वारि सुनसान, पारि गुलजार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वारि सुनसान, पारि गुलजार

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपभोक्ताको भीडले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन तर नेपाली बजार भने सुनसान छन्
देवनारायण साह

मोरङ — नेपाल–भारतको सीमावर्ती सहरहरू दुवै देशका नागरिकका लागि किनमेल गर्ने थलो हुन् । भारतीयले नेपाली बजारमा र नेपालीले पनि भारतीय बजारमा किनमेल गर्न खुल्ला छ । नेपालीहरू दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न भारतीय सीमावर्ती बजार जान्छन् ।

तर प्रदेश १ स्थित केही ठूला सुपरमार्केटमा र भारतभन्दा सस्तोमा पाइने विदेशी सामान बाहेक भारतीय किनमेल गर्न नेपाली सीमावर्ती बजारमा आउँदैनन् । भारतीय नेपाली बजार नआउने तर नेपाली भारतीय बजारमा जाने गरेकाले सीमावर्ती नेपाली बजार फस्टाउन सकेको छैन ।

सुन्दरहरैंचा–९ विराटचोककी ५२ वर्षीया पवित्रा कटुवाल करिब ५० किलोमिटर बाटो छिचोलेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेलका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनी पुग्छिन् । उनले २/३ महिना पुग्ने सामग्री एकैपटक किनेर फर्किन्छिन् । यस्तै, उदयपुरको चौदण्डी–४ का अमर खड्काले पनि घरायसी उपभोग सामग्री किनमेलका लागि जोगबनी आउने गरेको बताए । उनले एक पटकमा १५/२० हजारको चिनी, तेल, कपडालगायत सामग्री किनेर लग्ने गरेको बताए ।

उनी जस्तै, सुनसरीको धरानकी सावित्री राईले पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नका लागि जोगबनी जाने गरेको बताइन् । उनीहरूले सस्तोमा राम्रो सामान किन्नका लागि जोगबनी आउने गरेको बताउँछन् । जोगबनीमा मात्रै दैनिक ५० देखि ६० हजार उपभोक्ताले अनौपचारिक रूपमा एक अर्ब मूल्य बराबरको दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउने गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

भारतीय बजारमा नेपालभन्दा २५ रुपैयाँ सस्तोमा चिनी पाइन्छ । कपडा नेपाली बजारभन्दा लगभग आधा कम मूल्यमा भारतीय बजारमा पाउने गरेको उदयपुरका चण्डिका कार्कीले बताइन् । उनले चिनी र कपडासँगै अन्य आवश्यक सामग्री पनि किनेर लग्ने गरेको सुनाइन् । चिनी, तेल, कपडा सस्तोमा भारतीय बजारमा किनमेलका लागि आउनेले नेपालमै सस्तोमा पाउने सामान पनि किन्छन् । तर उनीहरूले खरिद गरेर लग्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भन्सार तिर्दैनन् । जसले एकातिर सीमावर्ती नेपाली बजार फस्टाउन सकेका छैन भने अर्कोतिर सरकारले राजस्व पनि उठाउन सकेको छैन ।

यस्तै अवस्था मोरङको विराटनगर, रंगेली, झापाको भद्रपुर, काँकडभिट्टा, सुनसरीको भन्टाबारी, इनर्बा र इलामको पशुपतिनगरको छ । सुनसरीका उपभोक्ता भारतको भीमनगर, वीरपुर र जोगबनीतिर लाग्छन् । झापाका उपभोक्ता भारतको जलजलिया, नक्सलबाडी पानीटंकी, सिलिगुढी र पशुपतिनगरका उपभोक्ता दार्जिलिङसम्म किनमेलका लागि पुग्छन् । सस्तोमा किन्ने लोभले नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार जाने गरेकाले सीमावर्ती नेपाली बजार सुनसान बन्ने गरेको हो । दसैं नजिकिँदै गएको यति बेला सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन तर सीमावर्ती नेपाली बजार सुनसान छ । यसले गर्दा सीमावर्ती नेपाली बजारका मारवाडी समुदायका पसलेहरूले व्यापारका लागि पारी भारतीय बजार रोज्न थालेका छन् ।

कोरोना कालमा सीमानाका बन्द हुँदा सीमावर्ती नेपाली बजार गुलजार भएका थिए । तर सीमानाका खुल्नेबित्तिकै पुरानै अवस्था आएको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाले बताए । ‘दैनिक उपभोग्यलगाायत सामग्री जहाँ सस्तो पाउँछ त्यहीं गएर किन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा २ किलो चिनीको दाममा भारतीय बजारमा तीन किलो आउँछ भने उपभोक्ता किन जाँदैनन् ?’ कपडामा पनि ४०/५० प्रतिशत मूल्य अन्तर रहेकाले उपभोक्ता भारतीय बजार जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

