निकुञ्ज क्षेत्रमा मानव अधिकार चासो

तर यो निकुञ्जसँग जोडिएर बेलाबेलामा विभिन्न घटना, बहस र मुद्दा सतहमा आउँछन् । वन्यजन्तु संरक्षण र मानव अधिकारको विषयमा विश्वव्यापी चासोसमेत जोडिन्छ ।

‘यहाँ सामान्य लाग्ने घटनाको प्रभाव बाहिर गम्भीर रूपमा पर्दोरहेछ,’ चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने । गत वर्ष साउनमा राजकुमार चेपाङको मृत्यु प्रकरणमा यस्तो चासो व्यक्त भएको उनले बताए । पूर्वी चितवन पिप्लेका राजकुमार चेपाङ गत वर्षको साउन १ गते साथीहरूसहित निकुञ्जभित्र गएर खोलामा घोंगी बटुल्दै थिए । त्यही बेला निकुञ्ज सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाली सेनाका हुद्दाले उनीलगायत सबै सात जनालाई नियन्त्रणमा लिए । त्यसपछि कुटपिट र अन्य दुर्व्यवहारसमेत भयो । राजकुमारसहित साथीहरू उसै दिन छुटे । तर त्यही दिनदेखि बिरामी भएका राजकुमार एक सातापछि बिते । त्यो बेला संरक्षणमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको न्यायाधीश रावलले बताए । ‘कोभिडको विश्वव्यापी महामारी थियो । त्यस्तो बेलामा पनि डब्लूडब्लूएफका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष यो घटनाबारे बुझ्न नेपाल आए, चितवन नै आएर मलाई पनि भेटे । घटनाको किन छानबिन भएको छैन भनेर चासो राखे । मैले उजुरी परेको छ, अनुसन्धान भएको छ । मान्छे पक्राउ हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भनें,’ न्यायाधीश रावलले सुनाए । त्यसैले नियमभन्दा बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।

धेरै ठाउँबाट चासो दिन थालेपछि यो घटनामा संलग्न भएका सेनाका हुद्दा पक्राउ परे । उनीविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले नौ महिना कैदको फैसला सुनायो । पछि उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले जिल्ला अदालतको यो फैसला उल्टाउँदै दोषी सैनिकलाई जन्मकैद हुने फैसला गर्‍यो । मानव मृत्युका घटनामा मात्रै हैन वन्यजन्तुका विषयमा पनि यसैगरी धेरैको चासो जोडिने गरेको छ । ‘यो त झन् संवेदनशील भयो । टिकौलीमा सडक बिस्तारका क्रममा खनिएको खाडलमा परेर एउटा गैंडा मर्दा मिडियामा भएको कभरेज अनि धेरै क्षेत्रबाट राखेको चासोले यो विषय कति गम्भीर हो भन्ने देखिन्छ,’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने । निकुञ्ज आडका मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर स्थानीयको ज्यान जाँदा बरु त्यो तहको चासो चिन्ता व्यक्त भएको आफूले नदेखेको उनले बताए ।

वन्यजन्तु संरक्षणको उद्देश्यले निकुञ्ज स्थापना भए पनि मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन आफूहरू पनि गम्भीर हुने गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले बताए । ‘मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न गाइड लाइन बनाएर काम गरेका छौं । हामीले यो क्षेत्रमा वर्षभरिमा ५० औं राम्रा कामहरू गरेका हुन्छौं । तर छिटपुट घटनाको चर्चा धेरै हुन्छ,’ आचार्यको असन्तुष्टि थियो ।

निकुञ्ज र संक्षित क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो दिन थालेको छ । आयोगका कामु सचिव मुरारी पोखरेलले ०६७ सालमा बर्दिया निकुञ्जमा तीन जना महिलाको मृत्यु भएपछि यस विषयमा पनि आयोगले चासो र सक्रियता देखाउन थालेको उनले बताए । आयोगले अभिमुखीकरण पुस्तिका नै तयार गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूको मानव अधिकारको विषयमा तयार पारिएको अभिमुखीकरण पुस्तिकाको शुक्रबार सौराहामा आयोगक अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विमोचन गरे । आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालसँग सहकार्य गरेर यो पुस्तिका तयार गरेको हो । वन्यजन्तुका साथै संरक्षण क्षेत्रका सेना र अन्य कर्मचारी मानव अधिकार संरक्षणमा जिम्मेवार हुनुपर्ने अध्यक्ष मगरले जोड दिए । ‘फेरि पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षण पनि मानवको दायित्व नै हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा टकराव नहोस् भनेर स्थानीयले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ मगरले भने ।