लिम्बू र मैथिली भाषा कार्यदलले बुझायो विधेयकको मस्यौदा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लिम्बू र मैथिली भाषा कार्यदलले बुझायो विधेयकको मस्यौदा

भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरिएको
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्नका लागि विधेयक मस्यौदा कार्यदलले बिहीबार प्रदेश १ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङवालाई कार्यदलको संयोजक नन्दकुमार कन्दङ्वाले विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

भाषा आयोगले यो प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । मस्यौदा तयार पार्न कार्यदलले एक महिनाको समय पाएको थियो । मस्यौदा बुझाइए पनि संसद् नरहेकाले ४ मंसिरको प्रदेश र संघीय संसद्ले पास गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । संयोजक कन्दङ्वाका अनुसार मस्यौदामा संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मुलुकको बहुजातीय र बहुभाषिक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दै भाषिक अधिकारको अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छ । उनले भने, ‘भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ ।’

८ परिच्छेद र ३१ दफा भएको मस्यौदा विधेयकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको राष्ट्रभाषा विधेयक (ऐन), २०७९ अनुसार शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रभाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास तथा मानकीकरण र स्तरीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । विधेयक मस्यौदामा भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापनाको व्यवस्था पनि छ । विधेयकको मस्यौदा स्वीकारेपछि मन्त्री लिम्बूले भनिन्, ‘विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यदलले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश १ मा जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यो मस्यौदा अब अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिँदै आगामी प्रदेश सरकारको सदनले पास गरेपछि ऐनको रूपमा परिवर्तन भएर लागू हुने विश्वास लिएको छु ।’

उनले प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिलीलाई भाषा आयोगले सिफारिस र मस्यौदा तयार कार्यदलले विधेयकको खाका तयार पारे पनि पूर्वमा बोलिने र लेखिने अन्य भाषाको संरक्षण, विस्तार, पठनपाठन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ (४३.७ प्रतिशत) ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७.३१ प्रतिशत) ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशको १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १ सय ६ भाषामध्ये नेपाली ४३.०७ प्रतिशत, मैथिली ११.८ प्रतिशत, लिम्बू ७.३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेका भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उसको अनुसार लिम्बू भाषापछि थारू ३.९२ प्रतिशत, तामाङ ३.९१ प्रतिशत, मगर ३.२२ प्रतिशत, बान्तवा २.८८ प्रतिशत, उर्दु २.७७ प्रतिशत, राजवंशी २.६७ प्रतिशत र राई २.६६ प्रतिशत बोल्ने गर्छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।

प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लिम्बू भाषा लिपिका अनुसन्धानकर्मीसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य अमर तुम्याहाङले भने, ‘प्रदेश १ मा दोस्रो भाषाका रूपमा हेर्दा ३३ वटा स्थानीय तहमा लिम्बू भाषा प्रयोगमा आएको देखिन्छ । उनका अनुसार तोकिएको समयभन्दा अगाडि तयार पारेर दिएका छौं । ‘अब ऐनका रूपमा लागू गर्ने काम सरकारको हो,’ तुम्याहाङले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २१:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पत्रकारहरुलाई प्रेस काउन्सिल पुरस्कार प्रदान

कान्तिपुरकर्मी श्रेष्ठ र बुढा पुरस्कृत
रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रेस काउन्सिल नेपालले यस वर्ष घोषणा गरेका विभिन्न पुरस्कार बिहीबार शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा प्रदान गरेकी छन् ।

सो समारोहमा यस वर्षको ‘प्रेस काउन्सिल गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार’ पत्रकार हरिबहादुर थापा र ‘प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कार’ अर्का पत्रकार माधव विद्रोहीलाई प्रदान गरियो । थापा इकागज डटकमका सम्पादक तथा विद्रोही राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्वबोर्ड सदस्य हुन् ।

त्यसैगरी यस वर्षको ‘प्रेस काउन्सिल क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार’ राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधान सम्पादक एकराज पाठकलाई प्रदान गरिएको छ । उनीसँगै पत्रकारहरु दामोदरप्रसाद दवाडी, विमल योगी, मनोज जोशी, पुस्कर बुढाथोकी, भूपराज खड्का, कृष्ण केसी, निशा ओली, श्यामनाथ कुँवर र सुरेश धामीलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । त्यसैगरी राससकर्मी सञ्चिता घिमिरेलाई प्रेस काउन्सिल महिला सशक्तीकरण पुरस्कार र अर्का राससकर्मी रवीन्द्र काफ्लेलाई प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो ।

सो समारोहमा ‘प्रेस काउन्सिल भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार’ टेकराज थामी र ‘प्रेस काउन्सिल साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार’ मायामितु न्यौपाने, ‘प्रेस काउन्सिल युवा पत्रकारिता पुरस्कार’ केशरराज क्षेत्री, दशरथ घिमिरे, प्रदीप परियार, महेश केसी, डिबी बुढा, शम्भु दंगाल, हरिबोल आचार्य, जीवन लामा, टपेन्द्र कार्की, राजेन्द्र धामी, हिमाकुमारी चेम्जोङ र मकर श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । बुढा र श्रेष्ठ कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत छन् ।

त्यसैगरी प्रेस काउन्सिल महिला सशक्तीकरण पुरस्कार रमा केसी, शारदा गैरे र सरिता ज्ञवालीलाई प्रेस काउन्सिल समावेशी पत्रकारिता पुरस्कार हेमबहादुर (कमल) राना, अजय गोर्खाली र प्रवीणकुमार शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । प्रेस काउन्सिल विधागत पत्रकारिता पुरस्कार जीवनकुमार पराजुली, आनन्द श्रेष्ठ र विजयरत्न तुलाधरले पाएका छन् ।

त्यसैगरी यस वर्ष ‘प्रेस काउन्सिल आचारसंहिता पत्रकारिता पुरस्कार’ काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र पर्साको आवाज एफएमलाई प्रदान गरिएको छ । सो पुरस्कार वितरण समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलगायत उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×