मापदण्डविपरीत खानी सञ्चालन

संघीय र प्रदेश सरकार दुवैले बनाएका मापदण्ड र कार्यविधिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा हुने अनुगमन समितिले प्रत्येक वर्ष अनुगमन गरे पनि कारबाही भने भएको छैन । समितिका प्रमुख उद्धव केसी अनुगमन गरे पनि आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्छन् । ‘अहिले नवीकरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ, स्थानीय तहमा पनि प्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार राख्दैनौं, स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई लेखेर पठाउने हो, प्रदेश र संघले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधि स्पष्ट नभएका कारण कारबाही अघि बढाउन सकेका छैनौं ।’

संघीय सरकारले बनाएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जिसस प्रमुख संयोजकत्वको अनुगमन समितिलाई अनुगमनका क्रममा उद्योगलाई आवश्यक निर्देशन दिन वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखी पठाउन अधिकार दिइएको छ । प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५ मा भने जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले प्रचलित कानुन कारबाही गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । वाग्मती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले स्पष्ट कानुनको अभावको कारण केही समस्या आएको भन्दै अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई नै भएको तर्क गर्छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार, जिल्लाका ४२ स्थानका खोला तथा नदीहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत भई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन भइरहेको छ । जिल्लामा ३३ क्रसर उद्योग तथा २० ढुंगाखानी सञ्चालनमा भए पनि कुनैले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । केही दर्ता नभएका खानी पनि सञ्चालनमा छन् भने केही दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।

मापदण्डविपरीत भएको कारण स्थानीय तहले रोक्दारोक्दै पनि सञ्चालन गर्दा दुर्घटनासमेत हुने गरेका छन् । समानान्तर निर्माण सेवाले सञ्चालन गर्दै आएको बनेपा–१४ आशापुरीस्थित आशापुरी रोडा ढुंगा सप्लायर्सले अटेर गरी सञ्चालन गर्दा उक्त खानीमा ढिस्को खसेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो । मापदण्ड नपुगेका भन्दै अनुगमनपछि बनेपा नगरपालिकाले २०७८ श्रावण १५ गतेको कार्यपालिकाले खानी बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरी सञ्चालन गर्दा २०७८ फागुन १५ को आइतबार दिउँसो टिपर, मिनी ट्रकमा ढुंगा लोड गर्ने क्रममा एक्कासि खसेको ढिस्कोले त्यहाँ रहेका सवारीसाधनसमेत पुर्दा च्यापिएर रामेछाप शैलुङका ३३ वर्षीय श्याम मगरको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो । खानीमा ढुंगा बोक्न गएका ५ वटा टिपर, २ मिनी ट्रक र २ एक्स्काभेटरमा क्षति पुगेको थियो । प्रशासन, स्थानीय तहले निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले लुकीछिपी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएको भन्दै उक्त खानीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको सिफारिसका आधारमा २०६८ साल चैत ५ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट उत्खनन प्रमाणपत्र पाएको खानी ३ वर्षयता मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो । जग्गासम्बन्धी विवादका कारण लामो समय सञ्चालनमा आउन नसकेको खानीनजिकै आशापुरी मन्दिर, जागृती आाधारभूत विद्यालय र बस्ती छ । काभ्रे र भक्तपुरको सीमा रहेको खानीमा दुवैतर्फका जनप्रतिनिधिको लगानी भएकोले पहुँचका आधारमा अवैध खानी सञ्चालनमा आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

आशापुरी खोलानजिकै जोडिएको खानीले धूलोसमेत खोलानजिकै थुपारेकाले बाढीको जोखिम भएको स्थानीय बताउँछन् । घटनापछि स्थलगत पुगेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जोखिम अझै रहेकाले प्राविधिक अध्ययनबिना केही समय उत्खनन नगर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । प्रजिअ पाण्डेले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले तत्कालको लागि बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै हुने तर्क गर्छिन् । ‘विपद्को जोखिम देखिए सञ्चालन गर्न हामीले निर्देशन दिने हो, साँगास्थित खानीमा पनि त्यही निर्देशन दिएको हो,’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक रहेकी प्रजिअ पाण्डेले भनिन्, ‘स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’

बनेपा नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिं बादेले नगरपालिकाले सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि अटेर गरेकाले दुर्घटना भएको भन्दै सञ्चालनमा नरहेको दाबी गरे । ‘वडाअध्यक्ष नेतृत्वको समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै साउनमा नै सञ्चालन नगर्न भनेको थियो, बीचमा अटेर गरेर सञ्चालन गरेकाले दुर्घटना भयो,’ उनले भने, ‘खानीका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पनि छ, दुर्घटना बिमा भुक्तानी गर्न सिफारिसका लागि आएको थियो, हामीले बन्द गर्न निर्देशन दिँदादिँदै सञ्चालन गरेकोले बिमाका लागि सिफारिससमेत दिएका छैनौं ।’ मापदण्डविपरीत भएको भन्दै बनेपाले यो वर्ष उक्त खानीमा ठेक्का लगाएको छैन । गतवर्ष १ करोड ५५ लाखमा ठेक्का लागेको थियो ।

जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार छैनन् । संघीय सरकारले २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ अनुसार, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, वनक्षेत्रबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ । वाग्मती प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार, नदी वा खोलाकिनारबाट पहाडमा ३ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट ३ सय मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थालगायत अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट १ किलोमिटर, निकुञ्ज, आरक्ष र घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, वन क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट १ किलोमिटर र पक्की पुलको तल–माथि ५ सय मिटरको दूरीमा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।