मोरङमा यसपटक झन् बढी बदर- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोरङमा यसपटक झन् बढी बदर

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भन्दा यसपटक बढ्यो ०.६५ प्रतिशत
देवनारायण साह

मोरङ — अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनभन्दा यसपटक मोरङमा बदर मतको संख्या बढेको छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बदर भएको ५.३० प्रतिशत मत यसपटक वृद्धि भएर ५.९५ प्रतिशतमा पुगेको छ । 


मुलुकमै सबभन्दा बढी मतदाता ७ लाख ३५ हजार ५ सय २५ रहेको मोरङस्थित ६ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको मत ४ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ (६६.०१ प्रतिशत) मा २८ हजार ८ सय ६५ (५.९५ प्रतिशत) मत बदर भएको प्रदेश १ निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ खसेको ४ लाख ८३ हजार ५ सय ३२ (६५.७४ प्रतिशत) मतमा २७ हजार २८ (५.९५ प्रतिशत) मत बदर भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ ६ वटै क्षेत्रमा महिला ११ र पुरुष ९४ गरी १ सय ५ ले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसमा ४४ स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए ।

यस्तै, १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेशसभामा खसेको ४ लाख ८४ हजार ८ सय ४५ (६५.९२ प्रतिशत) मतमध्ये २१ हजार ७ सय ८३ (४.४९ प्रतिशत) बदर भएको छ । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ खसेको ४ लाख ८३ हजार ९ सय ५८ (६५.८० प्रतिशत) मतमध्ये ३७ हजार ४७ (७.६६ प्रतिशत) मत बदर भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभातर्फको १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा महिला ९ र पुरुष १ सय १ गरी १ सय १० उम्मेदवारमध्ये २६ जना स्वतन्त्रबाट उठेका थिए ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मोरङमा खसेको ४ लाख ६५ हजार ६४ मतमध्ये २४ हजार ६ सय ४४ (५.३० प्रतिशत) मत बदर भएको थियो । यस प्रदेशस्थित प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनभन्दा कम मत बदर भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यमा खसेको २० लाख २० हजार ४ सय ३५ मध्ये ८८ हजार ९ सय ९८ (४.४० प्रतिशत) मत बदर भएको थियो ।

यस प्रदेशस्थित गत १ सय ३७ स्थानीय तहमा निर्वाचनमा ३३ लाख ४७ हजार ३ सय ८४ मतदातामध्ये २२ लाख ९० हजार ६ सय ९ जनाले मतदान गरेका थिए । यसमध्ये यस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरमा प्रमुखमा २४ र उपप्रमुखमा ३८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । उपप्रमुख पदमा विजयी उम्मेदवारले पाएको भन्दा बढी मत बदर भएको थियो । उपप्रमुखमा २५ हजार ६ सय ८० मत ल्याएर एमालेकी शिल्पा निराला कार्की विजयी हुँदा ३४ हजार १ सय ७६ मत बदर भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । महानगर प्रमुखमा कांग्रेसका नागेश कोइराला ३० हजार १ सय ७० मत ल्याएर विजयी हुँदा २१ हजार ३ सय ५८ मत बदर भएको थियो । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि २४.६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख लेवन कश्यप अधिकारीले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बदर मतको संख्या बढेको स्विकारेका छन् । एउटा वडामा एक जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले टोलटोलमा गएर स्थानीयलाई भेला गराएर मतदानको तरिका सिकाउने मात्रै कार्यक्रम रहेकाले मतदाता शिक्षा खासै प्रभावकारी नभएको अधिकारी पनि स्विकारे । उनले मतदाता शिक्षा घरघरमा गएर दिने कार्यक्रम भएको भए बढी प्रभावकारी हुने थियो तर त्यस्तो कार्यक्रम नभएकाले बदर मतको संख्या बढेको सुनाए । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा. वेदराज आचार्यले निर्वाचन आयोगले नाममात्रको मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेर विधि मात्रै पुर्‍याउने गरेको हुँदा बदर मतको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । मतदाताको मत बदर भएर सम्प्रभुताको अधिकारबाट वञ्चित भएकाले मतदाताको मत बदर हुन नदिने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । मतदाताको मत बदर हुन नदिन राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानको धान किन्ने बजेटमा अर्थको अवरोध

