हरेक पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हरेक पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी

उम्मेदवार छनोटमा सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जिल्लाका ठूला दलभित्र नेता, कार्यकर्ताबीच असन्तुष्टिका चाङ । जनभावना अनुसार उम्मेदवार नउठाएमा जुनसुकै दललाई गाह्रो
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि कांग्रेस सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ समूहका सबै पदाधिकारी लिएर काठमाडौं पुगे । नेता भेट्न गएका उनको मुख्य उद्देश्य आफूइतर समूहकालाई गरिएको भनिएको कारबाहीको पुष्टि र कार्यान्वयन गराउनु हो । राजधानीमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवादेखि सिट बाँडफाँट समितिका संयोजक कृष्ण सिटौलासम्मलाई भेटे ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा संस्थापनले इतर समूहलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी टिकट वितरण गरेपछि जिल्लामा विवाद बढ्यो । आफ्ना समूहका नेताले पार्टी छोड्ने भएपछि निवर्तमान सभापति लीलादेवी बोखिम, केशवप्रसाद दाहाल, सभापति पदका प्रतिस्पर्धी छविरमण गुरुङलगायतले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । उनीहरूले पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्न नेता, कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।

एकलौटी पेलेर जाने योजना नबनाउन संस्थापन समूहलाई अनुरोध पनि गरे । तर पनि निवर्तमान जिल्ला उपसभापति मणि लाबुङ, फक्ताङलुङ गाउँपालिका सभापति भद्र बोखिमलगायतले कांग्रेस छोडेर एमालेमा लागे । त्यही सम्मेलनलाई आधार बनाएर तुम्याहाङले बोखिम, दाहाललगायतका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने रणनीति बनाएका छन् । त्यसलाई प्रदेश र केन्द्रबाट अनुमोदन गराउने र उनीहरूलाई यो चुनावमा छेक्ने संस्थापन समूहको मुख्य ध्येय छ ।

एमालेमा पनि दुई समूह छ । जिल्ला इन्चार्ज तिलकुमार मेन्याङ्वोले वर्तमान प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराईलाई छेकेर आफूले टिकट ल्याउन सक्ने प्रयासमा दौडधुप गरिरहेका छन् । साउन २५ मा जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने भएपछि फर्किएका उनी लामो समय काठमाडौं बसेका थिए । अध्यक्ष भूपेन्द्र थेबे र उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर साम्सोहाङले नेतृत्व गरेका दुई समूहबीचको अन्तरसम्बन्ध मिलेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वसम्मत भएका बाहेकका पालिकामा टिकट वितरणमा थेबे समूह हाबी भएको थियो । तर २०७४ को निर्वाचनमा क्लिन स्विप गरेको मैवाखोला गुमाउनुपर्दा र पहिलाको तुलनामा पालिकाको परिणाम घटेपछि साम्सोहाङ समूहले भूपेन्द्र समूहलाई कमजोर ठान्दै आएको छ । मेन्याङवो यही समूहमा छन् ।

माओवादीभित्रको विवाद पनि उस्तै छ । आन्तरिक विवादकै कारण आफ्नो भागमा परेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) माओवादीले गुमायो । प्रदेश कमिटीले मिङमाडन्डु शेर्पालाई जिसस प्रमुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि गंगा शंकरले स्थानीय तह चुनावमा दिइएको पार्टीको सिफारिस प्रयोग गरी डन्डुभन्दा अगाडि मनोनयन दर्ता गराए ।

गठबन्धनले उनलाई अस्वीकार्दा नेकपा एसका छिरिङ लामा प्रमुखमा निर्वाचित भए । यो पार्टीमा अहिले पनि एकअर्कामा पानी बाराबारको अवस्था छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा कांग्रेसले नगरपालिकासहित चार प्रमुख र दुई उपाध्यक्ष गरी ६, माओवादीले दुई अध्यक्ष र तीन उपाध्यक्ष गरी ५ र नेकपा एसले एक उपाध्यक्ष गरी गठबन्धनले ६ सिटमा प्रमुख र ६ सिटमा उपप्रमुखमा जितेको छ ।

