२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

मधेशमा साना दल निर्णायक, मुख्यमन्त्रीमा सबैको नजर

अजित तिवारी

जनकपुर — मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउन कसरत थालेपनि गणितीयरुपमा अझैसम्म टुंगो लागेको छैन । आफैँ मुख्यमन्त्री लिने गरी वर्तमान प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अर्कै दललाई मुख्यमन्त्री दिने वा सत्ताबाट बाहिरै रहने भन्ने अनिश्चयमा फसेका छन् ।

मधेशमा साना दल निर्णायक, मुख्यमन्त्रीमा सबैको नजर

प्रदेशसभामा साना दल 'निर्णायक' हुँदा ठूला दलहरु भने निरीह देखिएका छन् । सरकार बनाउन साना दलको साथ लिनैपर्ने अवस्थाले मधेशमा सरकार गठनको विषय पेचिलो बनेको हो ।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेश्राे दल जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सारथी बन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनले मधेशमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो छैन । सरकार गठनमा 'निर्णायक' पोजिसनमा रहेका साना दलहरु आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दललाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैजसो दलहरुको लबिङ चलिरहेको छ । पहिलो र दोश्राे ठूला दल एमाले र कांग्रेस अलग-अलग गठबन्धन निर्माण गरेर सरकार गठन गर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा १० दल सहभागी छन् । सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एसका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १-१ सांसद छन् ।

प्रमुख तीन दल नै मिलेको अवस्थाबाहेक साना दलको सहभागिताविना कसैले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । जसकारण निर्णायक भूमिकामा देखिएका साना दलहरुले मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरिरहेका छन् ।

जसपा विभाजनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव पक्ष बाहिरिएको छ । तर मधेशमा यादव पक्ष वा अशोक राई पक्षमा कति सांसद हुने भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तेश्रो दल जसपाबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा चौँथो, पाँचौँ र छैटौँ दलहरुले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी केन्द्र, विभाजित जसपा र नेकपा एस मधेशमा जनमतको साथ लिएर सरकार बनाउने रणनीतिमा छन् । तर विभाजित जसपाका कति सांसद हुन्छन् भन्ने यकिन नहुँदा सो गठबन्धनमा पनि अन्योलता कायम छ । सत्ता गठबन्धनमा वर्तमान सरकारबाट हात झिकेका एमाले र माओवादी केन्द्र आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर विभाजित जसपा र गठबन्धनमा जोडिन चाहेको जनमत वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत मुख्यमन्त्री पाए मात्रै गठबन्धनमा आउने भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सकेसम्म विपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने दाउमा छ । कांग्रेसले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, जनमत र लोसपासहित दलहरुसँग संवाद गरिरहेको छ । अहिले सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार भन्दै मुख्यमन्त्री पदलाई बटमलाइन बनाएर संवाद थालेको छ । कांग्रेस र जसपा नेपाल विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन लोसपा र नेकपा एससँग छलफलमा छन् ।

जनमत पार्टी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक संजय यादवले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसंग मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले जनमतको बटमलाईन नै मुख्यमन्त्री रहेकाले सत्ता साझेदार दलहरु त्यसमा सहमत हुने आशा व्यक्त गरे । ‘मधेशमा नयाँ सरकार बनाउनका लागि संघमा शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ,’ यादवले कान्तिपुरसंग भने, ‘शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि मधेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।’

उनले कांग्रेससहितको वैकल्पिक गठबन्धनमा समेत जान सकिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै एमाले-माओवादीले जनमत र लोसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छन् । तर त्यो गठबन्धन बन्न नदिन कांग्रेसको प्रयास कायमै छ । जसकारण जनमत र लोसपा दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धनमा जनमत र लोसपा दुवै सामेल भए सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन कठिन हुने छैन । तर जनमत र लोसपा दुवै कांग्रेससँगको गठबन्धनमा जोडिएको अवस्थामा भने फेरि विभाजित जसपाको सिट संख्या निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

यता मुख्यमन्त्री यादवले भने बुधबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक रोक्दै चालु अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका छन् ।मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । ‘मंगलबार विहानै अधिवेशन अन्त्य गरिएको एसएमएस आयो,’ जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक यादवले भने,‘अल्पमतमा परेको सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको छ । हामीलाई शंका छ, बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेको छ ।’

मधेशमा एक–एक सिट रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार फेरबदलबारे बोलेका छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ १९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?