धान किन्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले २७ करोड बजेट मागे पनि अर्थले निकासा गरिदिएन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — – निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले ४५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिदियो । सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताका गृहजिल्ला छानेरै रकम दियो । वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै गृहजिल्लामा मात्र ५७ करोड ८५ लाख दिइयो ।

– चुनावी संघारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स बाँड्न पहल गरियो । आचारसंहिता लागू भएपछि दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने मान्यताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरियो । त्यसको एउटा उदाहरण हो, लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण । यसका लागि आइतबार मात्र नेपाल बिमा प्राधिकरणले लघुबिमाको लाइसेन्स दिन सात कम्पनी छानिसकेको छ ।

– कृषि उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्षका लागि रासायनिक मलको बजेट झन्डै ५० प्रतिशतले घटाइदिए । गत वर्ष २७ अर्ब निकासा दिएको सरकारले आगामी वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ ।

– आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा धान, गहुँ, मकै र दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत संस्थाले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्य जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए । तर वास्तविकतामा भने फरक छ ।

उल्लिखित उदाहरण हेर्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ, अर्थ मन्त्रालय किसानका मुद्दामा कति उदासीन छ भन्ने । अर्थ मन्त्रालयकै कारण किसानले समस्या भोगिरहेको अर्को एउटा उदाहरण हो, किसानले बेच्ने धानले मूल्य नपाउनु । कात्तिक १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य २९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३१ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि खरिद भएको छैन । जानकारका अनुसार धेरैजसो किसानको धान व्यापारीहरूले किनिसकेका छन् । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अर्थले बजेट नदिएको बहानामा खरिद सुरु नै गरेको छैन । समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको रकम शोधभर्ना दिने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भए पनि अर्थले रकम निकासा गरिदिएको छैन ।

‘समर्थन मूल्य तोक्नै ढिलाइ भयो । मूल्य तोकिएपछि छिटो होस् भनेर बजेट निकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट पत्राचार गरेका थियौं,’ वाणिज्यका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘धान खरिदका लागि बजेट माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । वाणिज्यले पठाएको पत्रको बेवास्ता भएपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्वयं बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छ । तर प्रगति भएको छैन ।’ धान किन्नका लागि २७ करोड माग गरिएको कम्पनीका विभागीय प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले बताए । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको करिब २७ करोड मागेका छौं । बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय पुग्दा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले समय नै दिनुभएन, अर्थको बजेट महाशाखाबाट अर्थमन्त्रीज्यू आएपछि मात्रै काम हुने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री नभएर धान किन्न बजेट पाएनौं ।’ अर्थले गत वर्ष धान किनेको ३४ करोड भुक्तानी गरेको छैन । अहिले पनि धान किन्न बजेट दिन आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ ।

धान खरिद गर्न खाद्य कम्पनीले आन्तरिक बजेटबाट ९८ करोड ९१ लाख र कृषि मन्त्रालयले ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर पनि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘किसान निरीह छन्, किसानप्रति सरकार सकारात्मक नै छैन । किसानका प्रतिनिधि भएर राष्ट्रिय सभामा आएका मान्छेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिएनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘एउटा टिप्पणी सदर गराउनै २/३ महिना लाग्छ, किसानको पक्षमा कसैले काम गर्दैनन् । तसर्थ धान किन्न स्थानीय निकायलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ ।’ बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा व्यापारीले खरिद गरेपछि मात्र तोकिएको उनको आरोप छ । जुन किसानको हितमा नरहेको उनले बताए ।

कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि सरकार किसानको पक्षमा नभएको दाबी गरे । ‘कृषि क्षेत्र र किसानप्रति सरकार उदार छैन । खाद्यले ढिलाइ गरेर किसानभन्दा व्यापारीसँग किन्ने हो । कृषि मन्त्रालयले पनि अर्थको सहमति लिएर धान किन्न सक्छ, तर किसान सबैतिरबाट बेवास्तामा परे,’ अधिकारीले भने, ‘छाता मन्त्रालयको परिकल्पना नगरी किसानको समस्या सम्बोधन हुन सक्दैन ।’

यता अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने खाद्यले पठाएको पत्र प्रक्रियामै रहेको दाबी गरे । ‘पत्र बजेट महाशाखामा आउँछ, अध्ययनका क्रममा होला,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, थप बुझ्नैपर्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×