प्रदेश १ नामकरण विवाद : मधेसी-थारु पहिचान झल्किने नामको माग

तत्कालीन मधेस आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका किशोरकुमार विश्वासको नेतृत्वमा शनिबार सुनसरीको दुहबीमा आयोजित भेलाले उक्त माग गरेको हो । भेलाका सहभागीहरूले यस प्रदेशमा एक तीहाई जनसंख्या रहेका राई, लिम्बूहरूको मात्रै पहिचान झल्किने नाम प्रदेश सभाले राखे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने निर्णय गरेको विश्वासले बताए ।

भेलाले प्रदेश १ को नाम दुई तीहाई जनसंख्या रहेका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका बासिन्दाको पहिचान झल्किने ‘थरुहट–कोचिला–विराट मधेस प्रदेश’ नाम राख्नु पर्ने निर्णय गरेको विश्वासले बताए । अहिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफल गरिरहेका कोसी, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरात, सगरमाथा, विजयपुर, कञ्चनजंघा, विराट जस्ता नाम आफूहरूलाई मान्य नहुने भेलाका सहभागीहरूले बताए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमतिमा नै किरात, लिम्बुको पहिचान झल्किने प्रदेशको नाम राख्न खड्यन्त्र रचेको विश्वासको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरिसकेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका साथै प्रदेश सांसदहरूले पार्टीगत तथा अन्तरपार्टी छलफल चलाइरहेका छन् । प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेशन नै अन्तिम अधिवेशन हुने भएकाले यही चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्न जोडबल लगाइरहेका छन् । नामकरणका लागि छलफल चलिरहेकाले किरात राई यायोख्खाले ‘किरात’ प्रदेश नाम राख्न दवावमुलक विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरू प्रदेशको नामकरण पहिचान र भूगोलको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । ९० सदस्यीय प्रदेश सभामा क्षेत्री/बाहुन ३२, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम १ जना सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर छलफल अघि बढाएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले नामकरणमा सहजीकरणका लागि पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, कांग्रेसले पनि दलका नेता राजिव कोइरालालाई प्रदेशको नामकरणका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव छैन । ९० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद मात्रै छन् । जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुई तीहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाका सबभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेशको नाम भुगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको हो । तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र एकल पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सबैलाई स्विकार्य हुने साझा नामको पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडानमा छन् । मुख्यमन्त्री राईले सबैलाई स्विकार्य हुने साझा नामका लागि सहमतिमै प्रदेशको नाम प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउन दलहरूबीच सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको बताए ।