सुरक्षित स्थानमा सारिदिन पहिरो पीडितको माग- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुरक्षित स्थानमा सारिदिन पहिरो पीडितको माग

सरिता श्रेष्ठ

धादिङ — गजुरी गाउँपालिका-२ चामबास बाह्रबिसेका २६ वर्षीय पञ्चमाया तामाङ ९ महिनाको बच्चा च्यापेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ आइपुगिन् । पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेपछि सुरक्षित बस्ने ठाउँको जोहो गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह गरिन् ।

पहिरोबाट विस्थापित गजुरी गाउँपालिका-२ चामबास बाह्रबिसेका पीडितहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै । तस्बिर : सरिता श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘पहिरोले घरजमिन चिराचिरा परेको छ; घरबारी कुन बेला लैजाने हो थाहा छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अस्थायी टहरामा कति दिन बस्नु ? पानी आउँदा चुहिएर आहाल हुन्छ; हुरी आउँदा उडाएर लैजान्छ । सीडीयो साप ! सुरक्षित ठाउँमा स्थायी बन्दोबस्त मिलाइदिनुपर्‍यो ।’

पहिरोले बस्ती नै जोखिममा परेपछि विस्थापित भएका पीडितहरूले बस्ती सारिदिन स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्रमा समेत माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै चामबास बाह्रबिसेवासीले ओत लाग्ने छहारीको बन्दोबस्त मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

पहिरोबाट चामबास बाह्रबिसेका २१ घरधुरी विस्थापित छन् । विस्थापितपछि नजिकैको चेपाङटारमा कोही टेन्टमा त कोही पुराना जस्ताको ट्रस्ट बनाएर बसिरहेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनले टेन्ट उपलब्ध गराइदिएको छ । पानी परेका बेला टेन्टमा पानी छिरेर बस्ने ठाउँसमेत नहुने तामाङ बताउँछिन् । सर्प, गड्यौलालगायत जनावर बस्तीमै पस्छ । बालबालिकालाई राख्न सुरक्षित ठाँउ छैन ।

२०७६ साउन ५ गते पहिरो जाँदा चामबास बाह्रबिसेका धनमाया त्यो दिनलाई सम्झँदै आँखाबाट आँसु झार्छिन् । गजुरी गाउँपालिका-२ बाह्रबिसेस्थित आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला एक्कासी हावाहुरीसहितको वर्षाले घर वरपरको माटो बगाउन थाल्यो; घर, जमिन चिराचिरा पर्न थाल्यो; ओत लाग्ने छहारी भासिन थालेपछि छिमेकीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो । छिमेकीसहित धनमाया पनि अलि परको स्कुलमा ओत लाग्न पुगिन् । उनी त्यो दिन सम्झिँदै भन्छिन्, ‘एक्कासी हावाहुरी, पानीले माटो बगाउन थाल्यो; घर चिराचिरा पर्न थाल्यो; ज्यान बचाउन स्कुलको शरणमा पुग्यौं ।’

दुई रात स्कुलकै छहारीमा गुजारेका उनीहरूलाई जग्गा भाडा लिएर गजुरी गाउँपालिकाले बासको बन्दोबस्त मिलाइदिएको छ । तीन वर्ष पुग्नै लागिसकेको छ । बर्खामा हावाहुरी र घाम, हिउँदमा चिसोले सकस बेहोरिरहनुपरेको छ । जेठा छोरा रुद्रबहादुर लामा आफ्नी श्रीमतीसहित त्यही बस्तीमा अलग्गै बस्छन् । कान्छा छोराले कमाएर दिए खान पाउँछिन्‚ नत्र उनी भोकभकै हुन्छिन् ।

धनमायाको भन्दा कम्ता छैन सुनबहादुर तामाङको पनि पीडा । भूकम्पले बाह्रबिसेको घर भत्काइदियो; अनुदानमा बन्दै गरेको घरमा उनी बस्नसमेत पाएनन् । बाढीपहिरोले डाँडै बग्यो; समथर बाह्रबिसे टोल गह्रागह्रा बन्यो । बस्नै नसक्ने अवस्था पुगेपछि बाह्रबिसेको बस्ती नै छाडेर उनी बिहानीपम्प नजिकै पुगे । सुरुसुरुमा त आफन्तको घरमा शरण लिन पुग्थे तर कतिन्जेल आफन्तकोमा बस्न जानु ? रेडक्रसले टेन्ट उपलब्ध गराएपछि तत्कालका लागि ओत लाग्ने बास सुनिश्चित भयो । तीन वर्षदेखि एउटै टेन्टभित्र श्रीमती आइतमाया तामाङसहित ६ जनाको परिवारले जसोतसो गुजारा चलाइरहेका छन् ।

