रातु नदीमा अवैध उत्खनन तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रातुमा अवैध उत्खनन भएको ठहर गर्दै आइतबार तत्काल उत्खनन रोक्न र चैत १९ गतेभित्र अदालतमा हाजिर हुन रिटका विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने गरी रातुमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा फागुन १७ गते मुद्दा दायर भएको थियो । बर्दिवास नगरपालिकाले लगाएको ठेक्काबाट नदी नियमसंगत नखनिएको, नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वातावरणीय प्रतिकूल नभएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको, निकासी नियमसंगत नभएकाले राजस्व छलि भएको जस्ता समस्या देखिएपछि उत्खनन रोक्न माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि अधिवक्ताहरु पदमबहादु्र श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुधनराज आचार्य, विष्णु कोमार ठोकर र सुदीपकुमार भुजेलले गरेको बहसपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय र मानव जीवनमा पार्ने प्रतिकूल असर र नदीमा पुगेको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्चले आदेश गरेलगत्तै नदीमा उत्खननका गतिविधि रोकिनपर्ने र यदि नरोकिए अदालतको अवहेलना हुनेछ । बर्दिवास नगरपालिकाबाट यस वर्षको ठेक्का पाएका देव विष्णु कन्ट्रक्सन र राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स दोलखा भिमेश्वरसहित १२ वटा कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवासका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि शंकर महतो, श्याम खड्का, निरोज अधिकारी, बिमलेश महतो, चेतकुमार थापा, परशुराम बस्नेत र रामजतन महतोले मुद्दा दायर गरेका थिए ।