ओखलढुंगा — प्रदेश १ का पहाडी जिल्ला बेलाबेला पहिचानको बहसले तातिन्छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिनुपूर्व नामकरणमा पहिचानको विषय बहसमा थियो । संघ र प्रदेश निर्वाचनका बेला गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएका दलहरूले पहिचानको मुद्दा खुसुक्कै लुकाए र विकासका सस्तो नारा लिएर परम्परागत शैलीमै चुनावमा होमिए ।

पहिचानको मुद्दालाई ‘पेवा मान्ने’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदेश १ का सबै पहाडी जिल्लामा उम्मेदवारी दिए पनि बलियो उपस्थिति देखाउन सकेन । ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम एक्लाएक्लै चुनावमा थिए । ०७६ मा एकीकरण भई जसपा बन्यो तर निर्वाचनअघि नै पार्टी विभाजन भयो ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवार गम्बु शेर्पा २ हजार ८ सय ८२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने ओखलढुंगामा जसपाका उम्मेदवारले ८ सय ९७ मत मात्रै पाए । प्रदेशसभा (१) का उम्मेदवारले १ हजार ८० र प्रदेशसभा (२) का उम्मेदवारले ५ सय ६८ मत प्राप्त गरे । समानुपातिकतर्फ खिजिदेम्बा गाउँपालिकाबाट जसपालाई ७ सय २० मत मात्र प्राप्त भयो । समानुपातिकमा जसपाले ओखलढुंगामा १ हजार ४ सय ५० मत पाएको छ । यो तथ्यांकले खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष चयनमा जसपाले पार्टीको मतभन्दा बढी व्यक्तिगत मत प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ खोटाङका कृष्णकुमार राई र पाँचथरका प्रेमराज लावतीले १ हजार मत कटाए । प्रदेशसभा सदस्यमा धनकुटाका उम्मेदवार रकम चेम्जोङले ८ हजार २ सय ४७ मत पाए । चेम्जोङबाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत हुने देखिन्छ । जसपा खोटाङका सचिव सुनिल चाम्लिङ चुनावमा पार्टीले मुख्य मुद्दाबारे मतदातालाई बुझाउन नसकेको स्विकार्छन् । अधिकांश मतदाता परम्परागत दललाई हेर्ने दृष्टिबाट विमुख हुन नसकेकाले पहिचानको मुद्दालाई बुझाउन नसकेको उनले बताए । ‘पहिचानको मुद्दा हिजो माओवादीलगायत पार्टीले बोकेर छोडेका हुन्,’ चाम्लिङले भने, ‘हामीले यो मुद्दा स्थापित गर्‍यौं भने उनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट खेल खेल्ने काम भयो ।’

जसपा पाँचथरका सचिव कमलराज नेम्बाङ अपेक्षित जनमत नदेखिएको स्विकार्छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्रदेश नामकरणको एजेन्डालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दल र मूलधारका मिडियाले सधैं पहिचानको मुद्दालाई जातीय मुद्दाका रूपमा भ्रम फैलाएका कारण पनि एजेन्डा बुझाउन गाह्रो भयो ।’

जसपा नेता तथा सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार लाक्पा शेर्पा पूर्वी पहाडमा यस पटकको मत सुधारोन्मुख भएको बताउँछन् । ‘सांगठनिक र मतदाता संख्या दुवै हिसाबले पहिलेभन्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएको नयाँ लहरका कारण केही मतमा असर परे पनि पूर्वी पहाडमा समग्रमा हाम्रो मत बढेको हो ।’ बिस्तारै पहिचानको एजेन्डासमेत बुझाउने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुने बेला सडकदेखि सदनसम्म जातीय पहिचान र संघीयताको माग चर्किएको थियो । एमालेभित्र अशोक राई, मोहम्मद रिजवान अन्सारी, विजय सुब्बा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अजम्बर काङमाङलगायतले पहिचानको मुद्दालाई पेचिलो बनाएका थिए । संविधानसभा विघटनसँगै तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई पार्टीबाट अलग्गिए र संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरे । पार्टी स्थापनासँगै पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लामा संगठन विस्तार गरे । त्यसअघि माओवादीले जातीय पहिचानलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट जनजाति नेताहरू अशोक राईको पार्टीमा समाहित भए । ०७० को निर्वाचनमा अशोक राईको पार्टीले पूर्वी पहाडी जिल्लामा सम्मानजनक मत ल्यायो ।

लगत्तै संघीय समाजवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एकीकरण भयो । पछि नयाँ शक्ति मिसियो र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि एकता भयो । एकीकृत हुँदै ठूलो बनेको जसपा ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भने टुक्राटुक्रा भयो । पहिचानको एजेन्डालाई बलियो बनाएर मधेसदेखि पहाडसम्म नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेको जसपा आकारमा झन् खुम्चिएको छ ।

