एसियन राजमार्गमा अनधिकृत टहरा

सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त निकायले गत जेठ २३ मा मेचीनगर नगरपालिकालाई पत्राचार गरी राजमार्ग अतिक्रमण रोक्न र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

राजमार्ग आसपास आधा दर्जन बढी टहरा निर्माण गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, भन्सार, रेडक्रस र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न बसेका गैरसरकारी संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै यस्ता संरचना निर्माण गरेका छन् । पुरानो मेची पुलको मुखैमा सशस्त्र प्रहरीले एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा धमाधम टहरा निर्माण गर्दै छ । मेची भन्सारले विगतमा निर्माण गरेको स्क्रिनिङ मेसिन राख्ने टहरा हाल प्रयोग विहीन छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा बनेको कोभिड हेल्थ डेक्स पनि प्रयोगमा छैन । ‘यी अनावश्यक संरचनाहरूले राजमार्ग कुरूप देखिएको छ,’ उक्त निगमका महाप्रबन्धक एसके तोमरले भनेका छन्, ‘तत्काल हटाएर सहयोग गर्न मेचीनगर सरकारलाई निवेदन गर्दछु ।’

उनले भारतीय राजमार्ग ऐन २००७ अनुसार राजमार्ग अतिक्रमण गरेर कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले निर्माण गर्न नपाइने जनाए । तोमरले थपे, ‘यस्ता निर्माण मात्रै हैन, राजमार्गको ड्रेनमा फोहोर फाल्न पनि पूर्वस्वीकृति जरुरी छ ।’ भारतको पत्र पछि मेचीनगर–६ का वडा अध्यक्ष ललितबहादुर तामाङले जवाफी पत्र पठाएका थिए । उनले एसियाली राजमार्ग नजिकैको पुरानो मेची पुलको पूर्वपट्टि गृह मन्त्रालयले प्रहरी पोस्ट निर्माण गर्न लागेको र नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सहितको पत्र जवाफी पत्र पठाएका थिए ।

‘राजमार्गमा फूल रोप्न पनि भारतको अनमुति लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सडक हाम्रो जमिनमा भए पनि भारतको इजाजत बेगर केही गर्न पाइँदैन ।’ नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने मेची नदीमा दोस्रो पुलसँगै करिब ५ सय मिटर ६ लेनको एप्रोच सडक भारतले निर्माण गरिदिएको हो । एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग–सडक सञ्जाल परियोजना (एसएएसईसी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब डेढ अर्ब भारु ऋण सहयोगमा भारतले ६ लेनको पुल निर्माणसँगै एप्रोच सडक गत वर्ष निर्माण गरेको थियो । २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणमा सम्झौता गरेका थिए ।

गत २०७४ फागुनबाट औपचारिक निर्माण सुरु भएको ५ सय ७५ मिटर पुल लामो २०७७ माघमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । पुलसँगै नेपालतर्फको पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) पनि भारतकै लगानीमा निर्माण भएको हो । यो पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडकको सम्पूर्ण रेखदेख भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । राजमार्ग निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटरमा रहेका करोडौंका भौतिक संरचनाहरू भत्काइएको थियो ।

मेची सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्वका दुई भवन, मेची भन्सारले ५० लाख खर्चिएर बनाएको आधुनिक चेकजाँच केन्द्रसँगै पूर्वी प्रवेश द्वार (गेट) समेत भत्काइएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले करिब २० वर्षअघि निर्माण गरेको गेट ६ वर्ष अघि मेचीनगर नगरपालिकाले १ करोड २५ लाख खर्चिएर पुनर्निर्माण गरेको थियो । गेटसँगै व्यवस्थित पार्कसमेत भत्कियो । इलाका प्रहरी कार्यालयलाई समेत क्षति पुगेको छ । सडक आसपासका वर्षौं पुराना सय बढी रूख काटिएका थिए ।

‘करोडौंका भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरेर सडक निर्माण गरिएको हो,’ मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख केशव ओलीले भने, ‘फेरि जथाभावी पूर्वाधार बनाएर सडकको सौन्दर्य बिगार्ने अधिकार कसैको छैन ।’

डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख रमेशकुमार पौडेलले केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मासिक कार्यालय प्रमुख बैठकमा अनधिकृत टहरा निर्माण र एसियन हाइवे निर्माण पक्षले गरेको पत्राचारबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले टहरा हटाउने विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको जनाएका छन् । उनले भने, ‘गाइँगुइँ सुनेको चाहिँ हो तर आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन ।’