एमालेले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ६ सिटमा जितेको छ । प्रदेशमा दुई र प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा उम्मेदवारका आकांक्षी अधिक छन् । गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस र माओवादीबीच सिट बाँडफाँड हुने नेताहरू बताउँछन् । ‘हामीले आधाआधा हुनुपर्छ भनेका छौं,’ माओवादी इन्चार्ज खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री पराग भन्छन्, ‘संघ या प्रदेशमध्ये केमा पर्छ ।’ कांग्रेसको संघमा परे प्रदेशमा दुईमध्ये एक कांग्रेस र एक माओवादीको हुने जिल्ला नेताको बुझाइ छ ।

माओवादी छोडेर प्रवेश गरेका टंक आङवोहाङ समेतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले एमालेलाई पनि उम्मेदवार ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वयं दलका नेता बताउँछन् । पार्टीका अग्रज, पदाधिकारी र युवा पुस्ताका समेत आइसकेकाले सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको मापदण्ड बन्ने एमाले सचिवालय सदस्य सन्तोष प्रसाईं बताउँछन् । तर सबैलाई आफ्नो पार्टी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ ।

पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक सजन पौडेल हरेक पार्टीभित्रै प्रतिपक्षीजस्तो रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार धेरै थिए, कसैले असहयोग वा कुनै गतिविधि गरे तत्काल खबरदारी हुन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले सीमित उम्मेदवार हुँदा र नेताहरूमा पार्टीभित्रको सन्तुष्टि नभए परिणाम वडाध्यक्षको भोटलाई गनेजस्तो हुँदैन ।’ मतदाताको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा पार्टीको नियन्त्रण, निगरानीमा मतदाता नरहेको र पहिलाजस्तो नेताले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने भावना नदेखिएको पौडेल बताउँछन् । पालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार पदका ब्यक्तिले समेत समन्वय समितिको मतदानमा फ्लोर क्रस गरेकाले हामीले चाहिँ किन मान्ने भन्ने भावना मतदातामा भएको बुझाइ पौडेलमा छ । समन्वय समितिको मतदानमा गठबन्धनका दुई जनाले एमालेका उम्मेदवारलाई भोट दिएका थिए ।

‘कतिपय त पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ,’ एमालेका प्रसाईं भन्छन्, ‘अब जनभावनाअनुसारको उम्मेदवार दिन नसके जुनसुकै दललाई गाह्रो अवस्था छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र, पार्टीमा असन्तुष्टिले एकबाट अर्को पार्टीमा गएर उम्मेदवार बनेकाले समेत जितेकाले मतदाताको भावना बिलकुल फरक रहेको पौडेल बताउँछन् ।

नेताले चाहेकोभन्दा जनताले चाहेको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कांग्रेसका युवापुस्ताका कार्यकर्ताको भनाइ छ । स्थानीय नरेन्द्र कटुवाल जनभावनालाई बुझ्न नसके गठबन्धन भनेर मात्रै नहुने बताउँछन् । जिल्ला जिल्लामा गुटको राजनीति मौलाएको र एकले अर्को समूहलाई पाखा लगाउन खोजेकाले हरेक पार्टीमा समस्या रहेको उनको बुझाइ छ ।

पौडेलले ठट्टा गर्दै भने, ‘सन्तुष्ट/सन्तुष्टलाई एकातिर र असन्तुष्ट/असन्तुष्टलाई एकातिर पारेर पार्टी बनाउनुपर्नेजस्तो छ ।’ पार्टीप्रति निराशा भए पनि भोट हाल्ने र हराउने–जिताउनेमा मतदाता उत्साही छन् । सिदिङवा गाउँपालिका–५, साब्लाखुका उदय खुदाङले पार्टीको निर्देशन मान्नु धिक्कार भइसकेको बताउँछन् । ‘जोस, जाँगर र क्षमता भएको व्यक्तिले निकै काम गर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘अब पार्टी रुँघेका र कार्यकर्तामा नभिजेकालाई पुरस्कृत गरेर हुँदैन ।’

निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिमा जिल्लामा एक हजार मतदाता थपिएका छन । ५ सय ४३ निर्वाचन कार्यालयमा रुजु भइसकेका मतदाता हुन् । बाँकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आएकाले नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । जिल्लामा मतदाताको संख्या ८० हजार पुगेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ सय २२ रुपैयाँको औषधि ९ सय ९६ ?