संघीय समाजवादीका संस्थापक नेता अजम्बर काङमाङ हाल माओवादीमा छन् । जसपा बनिसकेपछि माओवादी प्रवेश गरेका काङमाङ वैचारिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जसपाले पहिचानको मुद्दालाई सही तरिकाले नेतृत्व गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको होइन, यसलाई राजनीतिक वस्तु विनिमयको साधन बनाइयो, त्यो खतरनाक हो, पहिचानको मुद्दा पहिचानवादीहरूबाटै खतरामा छ,’ उनले भने । काङमाङका अनुसार राम्रो मुद्दाको नेतृत्व गलत मान्छेले गरे । फलतः मुद्दा नै थला परेको जस्तो देखियो ।

अजम्बरकै कुरालाई मान्ने हो भने जसपा मधेसकेन्द्रित दल हो भन्नेबाहेक अरू सन्देश पहाडमा जान सकेन । संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एकीकरण भइसकेपछि संघीय समाजवादीको जुन अर्गानिक स्वाद पहाडमा थियो, त्यो रहेन । ‘तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एकीकरण गर्दा पहाडले भित्रैदेखि स्वीकार गरेन, संघीय समाजवादीलाई पनि मधेसले मनदेखि स्वीकार गरेन,’ अजम्बर भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं राजनीतिमा शक्ति विचारको आधारमा मिल्यो भने दूधमा चिनी मिसाएजस्तो हुन्छ तर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादीको एकीकरण दूधमा कागती मिसाएजस्तो भयो ।’

पछि नयाँ शक्ति पार्टीका रूपमा बाबुराम भट्टराई मिसिए । उनी आफैं विकास र नेतृत्वको हिसाबले टावरिङ पर्सनालिटी भए पनि संगठनको हिसाबले कमजोर थिए । त्यसपछि जसपा थप थला परेको विश्लेषण जसपा छोडेका नेताहरूको छ । संगठन तलबाट माथि बन्दै जानुपर्नेमा माथिमाथि मात्रै नेताहरू मिल्दा जरा बलियो नभएको देखिन्छ ।

लामो समय पहिचानका विषयमा कलम चलाएका धरानका पुराना पत्रकार भवानी बरालले जसपा पूर्वी पहाडमा स्थापित हुन नसक्नुको कारण गलत गठबन्धनलाई मान्छन् । नश्लवादी र संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षसँग गठबन्धन गर्नु गलत भएको उनको ठम्याइ छ । ‘प्रदेश १ नामकरणकै विषय कुनै दलको मुद्दा बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसपाले चुनावी समीकरण एमालेसँग गर्छ अनि प्रदेश नामकरणमा पहिचानको एजेन्डा कसरी ल्याउन सक्छ ?’ जसपा एक्लै चुनाव लडेको भए पनि अहिले आउने बराबरको सिट ल्याउने थियो । अशोक राई र उपेन्द्र यादवजस्ता ठूला नेता जिताउन गरेको गठबन्धन गलत हुँदा पहाडमा झन् कमजोर भएको उनको तर्क छ । ‘पहिचान भनेको उत्पीडन, भाषा, संस्कृतिको मुद्दा भएकाले यो ओझेलमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै दिन यसले अर्को उतारचढाव ल्याउँछ । अल्पसंख्यकहरूले पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छन् ।’

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले जसपाजस्ता पार्टी सबैतिर स्थापित हुन नसक्नुका चारवटा कारण बताउँछन् । ‘कुनै पनि दलले कुनै खास भूगोल र समुदायमा प्रभाव बढाउन पहिलो काम आफ्नोबारेमा जे बुझाइराखेको छ, त्यो क्षेत्र र समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी मधेसले आफ्नो पहिचानको कुरा गर्‍यो, संघीयताको कुरा गर्‍यो, त्यो कुरा उसले ओखलढुंगालाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ कि संघीयता भयो भने ओखलढुंगालाई फाइदा हुन्छ । क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो मान्यताबारे कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।’

दोस्रो कारणका रूपमा दलको आन्तरिक संरचनामा विभिन्न क्षेत्र र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पहाडका मान्छे जसपामा छन् तर ऊ त्यो पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक छ कि छैन ? अवसर उसले कत्तिको पाउँछ, त्यसले अर्थ राख्ने विश्लेषक झाले बताए । तेस्रो कारणका रूपमा दलहरूले संरक्षण गर्ने क्षमता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ दलमा आन्दोलनको भावना हुन्जेल मान्छे जोडिन्छन्, जब सत्ताको राजनीति सुरु हुन्छ, त्यहाँ संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, अनि ठूला दलकै ओत लाग्नुपर्ने अवस्थाले त्यहाँबाट विमुख हुन्छन् ।’ चौथो कारण जसपाले एजेन्डाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेकाले निश्चित क्षेत्रबाट माथि उठ्न नसकेको उनले बताए ।