प्रदेश १ : नामकरण नै मुख्य चुनौती
मोरङ — नामकरणको विवादसमेत नसल्टाईकन प्रदेश सरकारको ५ वर्ष सकिएपसँगै यो चुनौती अब बन्ने नयाँ सरकारमा स्थानान्तरण हुने भएको छ । विलासी गाडी, अनावश्यक महँगा फर्निचर, मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि, कार्यकर्ता भर्ती र अनुत्पादक खर्चमा तानिएको प्रदेश सरकारको विवादित पाइला नयाँ बन्ने सरकारले कसरी मेट्छ भन्ने चुनौती सुरु भएको छ ।
सुरुवाती दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पिर्का र गुन्द्रीमा बसेर काम सुरु गरेको भन्दै आएका प्रदेश सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ३१ करोड ४० लाख ७३ हजारको विलासीपूर्ण फर्निचरमा खर्च गरेको छ । यस्तै, महँगा विलासी गाडीमा ३ अर्ब ६२ करोड ६७ लाख ४८ हजार खर्चेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि ७ वटाबाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएका थिए । अब बन्ने नयाँ सरकार यस्ता विवादबाट कति पर बस्छ भन्ने दिनगन्ती अब सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रगति विवरणमा मन्त्रालय बढाएका कारण प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भन्दा गत वर्ष कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द खर्च मात्रै २१.४७, भ्रमण खर्च ८०.७७, विविध ११५.४०, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च ५३.४३ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख छ । अब बन्ने नयाँ प्रदेश सरकारले यस्तो वृद्धिमाथि कसरी लगाव लगाउँछ भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न लिने ऋणमा ब्याज अनुदान, दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले अनुदान थियो । त्यस्तै, आलु, प्याज, गोलभेडा, लसुनलगायत तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमले लोकप्रियता पाएको छ । उच्च मूल्ययुक्त वाली अदुवा, अलैँची, चिया, सुपारी, रुद्राक्षलगायतको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धन, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा योगदान पुगेको हो । ग्रामीण क्षेत्रका सेवा केन्द्र बस्ती जोड्न ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्न सडक निर्माण, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना, एक पालिका, एक खेलकुदजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी छन् । नयाँ बन्ने सरकारले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिन्न भन्ने सवाल अब सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजारको बजेट ल्याएर १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार खर्च गरिसकेको छ । चालु आवका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएर परिचालन गरिरहेको छ । यस प्रदेशमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाहरूको हालसम्म ३७ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८४ हजारको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएर काम अघि बढेको छ । तर त्यसमध्ये गत वर्षसम्ममा २१ अर्ब २६ करोड ९३ लाख १४ हजार मात्रै भुक्तानी भएको र चालु आवमा ५ अर्ब ५९ करोड २६ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो आर्थिक चित्रलाई नयाँ बन्ने सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने बहस प्रदेशमा सुरु हुन थालेको छ ।
बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का रकमको मात्रै अब बन्ने सरकारलाई भईपरी खर्च र मूल्य समायोजनसहित १९ अर्ब दायित्व पहिलो प्रदेश सरकारले छोडेर जाने भएको छ । अब बन्ने सरकारका लागि स्रोत सुनिश्चित भएर दायित्व सृजना भएको १९ अर्बको बजेट व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । एमालेका शेरधन राईले पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व साढे तीन वर्षसम्म सम्हालेका थिए । त्यसपछि दुई महिनासम्म एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य र त्यसपछि ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका हुन् । गठबन्धनको सरकार बनेपछि राजेन्द्रकुमारले ७ वटाबाट विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याए । तर उनीहरूले प्रदेशको नामकरण भने थाती नै राखे । प्राध्यापक भेषप्रसाद धमला प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन र रोजगारी सृजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन स्रोतको खोजी गरेर आयस्रोत बढाउनुमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभामा एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४०, कांग्रेसले २९, माओवादी केन्द्रले १३, राप्रपाले ६, एकीकृत समाजवादीले ४ र जनता समाजवादी पार्टीले एउटा प्रदेश सांसद पाउने भएको छ । विपक्षी गठबन्धन दल एमाले, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भएको छ तर सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनता समाजवादी र राप्रपालाई साथमा लिएर सरकार गठनको प्रयास थालेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार यो प्रदेश आर्थिक वृद्धिदरमा वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीपछि चौथो, प्रतिव्यक्ति आयमा वाग्मती र गण्डकीपछि तेस्रो स्थानमा छ । विद्यालय संख्यामा पहिलो, उद्योग दर्ता, उद्योगमा लगानी, कम्पनी दर्ता, स्थानीय सडक सञ्जालमा वाग्मतीपछि दोस्रो, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संख्यामा वाग्मती, लुम्बिनी र मधेसपछि चौथो, जलविद्युत् उत्पादन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्यामा वाग्मती र गण्डकीपछि यो प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । अन्य प्रदेशसँग नयाँ बन्ने सरकार कसरी खरो उत्रिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नयाँ सरकारको प्राथमिकतापछि निर्धारण हुने देखिन्छ ।
प्रदेश १ का व्यापारी र उद्योगीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल स्थापनाको माग उठाउँदै आएका छन् । यस्ता मागप्रति नयाँ बन्ने सरकारको दृष्टिकोण कस्तो रहन्छ भन्ने चासोको विषय हुने देखिन्छ । वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि एकैपटक भारतसँग सम्झौता भएर काम सुरु भए पनि हालसम्म यहाँको काम पूरा भएको छैन ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०९:१०
