडको क्षमता छ । यही कुरा हाम्रो राजनीतिशास्त्र लगायत समाजशास्त्रीय अध्ययनमा अभाव छ । म आफैंलाई पनि राजनीति र शास्त्रका कैयौं कुरामा जडता लाग्छ । राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगमा नयाँपनको खोजीमा म रमाउँछु । तर राजनीति गर्नेहरू यथास्थितिको मोहबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । त्यसैले हाम्रो राजनीतिमा सामाजिक संवादको दूरी बढिरहेको छ र उनीहरूको राजनीति नयाँ पुस्ताका लागि असान्दर्भिक हुँदै छ ।


प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×