सीमावर्ती नेपाली बजार उकास्नका लागि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुमा अहिले भएकोमा ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जसले अहिले अत्यावश्यक वस्तुबाट उठिरहेको भन्सारभन्दा चार गुणा बढी भन्सार उठ्ने सारडाको दाबी छ । ‘चर्को भन्सार महसुलले उपभोक्ता मात्रै भारतीय बजार जाँदैनन, व्यवसायीहरू पनि चोरी तस्करीबाट आएका सामग्री बिक्री गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘राज्यपक्ष नै भन्सार महसुल बढाएर चोरी तस्करी गराएर अवैध रूपमा असुलीमा लागेको अवस्थामा कसलाई के भन्ने ?’ सारडाले १० वर्ष अगाडि भारतीय बजार जोगबनीमा भएको २० वटा पसल अहिले २ किलोमिटरमा फैलिसक्यो तर विराटनगरलगायत सीमावर्ती नेपाली बजारका व्यवसायी पलायन हुन बाध्य रहेको गुनासो पोखे ।

झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठले यताभन्दा डेढ गुणा सस्तो भारतीय बजारमा सामान पाउने गरेकाले नेपाली उपभोक्ता दैनिक किनमेलका लागि जाने गरेको बताए । ‘नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट अनौपचारिक रूपमा किनमेल गरेर ल्याउने गरेकाले एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाली व्यवसायी पलायन हुनुका साथै बेरोजगारी बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राज्यले राजस्व दर घटाउनुका साथै सीमानाकामा कडाइ गर्नुको विकल्प छैन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराले घरायसी उपयोगको सामान उपभोक्तासँगै साना व्यापारीहरूले पनि ल्याएर नेपालमा बिक्री गरिरहेकाले पनि भन्सार तिरेर व्यापार गर्नेहरू बढी मार्कामा परेको बताउँछन् । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि ल्याएको सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा संक्षिप्त बिजक जारी गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले अहिलेको भन्सार प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘एउटा भारतीय बजार जोगबनीमा दैनिक ५० हजार बढी नेपाली उपभोक्ताको संक्षिप्त बिजक काट्नका लागि त्यहीअनुसारको संरचना आवश्यक छ । अर्को, नेपालमा उत्पादन नभएको र भारतबाट आउने सामानको भन्सार दर घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै चोरी तस्करी नियन्त्रण हुनुपर्छ ।’

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू नै वास्तविक सीमा रक्षक भएकाले त्यसको लाभ लिन सीमा पारिको बजारमा सस्तोमा गुणस्तरीय समान खरिद गर्ने अधिकार सम्झिने गरेको बताए । ‘यसका लागि सीमावर्ती नेपाली बजारका व्यवसायीले पनि मूल्यसूची राखेर उचित मुनाफा मात्रै लिएर गुणस्तरीय सामान बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को, भारतबाट खरिद गरेर ल्याएका सामानको कर तिरौं तिरौं लाग्ने अवस्था राज्य पक्षले निर्माण गर्नुपर्छ ।’ जसरी मालपोत सबैले तिरिरहेका छन् त्यसरी नै भन्सार पनि तिर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने आचार्यको तर्क छ । तर भन्सार तिर्ने नाममा घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

भारतीय बजारमा सस्तोमा सामान खरिद गर्ने उद्देश्यले दैनिक जाने हजारौं उपभोक्तालाई सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोक्न कठिन देखिएको छ । सीमावर्ती बजारमा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाउने अधिकार सम्झेका उपभोक्तालाई रोके पछि आउने चुनौती सामना गर्न नसकिने होइन तर कठिन हुने प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुदिप गिरीले बताए । ‘प्रहरीले सुरक्षा दिने दायित्व निर्वाह गर्ने हो तर यसको नियन्त्रणका लागि भन्सार प्रशासन नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि उपभोक्तालाई सचेत बनाएर कर तिर्ने संस्कार बसाउनुपर्छ ।’

दैनिक हजारौं उपभोक्तालाई करको दायरामा ल्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसका लागि अन्य विकल्प पनि उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गिरीले बताए । सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रदेश १ बराह बाहिनीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल गिरीले सीमावर्ती भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि जाने उपभोक्तालाई नियन्त्रण र नियमनका लागि भन्सार प्रशासनले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न नउठ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

भारतीय सीमावर्ती बजारमा जाने नेपाली उपभोक्तालाई रोक्न सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार काट्ने सरकारी नीति असफल भइसकेको छ । यो नियन्त्रण र नियमन गर्न भन्सार प्रशासनभन्दा पनि सरकारी भूमिका नै आवश्यक हुन्छ । सरकारले कि त नेपालमा उत्पादन नहुने र भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ वा सीमामा तार जाली लगाउनुको विकल्प छैन ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा कर घटाउने विषय सरकारको भएकाले आफूहरूलाई दिएको जिम्मेवारी सक्दो निर्वाह गर्ने बताए । उनले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउनेलाई करको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने बताए । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानको भन्सार काट्न अहिलेको कर्मचारीले सम्भव नभएकाले जनशक्ति थप गर्नुपर्ने ढुंगानाको भनाइ छ । ‘सोझो रूपमा हेर्दा नेपालमा उत्पादन नहुने र भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा भन्सार दर घटाइदिएपछि उपभोक्ता भारतीय बजार जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो भन्सार प्रशासनभन्दा पनि सरकारको दायित्व हो । धेरै पक्षलाई हेरेर सरकारले कर लगाएको हुन्छ त्यसैले त्यो घटाउन पनि त्यति सहज छैन होला ।’

