मदन भण्डारी राजमार्गको सिन्धुलीमाडी खण्डमा स्थानीयले गरे आन्दोलन- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मदन भण्डारी राजमार्गको सिन्धुलीमाडी खण्डमा स्थानीयले गरे आन्दोलन

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — ११ मिटर सडक क्षेत्र कायम गर्न माग गर्दै मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीमाडीको धुराबजार-खट्टार सडकमा स्थानीयले सोमबारबाट पुनः आन्दोलन थालेका छन् । पटक-पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले पुनः आन्दोलन थालेका हुन् ।

धुराबजार पुछार खट्टारसम्म घर तथा जग्गाधनीहरूले ११ मिटर सडक कायम गरी बाँकी घर तथा जग्गा सरकारी कामकाजका लागि मिल्ने गरी फुक्का गर्नुपर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको यो खण्डलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट वैकल्पिक सडक कायम गर्नुपर्ने, मागबमोजिमको चौडाई कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, सहरी सडक बनाउनुपर्ने, नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायत माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् ।

मापदण्डको विषयलाई लिएर पाँच वर्षदेखि रोकिएको धुराबजार-खट्टार सडक हाललाई ११ मिटर चौडाई कायम गरी दुई महिनाअघिबाट निर्माण सुरु भएको थियो । स्थानीयले मागलाई बेवास्ता गरे मंगलबारबाट निर्माणको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीयले मदन भण्डारी राजमार्गको मापदण्ड २०७२ साल चैत्र २९ गते प्रकाशित राजपत्रअनुसार सडकको दायाँ बायाँ १५-१५ मिटर हुनेमा बिनासूचना ११ मिटरमात्र लिएर काम सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । सहरी सडकको मापदण्ड घोषणा नै नगरी काम सुरु गर्दा घर तथा जग्गाधनीहरू सुकुम्बासी हुने भएकाले निकासका लागि सडक निर्माणको काम रोकिएको आन्दोलनकारी स्थानीय छेत्र बम्जनले बताए ।

आन्दोलनकारीको मुख्य माग मदन भण्डारी राजमार्गको धुराबजार पुछारदेखि धुराफाँट, मिलनचोक, लव्दाह, शिवालय, साङ्बाले हुँदै खट्टारसम्मको सडकको मापदण्डमा लैजान वा राजमार्गकै मापदण्ड कायम गरी घर तथा जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने रहेको छ । आन्दोलनकारीले आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र यसअघि नै स्थानीय प्रशासनलाई समेत बुझाइसकेका छन् ।

आन्दोलनकारीको मागका विषयमा सडक आयोजनालाई जानकारी गराइसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले बताए । सडक निर्माणको काम रोकिँदा विकास निर्माण अवरुद्ध हुने भएकाले निर्माण कार्य नरोक्न आन्दोलनकारीलाई आफूले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १३:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशका कारागारको दुरवस्था : खान, शौच गर्न जहिल्यै लाम

प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लास्थित कारागारमा ३ हजार ४९ जना बस्ने क्षमतामा हाल ५ हजार ६२० जना
देवनारायण साह

मोरङ — सानो जस्ताको छाप्रोभित्र एउटा चुल्हो । त्यसको उत्तर, दक्षिणपट्टी लहरै मिलाएर राखेको दाउराको घेराबेरा । पश्चिमपट्टि रहेको ट्युबवेलसँगै भरिएको अव्यवस्थित रछ्यान । पूर्वपट्टि ५/७ जना बस्ने खाली ठाउँ र बीचमा कुकर, भात पकाएको भाँडो, तरकारीको कराहीजस्ता भाँडो खुट्टासमेत टेक्न नसक्ने गरी असरल्ल राखिएको थियो । यी दृश्य जिल्ला कारागार झापाको पुरुष बन्दी गृहको हो । 

झापा जिल्ला कारागारस्थित पुरुष बन्दीगृहमा साँघुरो जस्ताको छाप्रोभित्र दैनिक १ हजार २ सय १७ कैदीबन्दीले जसोतसो खाना पकाएर खान बाध्य छन् । उनीहरू त्यही छाप्रोको पूर्वी छेउको सानो ठाउँमा उभिएरै दैनिक पालैपालो खानासमेत खाने गरेका हुन् । व्यवस्थित, फराकिलो भान्छा र खाने ठाउँ नभएकाले दैनिक ८/१० जना भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको कैदीबन्दीले गुनासो पोखे ।

झापा जिल्ला कारागारका चौकिदार शेरबहादुर थेबेले बन्दीगृहभित्र भान्सा कोठाको ठूलो समस्या रहेको गुनासो पोखे । ‘एकातिर सानो छाप्रोमा खाना पकाएर खानुपर्ने र अर्कोतिर दैनिक कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै जानुले समस्या थपिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘कारागारभित्र ५५० जना बस्ने क्षमता रहेकोमा १ हजार २१७ जना बस्नुपर्दा समस्या नै समस्या छ ।’ उनले शौचालयमा, हातमुख धुन, खाना खानलगायत हरेक कर्म गर्न लाइन बस्नुको विकल्प नभएको गुनासो पोखे । कारागारमा सेफ्टी ट्यांकीको पनि समस्या विकराल रहेको थेबेले सुनाए ।

