एमाले गठबन्धन सरकारको संकेत- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले गठबन्धन सरकारको संकेत

५६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमाले २३ मा विजयी, एकमा अग्रता 
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ मा एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने संकेत देखिएको छ । दुई वटा क्षेत्र जितेको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ मत बढाएसँगै एमाले गठबन्धन सबल देखिएको हो । यस प्रदेशस्थित ५६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५० क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

जसमा एमालेले २३, कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र ९, राप्रपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २/२ क्षेत्र जितिसकेका छन् । बाँकी ६ वटा क्षेत्रमध्ये एमाले १, कांग्रेस ३ र एकीकृत समाजवादी एउटा क्षेत्रमा अगाडि रहे पनि अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ ।

सुनसरी ३(२) मा एमालेले सुरुवाती अग्रता लिएपछि एमाले गठबन्धनको सरकार बन्ने संकेत देखिएको हो । एमालेको सरकार बन्नेमा समानुपातिक मतको रुझान पनि देखिएको छ । समानुपातिकमा मत प्राप्तिको आधारमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, राप्रपा तेस्रो, माओवादी केन्द्र चौथो, जनता समाजवादी पाँचौं, एकीकृत समाजवादी छैटौं स्थानमा छन् । एमालेले जितिसकेका २३, जितनिकट रहेको सुनसरी १(२) र सुरुवाती अग्रता लिएको सुनसरी ३(२) गरी २५ सिट पुर्‍याउने सम्भावनामा राप्रपाको २ गरी एमाले गठबन्धनको प्रत्यक्षतर्फ २७ सिट पुग्ने देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसले जितिसकेको १४ र जितनिकट रहेको ३ सहित १७, माओवादी केन्द्रले ९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २ जितिसकेको र इलाम १(१) मा जितनिकट रहेको गरी २९ सिट पुग्ने देखिएको हो ।

पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको ३७ प्रदेश सांसदमध्ये कुल १७ लाख ३६ हजार ७ सय ९ सदर मतमध्ये ६ लाख ७३ हजार ७ सय ९ मत ल्याएर १५ प्रदेश सांसद पाएका एमालेले आइतबार साँझ ६ बजेसम्ममा अहिले गणना भएकोमा ४ लाख ९२ हजार ३ सय ६९ मत प्राप्त गरेको छ । यस्तै, अघिल्लो प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ५ लाख ८६ हजार २ सय ४६ मत ल्याएर १३ प्रदेश सांसद पाएको कांग्रेसले ४ लाख १९ हजार ९ सय २५, गत प्रदेशसभामा ५७ हजार ३ सय ४२ मत ल्याएर एउटा समानुपाति प्रदेश सांसदमा चित्त बुझाएका राप्रपाले यसपटक १ लाख ४९ हजार ७० मत प्राप्त गरिसकेको छ ।

यस्तै, पहिलो प्रदेशसभामा २ लाख ६ हजार ७ सय ८१ मत ल्याएर ५ वटा समानुपातिकतर्फ प्रदेश सांसद पाएको माओवादी केन्द्रले १ लाख ४४ हजार २ सय ७१, ७० हजार ४ सय ७६ मत ल्याएर २ वटा समानुपातिकबाट प्रदेश सांसद पाएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको जनता समाजवादी पार्टीले ४९ हजार ५ सय ४९ मत प्राप्त गरिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीले ४५ हजार ३ सय ७० मत प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो पटक २६ हजार १ सय २३ मत ल्याएर समानुपातिकबाट एउटा प्रदेश सांसद पाएको संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १९ हजार ४ सय २४ मत प्राप्त गरेको छ ।

समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरिरहेको मतको रुझानका आधारमा एमालेले १४ देखि १५, कांग्रेसले १२ देखि १३, राप्रपाले ३ देखि ४, माओवादी केन्द्रले ३, जनता समाजवादी पार्टीले २, एकीकृत समाजवादीले एउटा प्रदेश सांसद पाउने देखिएको छ । यस प्रदेशको कुल ३३ लाख ९६ हजार ८ सय ६५ मतदातामध्ये ६० दशमलव ४९ प्रतिशतले मतदान गरेकामध्ये आइतबार साँझसम्ममा समानुपातिकतर्फ १४ लाख २५ हजार ७ सय ७१ मत गणना भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ विपक्षी गठबन्धन दल एमालेले १४/१५, राप्रपाले ३/४ र जनता समाजवादीले २ गरी २० र प्रत्यक्षतर्फ २७ गरी प्रदेश सरकार बनाउन आवश्यक ४७ प्रदेश सांसद पुर्‍याउने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसले १२/१३, माओवादी केन्द्रले ३ र एकीकृत समाजवादीले १ गरी समानुपातिकतर्फ १६/१७ र प्रत्यक्षतर्फ २९ गरी कुल ४५/४६ प्रदेश सांसद पुग्ने देखिएको हो ।

