चरिकोट अस्पतालमा जनशक्ति न बजेट- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार

चरिकोट अस्पतालमा जनशक्ति न बजेट

सबैजसो कर्मचारी करारमा, तलबभत्ताका लागि नगरपालिकाकै भर 
 जडान भएर पनि सञ्चालन भएनन् भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजन प्लान्ट
केदार सिवाकोटी

दोलखा — बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने चरिकोट प्रादेशिक अस्पताल आफैं थला पर्न थालेको छ । २०७७ मंसिर १८ मा संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चांलन गर्न वाग्मती प्रदेशलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तर प्रादेशिक अस्पताल बनेको १४ महिनासम्म अझै जनशक्ति पठाइएको छैन । ५० शय्याको अस्पतालमा कर्मचारी नहुँदा व्यवस्थापन लथालिंग छ । करारका कर्मचारीको भरमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । करारका कर्मचारीलाई भीमेश्वर नगरपालिकाले विकास बजेट काटेर तलबभत्ता दिँदै आएको छ । भएका उपकरण सञ्चालनमा नआउँदा थन्किएका छन् ।

कोरोना महामारीलाई लक्ष्य गर्दै गतवर्ष नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने गरी काम अघि बढे पनि अहिलेसम्म प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छैन । अस्पतालमा ५ वटा भेन्टिलेटर, २ बेड पीआईसीयू (बालबालिकाको सघन उपचार गर्ने कक्ष), ५ बेड आईसीयू र ५ बेडकै एचडीयू कक्ष छन् । तर एचडीयूबाहेक अन्य कक्षबाट सेवा दिन थालिएको छैन । अस्पतालमा उपकरण भएर पनि व्यवस्थापन कमजोर बन्दा बिरामीले भएका सेवा पनि पाएका छैनन् । यो साता मात्रै काजमा आएका एक चिकित्सकलाई अस्पतालमा गैरजिम्मेवार कार्य र जथाभावी गरेको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले फिर्ता पठाएको छ ।

मिर्गौलापीडितका लागि निःशुल्क सेवा दिन एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर वाग्मती प्रदेशले पठाएको डायलसिस मेसिन र सामग्री अस्पताल परिसरमा एक वर्षदेखि अलपत्र छ । ठाउँ अभावका कारण डायलसिस मेसिन र सामग्री परिसरमै राखिएको अस्पतालका सूचना अधिकृत शान्तिप्रसाद न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकार मातहात अस्पताल सञ्चालनमा भए पनि अहिलेसम्म अस्पतालले प्रमुखसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘यो अस्पताल कसको भन्ने नै भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अस्पताल भनिएको छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएकै छैन ।’ अस्पताल प्रमुख नखटाउँदा व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।

हाल करारका कर्मचारीलाई अस्पताल प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । ७३ कर्मचारी रहेको अस्पतालमा ६३ जना त करारका छन् । बाँकी १० जना तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्थायी कर्मचारी हुन् । उनीहरूको पनि प्रदेशमा समायोजन भएको छैन । ‘हामी कुन निकायका कर्मचारी हौं भन्ने नै थाहा छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘समायोजन भए–नभएको कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’ स्थायी १० कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले पठाए पनि अन्य ६३ जनाको तलबभत्ता भीमेश्वर नगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ । अस्पतालका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको चरिकोट अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको प्रसूति सेवा पनि उपलब्ध छ । जोखिममा परेका गर्भवती महिलालाई शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउनुपरेमा सरकारले ७ हजार रुपैयाँ रकम दिन्छ । उक्त रकमबाट प्रसूति गराउँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने भए पनि सेवाग्रहीलाई भने निजी फार्मेसीबाट औषधिलगायत सामग्री खरिद गर्न लगाइने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, अस्पताल परिसरमै बढाबढ भाडामा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । अस्पतालमा निःशुल्क पाइने औषधिसमेत निजी फार्मेसीबाट खरिद गरेर ल्याउन चिकित्सकले नै पठाउने गरेको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । अस्पतालमा ७० थरीका औषधि निःशुल्क पाइने भनिए पनि धेरै औषधि उपलब्ध छैनन् । सूचना अधिकृत न्यौपानेले भने विगतमा यस्तो कमजोरी भए पनि अहिले भएसम्म अस्पतालमै भएको औषधि सिफारिस गर्ने गरेको दाबी गरे ।

‘विगतमा गर्भवती महिलाको अपरेसनको सामग्री निजी फार्मेसीमा खरिद गर्न लगाएको थाहा पाएपछि हामीले रोक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पतालमा उपलब्ध औषधि र सामग्रीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ ।’ कोरोना महामारीमा अत्यावश्यक मानिने विभिन्न उपकरण खरिद गरेर थन्किएका छन् । विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘अस्पतालमा सबै उपकरण जडान भइसकेको छ । विद्युत्को ट्रान्सफर्मर जडान हुनेबित्तिकै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने ।

