घर भत्काए, अनुदान पाउने टुंगो छैन

मर्मतको लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माण गर्न पूरा अनुदान दिने प्रतिबद्धता प्राधिकरणले गरेको थियो । सोही आधारमा घर भत्काएका पीडितले मर्मतबापतको १ लाख रुपैयाँसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

मर्मतको लाभग्राही सूचीमा परेका पीडितले १ लाख र पुनर्निर्माणको सूचीमा परेकाले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । मर्मतको सूचीबाट पुनर्निर्माणको सूचीमा जान चाहेमा बसोबास गर्दै आएको घर भत्काएर नयाँ निर्माणको कबोल गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशनपछि जिल्लाका झन्डै ७ सय जनाले बसोबास गर्दै आएको पुरानो घर भत्काएका थिए ।

घर भत्काउने पीडितहरू अहिले अर्को घरमा बसिरहेका छन्, केही छाप्रामा छन् । छाप्रामा हुने करिब ३ सय परिवारले घर बनाउन अनुदान पाउने टुंगो छैन । घर भत्काएकामध्ये केहीले अनुदानको निर्णय नआउँदै नयाँ घर बनाएर सरेका छन् । ‘घर बनाइसके तर लाभग्राही सूची परिवर्तन भएर आएन,’ मन्थली–११ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर मगरले भने, ‘पीडितहरू झन् पीडित बने ।’

वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत स्थानीयले दिनहुँ त्यसबारे गुनासो गर्दै आएको उनले सुनाए । लाभग्राही परिवर्तन गर्ने निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।गत पुस ९ मा प्राधिकरण खारेज भएपछि लाभग्राही परिवर्तनबारेको निर्णय कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

नाम संशोधन र लाभग्राही परिवर्तनको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लामा रहेको इकाइलाई छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) रामेछापको तथ्यांकमा जिल्लाबाट ५ हजार ८ सय २६ भूकम्पपीडितले पूर्ण अनुदान माग गर्दै सूची परिवर्तन गर्न आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये ५ हजार ५ सय १७ जनाको मात्र लाभग्राही सूची परिवर्तन भएर आएको छ ।

इकाइका इन्जिनियर प्रदीप कुँवरका अनुसार लाभग्राही सूची परिवर्तन नहुँदा वडामा पुग्ने प्राविधिकले पीडितको हप्की खानुपरेको छ । ‘निर्णय गर्ने अधिकारी छैनन्, हामीले नागरिकको गुनासो समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अझै पनि कतिपय वडाबाट लाभग्राही परिवर्तनका लागि फाइल लिइदिन आग्रह आउने गरेको छ ।’