थलोमै पुगेर न्यायिक समितिद्वारा फैसला

उनले आधा दर्जन छिमेकीलाई प्रतिवादी बनाएका थिए । विगतको अभ्यासमा यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई पालिका झिकाइ पालिकाभित्रै उक्त समितिले दर्जनौं पटक कचहरी गराउँथ्यो । यो पटक त्यस्तो भएन । पालिका उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक बिना राई दुइटै वडाका अध्यक्ष लिएर विकट गाउँ टुहुरेस्थित उजुरकर्ताको घरमै पुगिन् ।

अनि त्यहाँ दुवै पक्ष डाकेर छलफल गराइन् । अनि दिनभरिको बहसबाट मुद्दाको किनारा लगाइन् । छिमेकीहरूले आंशिक गल्ती स्विकारे र अबदेखि हानिनोक्सानी नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दुवै पक्षबीचमा कागज गरेर मुद्दाको छिनोफानो भयो । राईले भने, ‘घरमै न्यायाधीश (पालिका उपाध्यक्ष) आएर फैसला गरिदिनुभयो, गरिब र वृद्धहरूले पनि न्याय पाउने रहेछौं ।’ उनको खुसीको सीमा छैन । ‘पहिलेपहिले दिनभरि लाएर लौरो टेकेर बयान दिन पालिका जानु पर्थ्यो, यो पटक घरमै न्याय पाउँदा चुनावमा भोट होलेको खेर गएन भन्ने लागो,’ उनले भने ।

नेचासल्यान–३ का खिलनाथ भट्टराईले पनि चार महिनाअघि सडक उपभोक्ता समितिले बाटो खन्दा आफ्नो जग्गा मिचेको भन्दै उकासी दिनुपर्ने माग दाबीसहित न्यायिक समितिलाई गुहारे । उनले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजन भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ न्यायको अपिल गरेका थिए । यो मुद्दामा पनि पालिकाको न्यायिक इजलासमै दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराइएन । पालिका उपाध्यक्ष राईसहितको टोली विवादित थलोमै पुग्यो । दुई पक्षलाई झिकाएर गरिएको छलफल पछि निवेदकको जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै मन्जुरबेगर उनको जग्गामा बाटो खन्न नपाउने र बाटो खनिएको जग्गा उकासेर जग्गा धनीले नै उपभोग गर्ने गरी फैसला गरियो ।

नेचासल्यान–४ की डम्मरकुमारी बाँस्तोलाले श्रीमान्ले अर्की श्रीमती ल्याएको र कमाइको सम्पत्ति तथा पेन्सनसमेत आधा दिन्छु भनेर गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्याय पाउनुपर्ने मागसहित यही कात्तिक २९ मा उक्त समितिमा उजुरी दिइन् । उनकै नाता पर्नेलाई श्रीमती भित्र्याएपछि उनलाई छुट्याएर राख्दा घर चलाउनसमेत निकै हम्मे पर्‍यो । उनको उजुरीका आधारमा साक्षी प्रमाण संकलनको काम उनकै टोलमा गएर भयो । अन्त्यमा श्रीमान् शिव प्रसादलाई कमाइको आधा रकम उनलाई दिलाउने फैसला गर्दै समस्याको समाधान भयो ।

यी ३ मुद्दा त प्रतिनिधि मात्रै हुन् । यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा न्यायिक समितिले ५ वटा मुद्दा टोलटोलमै पुगेर किनारा लगाएको छ । ‘पालिकामै इजलासमै बोलाउने र जनतालाई दुःख दिने परिपाटीको अन्त्य होस् भनेर घरदैलोमै पुगेर न्यायिक निरूपण गर्ने अभियान थालेकी छु ।’ राईले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

उनको अनुसार एउटै मुद्दामा पक्ष र विपक्षका गरी २० जना भन्दा बढीलाई पालिका झिकाउनु पर्छ, यसो गर्दा आखिर दुख पाउने त जनताले हो नि । एक दशक लामो पत्रकारिता र दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेर राजनीतिमा होमिएकी उपाध्यक्ष राईले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । अनि भन्छिन्, ‘हामी जनताको सेवकको रुपमा चुनिएका हौँ, शासकका रूपमा घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बस्ने होइन, जनताको घरघरमा पुगेर सेवा दिने हो ।’ उक्त गाउँपालिकामा चालु आवको ५ महिनामा २० वटा उजुरी न्यायकि समितिमा परेका छन् । १२ वटा उजुरीको न्यायिक निरुपण भइसेकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको पालिकाले जनाएको छ ।