समानुपातिकतर्फ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १९ हजार ४ सय २४, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले १९ हजार ६३, जनमत पार्टीले १८ हजार ८ सय ९४ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १७ हजार ५ सय ६८ मत प्राप्त गरिसकेका छन् । यी दलमध्ये कुनै पनि दलले प्रदेशसभामा कायम गरिएको १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको अवस्थामा त्यो दल नै प्रदेश सरकार गठनको निर्णायक बन्ने छन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ एउटा प्रदेश सांसद पाएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ५ दलीय गठबन्धन सरकारमा राज्यमन्त्री प्राप्त गरेको छ ।

प्रदेश सांसदमा एमालेबाट निर्वाचित भएकामध्ये केन्द्रीय नेता अर्थात् पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की मात्रै छन् । उनी एमालेको संसदीय दलको नेता र गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीका लागि निर्विकल्प रहेको निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धन दलमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले आ–आफ्ना दलको नेताका लागि निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, केन्द्रीय सदस्यत्रय प्रदीपकुमार सुनुवार, अमृत अर्याल, भीम पराजुली, प्रदेश १ सभापति उद्धव थापा, प्रदेश समिति महामन्त्री भूपेन्द्र राईले दलको नेताका लागि पहल थालेका छन् । थापाको नाम कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा १ नम्बरमा सिफारिस छ ।

उनले पार्टीको प्रदेश सभापतिको हैसियतले पनि आफूले अवसर पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री कार्कीले आफूले पहिलो प्रदेशसभामा पनि दलको नेतामा प्रयास गरेर प्रमुख सचेतकमा चित्त बुझाएकाले यसपटक अवसर पाउनुपर्ने बताए । अर्यालले पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा छाडेर प्रदेश सम्हाल्नकै लागि प्रदेशसभामा पठाएको बताएका छन् । उनीहरूमध्ये सुनुवार, अर्याल र राई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट, पराजुली र थापा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र कार्की कांग्रेस नेता शेखर कोइरालानिकट हुन् । माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ जीवन आचार्य, हर्कबहादुर लावती र एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरूले आफूहरू निर्वाचित भएर गएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै मतदातासँग मत मागेर निर्वाचित भएका हुन् ।

पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बलमा ५६ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ३६ र माओवादी केन्द्रले ११ गरी ४७ वटा क्षेत्रमा जितेका थिए । कांग्रेसले ८ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले एउटा क्षेत्रमा चित्त बुझाएका थिए । यस प्रदेशमा कुल ३७ जना समानुपातिक प्रदेश सांसदमध्ये सबभन्दा बढी एमालेले १५, माओवादी केन्द्रले ५, कांग्रेसले १३, संघीय समाजवादीले २, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १/१ जना प्रदेश सांसद पाएका थिए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले एक्लै बहुमत ५१ वटा सिट प्राप्त गरेको थियो । जसमा माओवादी केन्द्रसहित दुई तिहाइभन्दा बढी हैसियतको सरकार गठन गरेर साढे तीन वर्ष प्रदेशको बागडोर एमालेले सम्हालेको थियो । एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भएपछि सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वी पहाडमा जसपा झन् कमजोर

मधेसकेन्द्रित दलसँग एकतापछि पहाडमा पहिचानको मुद्दा ओझेल
एजेन्डाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — प्रदेश १ का पहाडी जिल्ला बेलाबेला पहिचानको बहसले तातिन्छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिनुपूर्व नामकरणमा पहिचानको विषय बहसमा थियो । संघ र प्रदेश निर्वाचनका बेला गठबन्धनबाट चुनावमा होमिएका दलहरूले पहिचानको मुद्दा खुसुक्कै लुकाए र विकासका सस्तो नारा लिएर परम्परागत शैलीमै चुनावमा होमिए ।