‘कैदीबन्दीले उचित औषधि उपचारको सेवासमेत पाउन नसक्दा पछिल्लो महिना २ जनाको मृत्यु भएको छ,’ उनले भने, ‘मेची अस्पतालले रेफर गरेपछि कैदीबन्दीले आफ्नो खर्चमा उपचार गराउन बाध्य छन् ।’

कैदीबन्दीको मुद्दाको फैसलाको समेत समयमा जानकारी नहुँदा अनाहकमा बढी समय कैद बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले गुनासो पोखे । झापा कारागारमा महिला बन्दीगृहको ५० जना बस्ने क्षमता रहेकामा ३ जना आश्रित नाबालकसहित ५३ जना छन् ।

कारागार प्रमुख जेलर सावित्री बस्नेत कार्कीले भान्सा र सेफ्टी ट्यांकीको समस्या रहेको स्विकारिन् । उनले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले कारागारभित्रको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताइन् । यस्तै, मोरङ कारागारमा पुरुषतर्फ २५० र महिलातर्फ ५० गरी कुल ३०० जना बस्ने क्षमता रहेकोमा अहिले पुरुषतर्फ ८८९ र महिलातर्फ ३ जना आश्रित बालबालिकासहित ७३ जना बस्न बाध्य छन् ।

सनसरीको झुम्का कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । उक्त कारागारमा १ हजार ६ सय जना बस्ने क्षमता भएकोमा अहिले १ हजार ७९९ जना बसिरहेका छन् ।

यस्तै, ओखलढुंगा कारागारमा २० जना पुरुष र ५ जना महिला गरी कुल २५ जना कैदीबन्दी बस्ने क्षमता रहेकोमा ८५ जना पुरुष र एक जना आश्रित बालकसहित ११ जना गरी कुल ९६ जना बस्न बाध्य छन् । ओखलढुंगा कारागारका जेलर सुरेन्द्रबहादुर मुखियाले पुरानो जीर्ण भौतिक संरचनाभित्र दुई तल्ले खाट बनाएर साँघुरो ठाउँमा कैदीबन्दी सुत्न बाध्य रहेको गुनासो पोखे । इलाम र सोलुखुम्बुमा कारागारमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए तत्काल अस्पताल लगेर उपचार गराउनुपर्ने समस्या रहेको जेलरहरूले बताए ।

खेटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुरलगायतको कारागार भवन चर्केको जीर्ण भवनभित्र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । यी कारागारहरूमा खानेपानीको समेत समस्या रहेको कारागार प्रमुखहरूले सुनाए । इलाम कारागार प्रमुख प्रदिप श्रेष्ठले कारगार भवनको पुरानो जस्ता नफेरिँदा वर्षायाममा पानी चुहिँदा कैदीबन्दीहरू भिजेर समय बिताउन बाध्य हुने गरेको बताए । प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लास्थित कारागारमा पुरुष २ हजार ८२१ र महिला २२८ गरी कुल ३ हजार ४९ जना बस्ने क्षमतामा हाल ५ हजार ५५८ पुरुष र १२ जना आश्रित बालबालिकासहित २६२ महिला गरी कुल ५ हजार ६२० जना बसिरहेका छन् ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका कारागारको पुरानो जीर्ण संरचनाभित्र साँघुरो ठाउँमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य रहेको जेलरहरूले गुनासो पोखे । कारागारहरूभित्र भान्सा कोठा, शौचालय, खानेपानी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी अभाव जस्ता समस्या रहेको छ । अधिकांश कारागारभित्र थप संरचना निर्माण भएको तर सरकारले क्षमता विस्तार नगरेको पाइयो । कारागार प्रमुखहरूका अनुसार जिल्लामा एक जना न्यायाधीश बसिरहेको समयमा निर्माण भएको कारागार जस्ताको त्यस्तै छ तर मुद्दाको चाप बढेकाले जिल्लामा अहिले तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरू बस्न थालेका छन् ।

जनसंख्या वृद्धि भएर त्यहीअनुसार आपराधिक घटनामा पनि वृद्धि भएकाले कैदीबन्दीको संख्या बढेको तर कारागारको क्षमता नबढ्दा समस्या भएको कारागार प्रमुखहरूले सुनाए । कैदीबन्दीहरूलाई स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पतालसम्म वा अदालतसम्म लग्नका लागि कारागारहरूमा सवारी साधनको समेत अभाव रहेको जेलरहरूले बताए ।

प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सुनसरीको झुम्का र झापा कारागार विस्तारका लागि संघीय सरकारले काम अघि बढाएको बताए । झापा कारागारका लागि १० बिघा जग्गासमेत खोजी भइसकेकाले प्रदेशस्तरको नयाँ कारागार निर्माण भएपछि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्ने समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनले बताए ।

प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले कारागार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दा यी यस्ता समस्या पाइएको स्विकारेका छन् । ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर भौतिक संरचनाको विस्तारलगायत संरचनाको समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छौं,’ उनले भने ।’

प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×