हाल अस्पतालमा ८ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । २ जना विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । तीमध्ये एक जनालाई अस्पतालले प्रदेशमै फिर्ता गरेको छ । अर्का विशेषज्ञ चिकित्सकलाई मासिक ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तलब नगरपालिकाले दिई सेवामा खटाइएको छ । तलबमा एकरूपता नभएका कारण अस्पतालमा चरम गुटबन्दी भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार तलबभत्तामा एकरूपता नहुँदा आकस्मिक सेवासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘कोही बिरामी इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन पुगे घण्टौं चिकित्सक नआउने समस्या छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यतिसम्मको लापरबाही यसअघि अस्पतालमा देखेको थिइनँ ।’

भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत मानबहादुर खड्काले प्रदेश अस्पताल भनिए पनि प्रदेशले कुनै पनि जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापन नगर्दा अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताए । उनले अस्पतालको समस्या प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । साउनदेखि अहिलेसम्म अस्पतालमा तलबभत्ता र सामग्री खरिदका लागि एक रुपैयाँ नपठाएको उनले जनाए ।

‘नगरको विकास खर्च काटेर प्रदेश अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेट नपठाए बन्दको विकल्प छैन ।’ प्रदेशले पुससम्म सबै व्यवस्थापन गर्ने भने पनि माघलाग्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘यो महिनासम्म प्रदेशले अस्पतालको व्यवस्थापन नगरे ताल्चा लगाएर राख्छौं,’ उनले भने, ‘सबै सेवा नियमित गर्न बजेट आवश्यकता छ तर प्रदेशले पटकपटक झुक्याएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले पनि चुनाव केन्द्रित गठबन्धनतिर

एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँचदलीय गठबन्धनसँग एक्लै भिड्न तयार रहेको लगातारका अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भएको तालमेल अर्थपूर्ण
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति र अनुदार नीति अपनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि चुनाव केन्द्रित गठबन्धनको अभ्यास सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग तालमेल गरेर एमालेले आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा चुनाव केन्द्रित गठबन्धनतिर जाने संकेत दिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँचदलीय गठबन्धन एकातिर भए पनि ऊसँग एमाले एक्लै भिड्न तयार रहेको लगातारका अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भएको तालमेल अर्थपूर्ण रहेको नेताहरूको विश्लेषण छ । तालमेलले राष्ट्रिय सभा सदस्यको नतिजा आफूअनुकूल बनाउन नसक्ने अंकगणित हुँदाहुँदै पनि लोसपासँग सहकार्य गरेर एमालेले भविष्यमा गठबन्धन बनाउन सक्ने सन्देश दिएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ अरू पार्टीभन्दा लोसपासँग राजनीतिक एजेन्डामा मत मिल्ने हुँदा भविष्यमा गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको हो तर आज पनि हाम्रा राजनीतिका धेरै एजेन्डामा लोसपाको समर्थन छ, मत मिल्छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा पनि अहिलेजस्तै साथ दिनुभयो भने अरू पार्टीसँग भन्दा लोसपासँग गठबन्धनको सम्भावना बढी छ किनभने राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन ।’

राष्ट्रिय सभा चुनावमा मधेस प्रदेशको नतिजा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा गएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टीका महम्मद खालिद सिद्धिकी निर्वाचित भए । लोसपाले रूपाकुमारी यादवलाई र एमालेले उसमान अन्सारीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि एमालेले किन मधेस प्रदेशमा लोसपासँग गठबन्धन बनायो ? एमाले र लोसपाका नेताहरू यसलाई रणनीतिक कदम मान्छन् । ‘नतिजा अनुकूल आउँदैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सहकार्य भविष्यका चुनावमा गठबन्धन बनाउने आधार हो, यसले विश्वास र सन्देश दुवै दिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।

अहिले एमालेका लागि मधेस प्रदेश केही कारणले रणनीतिक भूगोल हो भने त्यहाँ उसलाई गठबन्धन गर्ने नजिकको राजनीतिक शक्ति पनि छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग एमाले अध्यक्ष ओलीको केही समययता सहकार्य छ । संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई तत्कालीन जसपा अध्यक्ष ठाकुरले समर्थन गरेका थिए भने उनीनिकट नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागीसमेत भएका थिए । यही विवाद बढ्दै गएपछि तत्कालीन जसपा विभाजन भएर ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा बनेको हो ।

