एमाले जनप्रतिनिधिले माइन्युट च्यातेपछि विदुरको नगरसभा स्थगित- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले जनप्रतिनिधिले माइन्युट च्यातेपछि विदुरको नगरसभा स्थगित

कृष्ण थापा

नुवाकोट — नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले माइन्युट च्यातेपछि विदुर नगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि शुक्रबार बोलाइएको नगरसभा सुरु हुनअगाडि नै वडा नं ४ का वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले निर्णय पुस्तिका च्यातिदिएपछि नगरसभा बस्न नसकेको हो ।

बजेट हेर्न नदिएको भन्दै एमाले जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएको र माइनुट च्यातिएपछि नगर प्रमुख राजन श्रेष्ठले नगरसभा असार १४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

‘असार १० गते शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरु जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल विदुरमा भेला भएको समयमा कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरेर बिहान साढे ९ बजे शाखा अधिकृत रामहरि खनालसँग फोटोकपी गर्न लिएको बैठकको निर्णय पुस्तिकाको पाना च्यातेको छ,’ नगरप्रमुख श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

नगरसभाको माइन्युट च्यातेको अभियोग लागेका वडाध्यक्ष ढुंगेलले बदनाम गराई राजनीतिक पूर्वाग्रहीको रुपमा झुठो आरोप लगाएको बताए । नगर प्रमुख श्रेष्ठले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले मतभेदलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुको सट्टा आक्रोश र कुण्ठाको भावनाले सरकारी दस्तावेजलाई नष्ट गरी कानुनको बर्खिलाप गरेको उनले बताए ।

विदुर नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष एवं नगरसभा सदस्य लेनिन रञ्जितले बिहीबार नगर कार्यपालिका बैठकबाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटसम्बन्धी गरिएको निर्णय नगर सदस्यलाई हेर्न नदिई एक्कासी नगरसभामा राख्नु गलत भएको बताए । उनले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बिहीबारको बोर्डले स्वीकृत दिएर नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय लेखिएकोले 'स्वीकृत गराउने' शब्द हटाउन माग गरेको बताए । तर नगर प्रमुखले एकलौटी ढंगले सभा स्थगित गरेको उनको भनाइ छ । विदुर कार्यपालिका र नगरसभामा एमालेको बहुमत छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘इन्स्टेन्ट पेमेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म’बारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र जाइकाबीच सम्झौता 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘इन्स्टेन्ट पेमेन्ट डिजिटल प्लेटफर्म प्रोजेक्ट’ विकास गर्नेबारे प्रारम्भिक सर्वेक्षणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बीच सम्झौता भएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि अकिमित्सु ओकुबोले बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको यो परियोजनाबाट नेपालले अबलम्बन गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तथा रणनीतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्नका लागि सम्भाव्य डिजिटल पूर्वाधारको सम्पूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । डिजिटल प्रणालीबाट हुने भुक्तानी वास्तविक समयमै खातामा पुग्ने (रियल टाइम सेटलमेन्ट) व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यो प्रोजेक्टले मद्दत पुर्‍याउने ठानिएको छ ।

जाइकाले प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाउनेछ । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि जाइकाको निजी क्षेत्र लगानी वित्त (पीएसआइएफ्) वा ऋण सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×