प्रदेश १ सभामा समानुपातिक सांसद सिफारिस

प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रहेको र प्रत्यक्षतर्फ दुई महिला मात्रै निर्वाचित भएकाले समानुपातिकतर्फ ३० महिला र ७ पुरुष प्रदेश सांसद छानेर दलहरूले आयोगमा नाम सिफारिस गरेका हुन् । यस प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ एमालेले १५, कांग्रेसले १२, माओवादी केन्द्रले ४, राप्रपाले ४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले १/१ प्रदेश सांसद प्राप्त गरेका छन् ।

यस प्रदेशस्थित १४ जिल्लामध्ये यस पटक सबभन्दा बढी झापाका १० जना समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसद सिफारिस भएका छन् । संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङबाट एक जना पनि समानुपातिकतर्फ परेनन् । कांग्रेसबाट ५२ वर्षीय मोहन महर्जन, पार्टीको प्रदेश सभापति ६४ वर्षीय उद्धव थापा र ४८ वर्षीया लखीकुमारी गणेश, राप्रपाबाट ४१ वर्षीया निम्सरी राजवंशी, ६८ वर्षीय अम्बरबहादुर विष्ट र ६५ वर्षीय गोपालबहादुर विश्वकर्मा समानुपातिकतर्फ परेका छन् । एमालेबाट ६६ वर्षीया तारादेवी ढकाल, ५९ वर्षीया कमला थापा मगर, ६२ वर्षीय नम्बरलाल धिमाल र माओवादीबाट ३६ वर्षीया बन्दना झाँगर प्रदेश सांसदमा सिफारिस भएका हुन् ।

समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएका मोरङका ८ जनामा कांग्रेसबाट ४७ वर्षीया शोभा चेम्जोङ पालुङ्वा, एमालेबाट पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष बाबुराम कार्कीकी पत्नी ६१ वर्षीया शीला दीक्षित कार्की, ५१ वर्षीया ललिताकुमारी चौधरी, ६७ वर्षीया मालतीकुमारी लिम्बू, ४० वर्षीया गीतारानी महतो र ३८ वर्षीया नूर सदी बेगम, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट ५६ वर्षीया विद्या चाम्लिङ राई र माओवादी केन्द्रबाट ४० वर्षीया गीता तिम्सिना छन् । सुनसरीबाट ७ जना सिफारिस भएकामा कांग्रेसबाट ४२ वर्षीया ममता मगर तामाङ, ४७ वर्षीया सुनिता गच्छदार चौधरी र ४२ वर्षीया सुनिताकुमारी गुरुङ, एमालेबाट पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यकी पत्नी ५७ वर्षीया नीरादेवी खनाल आचार्य, ४७ वर्षीया मीना श्रेष्ठ, ४९ वर्षीया लहरुमाया जिमी याक्खा र माओवादीबाट ३६ वर्षीया सपना दर्जी छन् ।

उदयपुरका कांग्रेसबाट ६२ वर्षीया लीलाकुमारी राई, एमालेबाट ५८ वर्षीया गीतादेवी रेग्मी, ४६ वर्षीया सृजना दनुवार र माओवादी केन्द्रबाट ४० वर्षीया सम्झना तामाङ थाम्सुहाङ प्रदेश सांसदका लागि आयोगमा सिफारिस भएका हुन् । पाँचथरका कांग्रेसबाट ४४ वर्षीया मैया श्रेष्ठ र राप्रपाबाट ६० वर्षीया प्रेमराज थाम्सुहाङ, सोलुखुम्बुकी कांग्रेसबाट ४० वर्षीया डोल्मा तामाङ, ताप्लेजुङकी जनता समाजवादी पार्टीबाट ४३ वर्षीया निर्मला लिम्बू, भोजपुरकी एमालेबाट ३८ वर्षीया सिर्जना राई, धनकुटाकी कांग्रेसबाट ५४ वर्षीया इन्दिरा थापा, इलामकी कांग्रेसबाट ४९ वर्षीया खगेश्वरी पौडेल र तेह्रथुमकी एमालेबाट ४९ वर्षीया कमला दर्नाल समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसदमा छानिएका हुन् ।

यस आधारमा प्रदेशसभामा झापामा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १० र समानुपातिक १० गरी २०, मोरङमा प्रत्यक्षतर्फका १२ र समानुपातिक ८ गरी २०, सुनसरीका प्रत्यक्षतर्फका ८ र समानुपातिकतर्फका ७ गरी १५, उदयपुरमा प्रत्यक्ष ४ र समानुपातिक ४ गरी ८, इलामका प्रत्यक्ष ४ र समानुपातिक १ गरी ५ जना प्रदेश सांसदको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । पाँचथरका प्रत्यक्ष २ र समानुपातिक २ गरी ४, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, भोजपुर, धनकुटा र तेह्रथुमका प्रत्यक्ष २/२ र समानुपातिक १/१ गरी ३/३ जना, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २/२ जनाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । पहिलो प्रदेशसभामा सबभन्दा बढी मोरङका २२, झापाका १५, सुनसरीका १४, उदयपुरका ७, धनकुटाका ६, ताप्लेजुङका ५, संखुवासभा, पाँचथर र इलामका ४/४, भोजपुर र खोटाङका ३/३, सोलुखुम्बु, तेह्रथुम र ओखलढुंगाका २/२ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका मध्ये ४० वर्ष उमेर समूहका १४, ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ६० र ६० वर्ष माथिका १९ जना प्रदेश सांसदले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकमा नाम सिफारिस भएका र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका मध्ये आदिवासी जनजाति समुदायका ३९, खस/आर्य समुदायका ३७, मधेसी समुदायका ६, थारू र राजवंशी समुदायका ५, दलित समुदायका ४ र मुस्लिम समुदायका २ जनाले प्रतिनिधित्व निश्चित भएको छ । पहिलो प्रदेशसभामा पहिलो प्रदेशसभामा आदिवासी जनजाति ४०, खस/आर्य समुदायका ३३, मधेसी आदिवासी १५, पहाडी दलित ३ र मुस्लिम २ जना प्रदेश सांसद थिए ।

प्रदेशसभामा गतभन्दा यस पटक खस आर्य समुदायको ४ सांसद थपिएको र आदिवासी जनजाति समुदायको १ र मधेसी आदिवासीको ४ सांसद घटेको छ । प्रदेशसभाको यो तथ्यांकले यस पटक पनि प्रदेशको नामकरण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसद पहिचानका आधारमा र खस आर्य, मधेसीलगायतका प्रदेश सांसद भूगोलको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने अडानसहित विभाजित रहेकाले देशको नामकरण थाती रहन गएको छ । प्रदेशसभाको जातीय संरचना यस्तै रहने भएकाले यस पटक निर्वाचित भएर आएका सबै प्रदेश सांसदले सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउन सके मात्रै प्रदेशको नामकरण सम्भव हुने देखिएको छ ।