‘राजनीतिमा सबै कुरा जित्नका लागि मात्रै गरिँदैन, हार्दा पनि त्यसको प्रतीकात्मक अर्थहरू हुन्छन्, आज लोसपाको निर्माण एमालेसँगको सहकार्यको कारणले भएको हो, एमालेको नेतृत्वमा रहनुभएका खड्गप्रसादजीले लोसपालाई देखाउन चाहनुहुन्छ कि यो परिस्थितिमा पनि हामी तपाईंसँग छौं,’ वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘दोस्रो, एमालेका लागि अझै पनि मधेस प्रदेशमा चुनावी यात्रा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि पनि उहाँले मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको शक्तिलाई साझेदार बनाउन हौसिनुभएको छ । त्यसकै रूपमा राष्ट्रिय सभाको चुनावी तालमेललाई हेर्न सकिन्छ । यो आउने निर्वाचनलक्षित गतिविधि हो ।’

मधेसमा उपेन्द्र यादवको जसपा सरकारमा छ भने ठाकुर नेतृत्वको लोसपा विपक्षी दल हो । ‘पाँचदलीय गठबन्धन चुनावसम्मै गयो भने वैकल्पिक गठबन्धन त बन्छ नै,’ लोसपाका एक नेताले विश्लेषण गरे, ‘मधेस प्रदेशमा हामी र एमालेबीच सहकार्य भयो भने चुनावमा धेरै अर्थ राख्छ । भविष्यको ढोका खोल्न अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहकार्य भएको हो । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’

एमालेले मधेसबाटै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको कोसिस गर्नु उसको बाध्यता पनि हो । उसले मधेसमा विभाजनको ठूलो धक्का व्यहोरोको छ । प्रदेशसभामा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी एमालेभन्दा ठूलो शक्ति छ । यसले आगामी निर्वाचन एमालेका लागि मधेस प्रदेशमा सहज हुँदैन भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । भर्खरै विभाजन भएको लोसपालाई पनि एक्लै चुनाव त्यति सहज देखिँदैन ।

लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनले राम्रो संकेत गरेको बताए । ‘चार–चार पार्टीको गठबन्धन हुँदा स्वाभाविक हिसाबले मतभार पनि धेरै थियो तर पनि हामीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेसँग गठबन्धन बनायौं, यसबाट हामीले राम्रो संकेत पायौं, हाम्रा मतदाता उत्साहपूर्वक सहभागी हुनुभयो । यद्यपि निर्वाचनमा हारजित हुन्छ,’ सोनलले भने, ‘अब यसपछिको बाटोबारे अहिले केही भन्नु हतार हुन्छ किनभने सरकारी गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्छौं । हाम्रा शीर्ष नेताहरूबीचमा पनि छलफल हुन्छ । जोसँग गठबन्धन बनाउनु छ, त्यो पार्टीको धारणा के आउँछ, त्यसपछि यस विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ ।’

विभाजनमा धेरै धक्का खाएको मधेस प्रदेशमा आफ्नो शक्ति यथावत् राख्न एमालेका लागि सहज छैन । त्यसैले उसले लोसपालगायत शक्तिसँग सहकार्यको नीति लिएको हुन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ । लोसपाका अर्का एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘चुनाव हारजितको अंकगणित हो । यस्तोमा सीके राउतको जनमत पार्टीसँग सहकार्य भयो भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । त्रिपक्षीय सहकार्य हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’ संयोग कस्तो छ भने सीके राउतले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति गरेर मूलधारको राजनीति सुरु गरेका छन् । यद्यपि पृथकतावादी गतिविधि गरेको आरोप उनीमाथि कायमै छ ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने ओली आफैंले लगातार एमाले एक्लै चुनाव लड्ने दाबी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक पुस २३ मा एमाले जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै उनले ‘एमाले कसैको बैसाखी टेकेर चुनाव नलड्ने, आफैँ जित्ने’ दाबी गरेका थिए । गठबन्धन र गठबन्धन सरकारप्रति एमालेले लगातार आलोचना गरिरहेको छ । सरकारको ६ महिना पुगेपछि ओलीले विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको दाबी गरेका थिए । यसबाहेक ओलीले यस अवधिमा शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्ष गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको दाबी गरेका थिए ।

निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको अपव्याख्या गरिएको र त्यही अपव्याख्याको जगमा वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेको ओलीको भनाइ छ । सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नसमेत असफल भएको, राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको, महामारीमा अकर्मण्य बनेको र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन असमर्थ भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

गठबन्धन सरकारको ६ महिनामा राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको तथा अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको एमालेको दाबी छ । अन्य पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भित्र्याउने र चुनावमा बलियो शक्तिका रूपमा उदाउने एमालेको दाबी छ । यसका लागि उसले पार्टी प्रवेश अभियान नै चलाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×