संघीयताको मर्मविपरित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली

संविधानले तीन तहकै सरकारलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । तर संघीय सरकारले ल्याएको उक्त नियमावलीमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

उक्त नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रुपमा सात दिन कारोबार बन्द गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर संघीय सरकार मातहतको कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट आएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा त्यसको पुष्टयाइँ गर्ने बिल, भरपाइलगायत कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले समान अधिकार दिएको अवस्थामा संघीय सरकारले अति आवश्यक काममा भुक्तानी निकासा दिन मिल्ने तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्न नमिल्नुले तल्लो दुबै सरकारको स्वायत्ततामाथि नियमावली मार्फत हस्तक्षेप गरिएको अर्थविद्को भनाइ छ ।संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्वायत्तता प्रदान गरेकाले एउटा सरकारलाई अति आवश्यक काम आउने र अर्कोलाई नआउने हुन्छ ? भन्दै अर्थविद् प्राडा. वेदराज आचार्यले प्रश्न गरे । संघीय सरकारले नियमावली बनाएर संविधान र संघीयताको खिल्ली उठाउनु हास्यास्पद कार्य भएको उनले बताए ।

मुलुकको सबभन्दा ठूलो खरिदकर्ता सरकार नै रहेकाले अहिलेको प्राविधिक युगमा सात दिनसम्म लेखा प्रणाली बन्द गर्न नमिल्ने अर्थविद्को भनाइ छ । ‘अहिले विद्युतीय लेखा प्रणाली रहेकाले हरेक कारोबारसँगै लेखा प्रणाली अद्यावधिक हुँदै जाने विद्यमान अवस्थामा सात दिन किन लेखा प्रणाली बन्द ?’ उनले भने, ‘के कर्मचारीलाई सात दिनको तलब भत्ता दिएर रमाउन दिन खोजिएको हो । यदि होइन भने विद्युतीय लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर सधैं कारोबार हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।’ अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले एक दिनको भुक्तानी निकासा रोक्नुले देशलाई ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा सात दिन कसरी रोक्न मिल्छ भन्दै आचार्यको प्रश्न थियो ।

यस्तै, उक्त नियमावलीले संघीय सरकारले जिल्लास्तरीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेर स्वायत्तता हनन् गरिएको छ । नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अगाडि लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा प्रदेश र स्थानीय तहले बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यो बन्द गरे, नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । अनुगमन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा प्रणाली बन्द गर्न समेत लगाउने अधिकार नियमावलीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत भएको आचार्यले बताए । यसलाई अर्को व्यवस्था गरेर तत्काल सच्याउनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई स्वायत्तताको दृसिष्टकोणले विशलेषण गर्न सकिने बताए । ‘लेखा प्रणाली अद्यावधिक गर्न सात दिन बन्द गर्नु ठीकै हो तर अहिलेको प्राविधक युगको कुरो गर्ने हो भने त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले अन्यथा अर्थ लाग्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनुगमनको साटो समन्वयको अधिकार दिएको भए उचित हुन थियो ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अहिले सुरुवाति अवस्थामा संघले स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको तर त्यसको निवारणका लागि सात वटै प्रदेशले आ–आफ्नो नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्ने बताए ।