कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध माओवादी र कांग्रेसको हस्ताक्षर संकलन

बजेट पास भएसँगै मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी
सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश सभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले केन्द्रको निर्देशन बिना सहजै मुख्यमन्त्रीको पद नछोड्ने बताएपछि कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरेको हो ।

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध माओवादी र कांग्रेसको हस्ताक्षर संकलन

सत्तारुढ गठबन्धनको पूर्वसहमति चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भन्ने थियो । सोही समझदारीमा नेकपा (एकीकृत) समाजवादी संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पास भएपछि पूर्वसहमतिअनुसार नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सत्तारोहणको तयारीमा छन् ।

पाण्डे गत कात्तिक ११ गते ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादी २३, नेपाली कांग्रेस २२, नेकपा (एस) १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।

कांग्रेसले सहमति अनुसार सहजै आफूले सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने माग गरेपनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए । ‘सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीले सहजै सत्ता नछाड्ने देखियो । त्यसकारण यस्तो गर्नु परेको हो,’ उनले भने । उनले हाल माओवादी र कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेत फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘आज बजेट पास भएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, उनले भने । स्रोतका अनुसार माओवादी सांसदको हस्ताक्षर सांसद युवराज दुलालले संकलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस नेता बानियाँसँग आधा–आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति पत्र नै गरेका थिए । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेस र नेकपा एसबीच सहमति भएको थियो ।

केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार असारको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि नै यस विषयको टुंगो लाग्ने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?