प्रदेश सांसद खातुनले दिइन् राजीनामा

एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद भएकी खातुनले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण देखाइ बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा राजीनामा बुझाएको पत्र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार सदनमा जानकारी गराई पद रिक्त्त भएको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेदेखि फरार रहेकी खातुन प्रदेशसभा सचिवालयमा विदा लि‘दै आएकी थिइन् । एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद भएकी खातुनविरुद्धको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको थियो ।

खातुन र उनका पति शेख सिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए । गुलेफुनका पति शेख दिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकाले तत्कालीन कदमहा गाविस वडा २ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्ना बुवाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दत्र्ता गराएका थिए ।

शेख धाई मियाँको शेख सिलावर र दिलावर मियाँ दुई भाइ छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकाले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी मिति २०७१ चैत ४ गतेको चलानी नम्बर ४८७ को गाविसको सिफारिस पत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएका थिए । गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दीपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई ०७३ असार ४ गते पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ गते सरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दत्र्ता गराएको थियो । उनीहरु ०७३ असार २९ गते १०/१० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । उक्त मुद्दामा नै खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डल ०७३ असार ३१ गते अदालतमा हाजिर भई १५/१५ हजार धरौटीमा त्यही दिन रिहा भएका थिए ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा चारै जनालाई दोषी ठहर गरी ०७४ वैसाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई १/१ बर्ष कैद र ५०/५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई अदालतले ३/३ वर्ष कैद तोकेको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित नबुझेकाले उनीहरू उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी ०७६ पुस ६ गते सदर गर्ने फैसला सुनाएका थिए । कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख दिलावरलाई सफाइ दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँको दरले बुझाउन आदेश दिएका थिए ।

उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि खातुनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरकी थिइन् । उनले दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले असार २५ गते खारेज गरिदिएको थियो । खातुनको माग निवेदन खारेज भएर उनी दोषी ठहर भएपछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने निश्चित भएको थियो । उनलाई सभामुख भण्डारीले पदमुक्त नगरी राजीनामाको अवसर दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनको निवेदनमा मागअनुसार दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्‍याउन अनुमति नहुने आदेश जेठ २५ गते दिएका थिए ।

सरकारी छाप किर्ते अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि उनीमाथि फौजदारी अपराध संहिताअन्तर्गत कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था थियो । तर उनी प्रदेशसभा सचिवालयबाट बिदा स्वीकृत गराएर सेवा सुविधा लिँदै फरार रहेकी थिइन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने उक्त ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (४) मा पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर उनलाई पदमुक्त गरिएन ।