प्रदेश १ सभामा प्रतिपक्षी कमजोर
मोरङ — प्रदेश १ सभामा प्रतिपक्षीको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कमजोर उपस्थिति देखिएको हो । एमालेले सदनमा प्रदेशवासीको समस्या मुखरित गर्न नसक्नुका साथै सत्तारूढ दलसामु कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो समय सदनमा एमालेका साथै सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका प्रदेश सांसदको समेत भौतिक उपस्थिति घट्दै गएको छ ।
प्रदेशको नामकरणको विवादले प्रदेशसभा अगाडि विभिन्न जातीय संघसंस्थाले दैनिक नारा जुलुस प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रदेश सांसदहरू अनुपस्थित हुन थालेका हुन् । प्रदेशसभाको ५ वर्ष बित्नै लाग्दासम्ममा पनि नामकरण हुन नसकेकाले प्रदेश सांसद प्रदेशसभामा भन्दा पनि चुनावी तयारीमा जुट्न थालेकाले उपस्थिति न्यून बन्दै गएको बताइन्छ । चालु बजेट अधिवेशनको मंगलबार बसेको २३ औं बैठकमा ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ सांसदमध्ये १२ जनाको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो भने सत्तारूढ दलका ३८ जनाको उपस्थिति थियो । उक्त बैठकमा ३९ सांसद अनुपस्थित रहेको प्रदेशसभाको तथ्यांकले जनाएको छ ।
बजेट अधिवेशनको २२ औं बैठकमा साउन १० मा २६, २१ औं बैठकमा ३५, २० औंमा २३, १९ र १८ औंमा १३/१३, १७ औंमा २६, १६ औंमा २८, १५ औंमा ४४, १४ औंमा ३७ र १३ औं बैठकमा ३५ प्रदेश सांसद अनुपस्थित रहेको प्रदेशसभा सचिवालयस्थित सांसदको हाजिरी पुस्तिकामा देखिएको छ । सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदको समेत अभाव हुँदै गएको हो । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले चालु बजेट अधिवेशन नै प्रदेशसभाको अन्तिम अधिवेशन हुने भएको छ । सांसदले जनताको समस्या मुखरित नगर्नु निन्दनीय भएको राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले सदनमा उपस्थिति कम हुनु जननिर्वाचित सांसदका लागि सुहाउँदो विषय नभएको बताए । ‘प्रदेश सांसदहरू सदनमा जनताको समस्या उठान गर्नु, त्यसमा छलफल, बहस गर्नु, विधेयकको छलफलमा भाग लिएर कानुन निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘जनताको करले आफ्नो सेवा सुविधा लिनु भनेको निन्दनीय कार्य भएकाले यो विषयमा प्रदेश सांसदहरूले आफूलाई सुधार गर्नैपर्छ ।’
एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्यले सरकारले सदनमा खासै बिजनेस पनि नल्याएको र सदनमा उठेका विषयलाई वास्ता पनि नगरेकाले प्रदेश सांसद अनुपस्थित हुने गरेको दाबी गरे । ‘सरकारले प्रदेशको नामकरणको विषयमा पनि बाहिर चर्को कुरा गर्ने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सदनमा काम पनि नहुने र हाजिरमात्रै गरेर भत्ता बुझ्नुभन्दा जनताको समस्या समाधानमा क्षेत्रतिरै खटिरहेका छन् ।’ सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले पटकपटक प्रदेश सांसदलाई सदनमा उपस्थित हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘प्रदेशसभामा शून्य समयमा जनताको समस्या उठान गर्ने सांसदको संख्या न्यून छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सदनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिएको अवस्थामा प्रदेश सांसद उपस्थित भएर बहस गर्नुपर्ने बताए । लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदले सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने र सभामुखले स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अनावश्यक स्वीकृति दिएकाले नै प्रदेश सांसदको सदनमा उपस्थिति कम देखिएको हो । उनले जननिर्वाचित प्रदेश सांसदले आवश्यक भएरै अनुपस्थितिका लागि स्वीकृति लिएपनि अब उपस्थितिका लागि सभामा रुलिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०५