प्रदेश १ स्थित भन्सार कार्यालयहरूमध्ये मेची र सुनसरी भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार असुली गरेको छ भने विराटनगर र पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले कम असुली गरेका छन् । यस प्रदेशस्थित भन्सार कार्यालयहरूमध्ये सबभन्दा बढी भन्सार असुली गर्दै आएका विराटनगर भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको भन्सार असुली लक्ष्य ४९ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख ४ हजारमा ४० अर्ब ४२ करोड ७७ लाख ७९ हजार असुली गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विराटनगर भन्सारले ६० अर्ब ३ करोड ५२ लाख २४ हजार भन्सार असुली लक्ष्य पाएको छ ।

यस्तै, मेची भन्सार कार्यालयले गत वर्ष प्राप्त गरेको भन्सार असुली लक्ष्य १५ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख ८७ हजारमा १७ अर्ब ५३ करोड १९ लाख ३३ हजार असुली गरेको र चालु आवमा भन्सार असुली लक्ष्य २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३८ हजार रहेको छ । सुनसरी भन्सार कार्यालयले गत वर्ष प्राप्त गरेको भन्सार असुली लक्ष्य ५३ करोड ७६ लाख ४३ हजारमा ८१ करोड ५८ लाख ८२ हजार र पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले गत वर्ष प्राप्त गरेको भन्सार असुली लक्ष्य २ करोड ५३ लाख ४० हजारमा ८७ लाख ३७ हजार मात्रै असुली गरेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानीमा पदपूर्ति र बढुवा ६ वर्षदेखि ठप्प

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विनियमावलीको अभावमा नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीको खुला पदपूर्ति, बढुवा र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया ६ वर्षदेखि अवरुद्ध बनेको छ । कर्मचारी अभावमा संस्थानले मुलुकभरका २३ कार्यालयबाट पुर्‍याउने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले १२ वर्षभन्दा बढी समय काम गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

संविधानले लोकसेवा आयोगसँग अनुमति लिएर मात्र कर्मचारीको भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थानको विनियमावली स्वीकृत हुनुपर्छ । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको विनियमावली स्वीकृत नभएका कारण संस्थानको कार्य क्षमतामा ह्रास आएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । संस्थागत सेवा महाशाखाका उपप्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सहायकदेखि इन्जियिरसम्मका दुई सयभन्दा बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । चौथोदेखि सातौं तहसम्मका कर्मचारी २ सय ७४ जनाको पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

प्राविधिक र प्रशासन सेवाका कर्मचारी अभाव भएपछि कार्यालय सञ्चालन र फिल्डको काममा अवरोध सिर्जना भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठित संस्थानसँग इन्जिनियरदेखि प्लम्बरसम्म परिचालन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कर्मचारी नै नभएपछि फिल्डको काममा ग्राहकको गुनासो आउने गरेको छ । ‘नियमित रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । मर्मतका लागि खटिएका करारका कर्मचारी पनि कति बेला जागिर जान्छ भन्ने त्रासमा छन्,’ एक प्राविधिकले भने ।

संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष केदार धमलाले कर्मचारीको अभाव मात्र नभएर करार सेवामा रहेकाले पनि त्रासमा काम गरिरहेको बताए । आफूहरूले लामो समयदेखि विनियमावली स्वीकृत गर्न सरकारका सबै निकायलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । ‘करार सेवाका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षौंसम्म पसिना बगाए पनि घर जाने समयमा के पाउने यकिन छैन,’ उनले भने ।

संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार अघिल्लो सरकारकै समयमा खानेपानी मन्त्रालयले विनियमावली मन्त्रिपरिषद्–मा पेस गरे पनि स्वीकृत भएन । नयाँ सरकार आएपछि पनि संस्थानमार्फत सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकामा पुनः मन्त्रालय फिर्ता भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विनियमावलीमा केही विषय मिलाउनुपर्ने भएपछि फिर्ता ल्याइएको हो । मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले विनियमावली छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

विनियमावलीको अभावमा कतिपय कर्मचारी उमेर र जागिर अवधिका कारण खाली हात घर गएका अध्यक्ष धमलाले बताए । ‘बढुवा हुने अवसर पनि गुमेको छ,’ उनले भने, ‘दुई/चार महिनामै केही कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । तर विनियमावलीको अभावमा उनीहरूले कुनै पनि सुविधा पाउने छैनन् ।’ प्रस्तावअनुसार विनियमावलीमा करार सेवाका कर्मचारीले जागिर छाडेमा एक वर्षको एक महिना बराबरको तलब दिने उल्लेख छ । स्थायी कर्मचारीको जागिर अवधिका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×