चाडै नै सुरक्षित बास र गाँसको बन्दोबस्त मिलाइदिने भन्दै सीडीयो, स्थानीय सरकार, प्रदेशका मन्त्रीहरू बस्ती अवलोकनसम्म पुगेका थिए । दयानीय अवस्था देखेर विभिन्न आश्वासन दिए तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो; ती आश्वासन अहिले हात्ती आयो‚ हात्ती आयो फुस्सजस्तै भएको छ । स्थानीय चुनाव अघि गाँसबासको व्यवस्था मिलाइदिन्छन् कि भन्ने आशामा बसेका विस्थापितहरू अहिले निराश भएका छन् ।

बस्ती नै पहिरोले भासिएपछि यहाँका मानिसहरू अन्यन्त्र बसिरहेका छन् । उनीहरू विस्थापित भएसँगै खाद्यान्नको अभावसमेत भोगिरहेका छन् । उनीहरूका लागि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सुरक्षित आवास र खाद्य अभाव नै हो । खाद्यान्नको अभाव टार्न उनीहरूले ज्याला मजदुरीबाहेक अर्को विकल्प देखेका पनि छैनन् ।

उनीहरूका लागि हाललाई गजुरी गाउँपालिकाले भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइदिए पनि त्यो दीर्घकालीन नहुने विस्थापितहरू बताउँछन् । उनीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिदिन र जीविकोपार्जनका तालिमहरू प्रदान गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका अर्थमन्त्री भन्छन्- शिक्षामन्त्रीले धम्की दिए

‘मुख्यमन्त्रीकै अघि मलाई शिक्षामन्त्रीले मैले भनेको कार्यक्रममा बजेट राखिनस् भने तलाईं जे पनि गर्छु भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री केही बोल्नुभएन । मैले असुरक्षित महसुस गरेको छु ।’
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्ट्याएपछि गण्डकी प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षले समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेट्नुपर्ने भन्दै जोड गरेपछि अहिलेसम्म बजेटमाथिको छलफल नभएको हो । 

यसबीचमा सत्तासीन दलहरू र मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीबीच पटकपटक वार्ता र छलफल चलिरहेका छन् । सोही क्रममा बिहीबार साँझ प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल राष्ट्रबैंक चोकस्थित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निवासमा पुगेको मन्त्री बरालले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री निवासमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्ले सहभागी थिए । आफूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष दिनभर भएका कुराकानीलगायत अन्य विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्दै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठ एक्कासी आक्रोशित हुँदै ‘मैले भनेको मानिनस् भने जे पनि गर्न सक्छु’ भन्दै आफूलाई धम्क्याएको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।

मन्त्री बरालले रोकिएको बजेटमाथिको छलफललाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका बेला आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको बताए । ‘मैले भनेको सबै हुनुपर्छ । मैले भनेको मानिनस् भने जे पनि गर्न सक्छु भन्दै मलाई धम्क्याइयो‚’ बरालले भने, ‘मुख्यमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्ष मुकदर्शक भएर सुनिरहनुभयो । कुनै प्रतिवाद गर्नुभएन । त्यसपछि म निस्केँ ।’

उनले आफूमाथिको यो धम्कीले असुरक्षित महसुस भएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयका धेरै योजना काटिएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीप्रति रुष्ट बनेका छन् । तर‚ मन्त्री बराल भने मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङअनुसार आएका योजना नकाटिएको दाबी गर्छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आफूले अर्थमन्त्रीलाई नधम्क्याएको बताए । ‘छलफलका विषय कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ; कसैलाई नबुझ्न सक्छ । चित्त नबुझ्ने मान्छे छलफलबाटै निस्किन पाइन्छ । अर्थमन्त्री पनि छलफल चल्दै गर्दा एक्कासी निस्किनुभएको हो‚’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने फोन उठाएनन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष काफ्लेले बजेटमाथि छलफल भइरहँदा विषयवस्तुमाथि फरक-फरक धारणा आउनु स्वभाविक रहेको बताए । ‘कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो‚’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा विगतका तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटिएपछि मन्त्री र सांसदसमेत आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उनले सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु भएको भन्दै बजेट दिने कार्य गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

निरीह मुख्यमन्त्री

बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिनसम्म छलफल नहुनु र प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै यकिन छैन । तर‚ मुख्यमन्त्री पोखरेल यसमा ठोस कदम चाल्न नसक्दा निरीहजस्तै बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीले न आफ्नै पार्टीलाई मनाउन सकेका छन् न त गठबन्धन दललाई सहमत गराउन नै । मुख्यमन्त्रीले हिम्मतका साथ ‘बोल्ड डिसिजन’ नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको सरकारका उच्च पदाधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×