विनोद भण्डारी

विराटनगर — यहाँको अति व्यस्त मार्ग जलजला मोडस्थित पूर्वाञ्चलकै चर्चित अटल फार्मेसीले उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कार्बाहीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा उजुरी परेको छ । उक्त फार्मेसीविरुद्ध निरन्तर जनगुनासो आइरहे पनि प्रमाणसहित उजुरी परेको पहिलो पटक हो । 

फार्मेसीले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि पब्लिक फोरमले कारबाहीको माग गर्दै उजुर दिएको हो । यसको बजार मूल्य प्रतिखोप ६ सय २२ रुपैयाँ छ । तर अटल फार्मेसीले ९ सय ९६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि कारबाहीका लागि वाणिज्य कार्यालयमा उजुरी गरिएको उक्त फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।

फार्मेसीले नेपाली एमआरपी लेखिएको औषधिलाई भारतीय एमआरपीमा जोडेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । ढुंगेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै न्यायको आशमा गुहारेको बताए । यसअघि पनि उक्त फार्मेसीविरुद्ध निरन्तर गुनासो आइरहे पनि प्रमाण अभावमा उजुरी दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कर्मचारीले गल्ती गरेको हो, रकम फिर्ता गरेका छौं,’ उक्त फार्मेसीका सञ्चालक सुशील अटलले भने, ‘ऐनअनुरूपको सजाय भोग्न पनि तयार छौं ।’ उक्त फार्मेसीको पूर्वाञ्चलको औषधि बजारमा एकलौटी वर्चस्व छ । अन्यत्र नपाइने औषधि त्यहाँ मात्र पाइने हुनाले बजार एकाधिकारका कारणले उसले लामो समयदेखि उपभोक्तालाई ठग्दै आएको जानकारहरूको भनाइ छ । उक्त फार्मेसीमा सरकारले उपभोक्ताको हकमा तय गरेअनुरूपको औषधिमा छुट माग्दा ‘तरकारी किन्न आएको हो कि औषधि ?, छुट माग्नुभन्दा बरु सित्तैमा लग्नु’ भन्दै अपमानित गर्ने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘किनेको औषधि चिकित्सकले तुरुन्तै फिर्ता गर्न लगाएमा वा अर्को लिएर आउन भनेमा पनि फार्मेसीले तुरुन्तै दिन मान्दैन,’ एक उपभोक्ताले भने ।

औषधिसम्बन्धी जानकारका अनुसार उक्त फार्मेसीले जनहित र न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी व्यवसाय गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म उपभोक्ता एवं सरोकारवाला सबै मौन थिए ।

‘विरोध वा गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई उनीहरूले अघोषित कालो सूचीमा राख्छन्,’ एक पीडित उपभोक्ताले भने, ‘अर्को पटक औषधि किन्न गएमा चिन्नेबित्तिकै हामीकहाँ छैन भनेर फर्काइदिन्छ, त्यही भएर अटलका बारेमा उपभोक्तासमेत बोल्न डराउँछन् किनकि कतिपय महँगो एवं दुर्लभ औषधि त्यहाँ मात्र पाउँछ ।

तर स्थानीय औषधि व्यवसायीका अनुसार एक दशक अगाडि र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ, अटल फार्मेसीले जस्तै सबै खाले औषधि राख्ने थुप्रै फार्मेसी खुलिसकेका छन् । फोरमका अध्यक्ष ढुंगेलका अनुसार उपभोक्तालाई चरम ठगी गर्दै आएको गुनासो सर्वत्र भएपछि अटलले गरिरहेको बदमासीविरुद्ध निगरानी बढाएका छौं ।

‘अन्यत्र नपाइने औषधि अटलले मात्र बेच्छ भन्दै उपभोक्ताले ज्यादतीविरुद्ध नबोल्दा उसको मनोबल बढेको हो,’ उनले भने, ‘सुपथ मूल्यमा र तय छुट दरमा औषधि किन्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो, कसैले बढी मूल्य लिन्छ र छुट दिन मान्दैन भने विरोध गर्नुपर्छ, उजुरी गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×