पहिचानको मुद्दालाई ‘पेवा मान्ने’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदेश १ का सबै पहाडी जिल्लामा उम्मेदवारी दिए पनि बलियो उपस्थिति देखाउन सकेन । ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम एक्लाएक्लै चुनावमा थिए । ०७६ मा एकीकरण भई जसपा बन्यो तर निर्वाचनअघि नै पार्टी विभाजन भयो ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाका उम्मेदवार गम्बु शेर्पा २ हजार ८ सय ८२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने ओखलढुंगामा जसपाका उम्मेदवारले ८ सय ९७ मत मात्रै पाए । प्रदेशसभा (१) का उम्मेदवारले १ हजार ८० र प्रदेशसभा (२) का उम्मेदवारले ५ सय ६८ मत प्राप्त गरे । समानुपातिकतर्फ खिजिदेम्बा गाउँपालिकाबाट जसपालाई ७ सय २० मत मात्र प्राप्त भयो । समानुपातिकमा जसपाले ओखलढुंगामा १ हजार ४ सय ५० मत पाएको छ । यो तथ्यांकले खिजिदेम्बा गाउँपालिका अध्यक्ष चयनमा जसपाले पार्टीको मतभन्दा बढी व्यक्तिगत मत प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिनिधिसभातर्फ खोटाङका कृष्णकुमार राई र पाँचथरका प्रेमराज लावतीले १ हजार मत कटाए । प्रदेशसभा सदस्यमा धनकुटाका उम्मेदवार रकम चेम्जोङले ८ हजार २ सय ४७ मत पाए । चेम्जोङबाहेक सबै उम्मेदवारको जमानत जफत हुने देखिन्छ । जसपा खोटाङका सचिव सुनिल चाम्लिङ चुनावमा पार्टीले मुख्य मुद्दाबारे मतदातालाई बुझाउन नसकेको स्विकार्छन् । अधिकांश मतदाता परम्परागत दललाई हेर्ने दृष्टिबाट विमुख हुन नसकेकाले पहिचानको मुद्दालाई बुझाउन नसकेको उनले बताए । ‘पहिचानको मुद्दा हिजो माओवादीलगायत पार्टीले बोकेर छोडेका हुन्,’ चाम्लिङले भने, ‘हामीले यो मुद्दा स्थापित गर्‍यौं भने उनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकताबाट खेल खेल्ने काम भयो ।’

जसपा पाँचथरका सचिव कमलराज नेम्बाङ अपेक्षित जनमत नदेखिएको स्विकार्छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्रदेश नामकरणको एजेन्डालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दल र मूलधारका मिडियाले सधैं पहिचानको मुद्दालाई जातीय मुद्दाका रूपमा भ्रम फैलाएका कारण पनि एजेन्डा बुझाउन गाह्रो भयो ।’

जसपा नेता तथा सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार लाक्पा शेर्पा पूर्वी पहाडमा यस पटकको मत सुधारोन्मुख भएको बताउँछन् । ‘सांगठनिक र मतदाता संख्या दुवै हिसाबले पहिलेभन्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएको नयाँ लहरका कारण केही मतमा असर परे पनि पूर्वी पहाडमा समग्रमा हाम्रो मत बढेको हो ।’ बिस्तारै पहिचानको एजेन्डासमेत बुझाउने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुने बेला सडकदेखि सदनसम्म जातीय पहिचान र संघीयताको माग चर्किएको थियो । एमालेभित्र अशोक राई, मोहम्मद रिजवान अन्सारी, विजय सुब्बा, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अजम्बर काङमाङलगायतले पहिचानको मुद्दालाई पेचिलो बनाएका थिए । संविधानसभा विघटनसँगै तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई पार्टीबाट अलग्गिए र संघीय समाजवादी पार्टी स्थापना गरे । पार्टी स्थापनासँगै पहिचानलाई मुख्य मुद्दा बनाएर पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लामा संगठन विस्तार गरे । त्यसअघि माओवादीले जातीय पहिचानलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट जनजाति नेताहरू अशोक राईको पार्टीमा समाहित भए । ०७० को निर्वाचनमा अशोक राईको पार्टीले पूर्वी पहाडी जिल्लामा सम्मानजनक मत ल्यायो ।

लगत्तै संघीय समाजवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एकीकरण भयो । पछि नयाँ शक्ति मिसियो र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग पनि एकता भयो । एकीकृत हुँदै ठूलो बनेको जसपा ०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भने टुक्राटुक्रा भयो । पहिचानको एजेन्डालाई बलियो बनाएर मधेसदेखि पहाडसम्म नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेको जसपा आकारमा झन् खुम्चिएको छ ।

