अझै टुंगिएन रामेछाप–सोलु सीमा विवाद

नापीका बखत दुई जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने भूभागको स्वामित्व विवाद भएको थियो । विवादपछि भकान्जेतर्फको भूभाग दुवै जिल्लाको नक्सामा समावेश भएको छैन् । जग्गा भोगचलन गर्नेले निस्सा नपाउँदा खरिदबिक्री घरसारको कागजमा हुँदै आएको छ । घरसारको कागजमा जग्गा लेनदेन हुँदा राजस्व र स्थानीय सरकारको कर उठेको छैन ।

२०३१ सालमा रामेछाप जिल्लाको नापी हुँदा सोलुतर्फका बासिन्दाले उक्त क्षेत्र आफ्नो जिल्लामा पर्ने भएकाले रामेछापले नापी नक्सा गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरेका थिए । जसका कारण नापी रोकिएको थियो । २०३२ सालमा सोलु जिल्लाको नापी हुँदा रामेछापका बासिन्दाले विरोध गरेपछि सोलुतर्फ पनि जग्गा नापी हुन सकेन ।

परम्परादेखि रामेछापतर्फका बासिन्दाले भोगचलन गर्दै आएको उक्त क्षेत्रलाई सोलुका बासिन्दाले दाबी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय आङनिमा शेर्पाको दाबी छ । अहिले पनि रामेछापतर्फका बासिन्दाले साविकमा झैं भकाञ्जे क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । विवादित क्षेत्रमा पर्ने दुधिलेमा ७ घरको बसोबास रहेकामा जग्गाको भोगसम्बन्धी कागजात नहुँदा उनीहरू अन्यत्र बसाइँ सरेका छन् । हाल त्यस क्षेत्रमा बसोबास भने छैन । काठ, जडिबुटी, जंगली जनावर र चौंरी गोठका लागि त्यस क्षेत्र प्रख्यात छ ।

भकान्जे खोलाबाट उत्तरतर्फको नुम्बुर पानी ढलोसम्मको करिब २ सय हेक्टर जमिन रामेछापतर्फ नापी हुनुपर्ने शेर्पाले बताए । त्यसका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३४ साल फागुनमा विवादित क्षेत्र रामेछापमा नापी गर्नेबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि हालसम्म उक्त निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा शेर्पाले गुनासो गरे ।

मालपोत कार्यालय रामेछापका अनुसार तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले दुई जिल्लाको सीमा विवाद सुल्झाउन साविकको निर्णयसहितको पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएर निर्देशन मागेका थिए ।

शर्माले सीमा विवादका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका थिए । तर उक्त विषयमा कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीको भनाइ छ । नापी कार्यालय रामेछापका प्रदीप सापकोटा उपाध्यायका अनुसार तत्कालीन सरकारको निर्णयले विवादित भनिएको क्षेत्र रामेछापको भूमि नापी नक्साका लागि पछिल्लो समय कुनै निर्देशन दिएको छैन् । ‘निर्देशन आयो भने हामी नापी नक्सा गर्न तयार छौं,’ उपाध्यायले भने ।