प्रदेशको नाम जेसुकै राखे पनि पहिचान समेटिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राई

‘पहिचानको आधारमा नामकरण नभए आन्दोलन हुने विषय भनेपछि मुख्यमन्त्रीले नै आन्दोलनका लागि भड्काएको भन्छ भने यसमा मलाई केही फिकर छैन,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘परिवर्तनकारी र आन्दोलनकारी भएकोले ०६२/६३ को अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न सडकबाट पनि आन्दोलन गर्छु र सरकारबाट पनि परेको बेला आन्दोलनरत हुन्छु ।’

उनले जनताको चाहना पूरा हुन बाँकी रहेकाले बन्धनहरु तोड्दै सरकारमा बसेर क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने बताए । ‘पत्रकारले ठूलाठूला अक्षरमा लेखिदिए हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन र यसले आतिनेवाला पनि छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरण सरकारले निर्णय गर्ने विषय रहेन, संसद्‌ले निर्णय गर्ने हो । संसद्‌मा संख्याको कुरा आउँछ र यो सजिलो छैन त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।’ पहिचानको आधारमा नराख्नुभन्दा प्रदेशको नामै नराख्दा हुने र अर्को प्रदेशसभाका लागि छोड्नेसम्मको भूमिका आफ्नो रहने मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पारे ।

माओवादीले एकल पहिचानको नाममा बन्दुक बोकाएको, एमालेको बहुपहिचानको पक्षमा रहेको र कांग्रेस पहिचानको पक्षमा नरहेको र तर कांग्रेसको घोषणापत्रमा पहिचान पनि भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने मूल नारा उल्लेख रहेको अवस्थामा पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरणमा बेइमानी गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो । बोलेको कुरा गर्न नसके राजनीति छोडिदिने राईले बताए । प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान’ लाई जातीय भन्नु नश्लीय सोच भएको मुख्यमन्त्री राईको आरोप थियो ।

मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि किरात याक्थुङ चुम्लुङका संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले लिम्बुवान जोडिएर प्रदेश नामकरण नगरिए छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय घेराउ गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

पहिचान पक्षधर उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका मधेसी, थारु, राजवंशी, मुस्लिमलगायतका बासिन्दाले पनि थारु, राजवंशी, मधेसीको पहिचान झल्किने ‘थरुहट–कोचिला–विराट मधेस प्रदेश’ नाम राख्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरणका लागि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।