संघीय समाजवादीका संस्थापक नेता अजम्बर काङमाङ हाल माओवादीमा छन् । जसपा बनिसकेपछि माओवादी प्रवेश गरेका काङमाङ वैचारिक नेताका रूपमा चिनिन्छन् । जसपाले पहिचानको मुद्दालाई सही तरिकाले नेतृत्व गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिचानको मुद्दा कमजोर भएको होइन, यसलाई राजनीतिक वस्तु विनिमयको साधन बनाइयो, त्यो खतरनाक हो, पहिचानको मुद्दा पहिचानवादीहरूबाटै खतरामा छ,’ उनले भने । काङमाङका अनुसार राम्रो मुद्दाको नेतृत्व गलत मान्छेले गरे । फलतः मुद्दा नै थला परेको जस्तो देखियो ।

अजम्बरकै कुरालाई मान्ने हो भने जसपा मधेसकेन्द्रित दल हो भन्नेबाहेक अरू सन्देश पहाडमा जान सकेन । संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच एकीकरण भइसकेपछि संघीय समाजवादीको जुन अर्गानिक स्वाद पहाडमा थियो, त्यो रहेन । ‘तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एकीकरण गर्दा पहाडले भित्रैदेखि स्वीकार गरेन, संघीय समाजवादीलाई पनि मधेसले मनदेखि स्वीकार गरेन,’ अजम्बर भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं राजनीतिमा शक्ति विचारको आधारमा मिल्यो भने दूधमा चिनी मिसाएजस्तो हुन्छ तर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादीको एकीकरण दूधमा कागती मिसाएजस्तो भयो ।’

पछि नयाँ शक्ति पार्टीका रूपमा बाबुराम भट्टराई मिसिए । उनी आफैं विकास र नेतृत्वको हिसाबले टावरिङ पर्सनालिटी भए पनि संगठनको हिसाबले कमजोर थिए । त्यसपछि जसपा थप थला परेको विश्लेषण जसपा छोडेका नेताहरूको छ । संगठन तलबाट माथि बन्दै जानुपर्नेमा माथिमाथि मात्रै नेताहरू मिल्दा जरा बलियो नभएको देखिन्छ ।

लामो समय पहिचानका विषयमा कलम चलाएका धरानका पुराना पत्रकार भवानी बरालले जसपा पूर्वी पहाडमा स्थापित हुन नसक्नुको कारण गलत गठबन्धनलाई मान्छन् । नश्लवादी र संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षसँग गठबन्धन गर्नु गलत भएको उनको ठम्याइ छ । ‘प्रदेश १ नामकरणकै विषय कुनै दलको मुद्दा बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसपाले चुनावी समीकरण एमालेसँग गर्छ अनि प्रदेश नामकरणमा पहिचानको एजेन्डा कसरी ल्याउन सक्छ ?’ जसपा एक्लै चुनाव लडेको भए पनि अहिले आउने बराबरको सिट ल्याउने थियो । अशोक राई र उपेन्द्र यादवजस्ता ठूला नेता जिताउन गरेको गठबन्धन गलत हुँदा पहाडमा झन् कमजोर भएको उनको तर्क छ । ‘पहिचान भनेको उत्पीडन, भाषा, संस्कृतिको मुद्दा भएकाले यो ओझेलमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै दिन यसले अर्को उतारचढाव ल्याउँछ । अल्पसंख्यकहरूले पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न सक्छन् ।’

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले जसपाजस्ता पार्टी सबैतिर स्थापित हुन नसक्नुका चारवटा कारण बताउँछन् । ‘कुनै पनि दलले कुनै खास भूगोल र समुदायमा प्रभाव बढाउन पहिलो काम आफ्नोबारेमा जे बुझाइराखेको छ, त्यो क्षेत्र र समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसरी मधेसले आफ्नो पहिचानको कुरा गर्‍यो, संघीयताको कुरा गर्‍यो, त्यो कुरा उसले ओखलढुंगालाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ कि संघीयता भयो भने ओखलढुंगालाई फाइदा हुन्छ । क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो मान्यताबारे कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ ।’

दोस्रो कारणका रूपमा दलको आन्तरिक संरचनामा विभिन्न क्षेत्र र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पहाडका मान्छे जसपामा छन् तर ऊ त्यो पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक छ कि छैन ? अवसर उसले कत्तिको पाउँछ, त्यसले अर्थ राख्ने विश्लेषक झाले बताए । तेस्रो कारणका रूपमा दलहरूले संरक्षण गर्ने क्षमता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ दलमा आन्दोलनको भावना हुन्जेल मान्छे जोडिन्छन्, जब सत्ताको राजनीति सुरु हुन्छ, त्यहाँ संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, अनि ठूला दलकै ओत लाग्नुपर्ने अवस्थाले त्यहाँबाट विमुख हुन्छन् ।’ चौथो कारण जसपाले एजेन्डाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेकाले निश्चित क्षेत्रबाट माथि उठ्न नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×