बाढी-पहिरोबाट जनधन जोगाउन प्रदेश सांसदहरूको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले बाढीले कटान गरिरहेको नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न तथा डुबान र बाढीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकास्थित द्वारखोला, लाटी, कञ्चिरा, धारा, गिँदेरी, सिसुवा लगायत खोलाले जमिन कटान गरिरहेकाले त्यसको तत्काल रोकथाम गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराइ क्षेत्रमा बाढीले विस्थापित भएका परिवारलाई तत्काल राहतका साथै व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

यस्तै प्रदेश सांसद बसन्तीदेवी यादवले विराटनगर डुबानमा परेकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका साथै विराटनगरमा सधैँको डुबानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । यस्तै, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको मावा, बक्राहालगायत खोलामा आएको बाढीले बढी क्षति गर्ने भएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९ मा निर्दिष्ट गरिएका स्वास्थ्य र समाजिक विकास मन्त्रालयको विषयमा प्रदेश सभामा बुधबार प्रदेश सांसदहरुले बोल्ने क्रम समाप्त भएको छ । छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशसभामा भएको बहस र छलफल औपचारिकतामा सिमित भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सभामा राखेका विषयहरुलाई मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनीहरुको गुनासो थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश सांसदहरुले जनताको आवाज उठाउने गरेकाले त्यसलाई बेवास्ता नगरी गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषकला राईले विपन्न नागरिकको उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि निःशुल्क उपचार कोष बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘एक जनाबाट ५० रूपैयाँ उठाएर ५० लाख प्रदेशवासीलाई समेट्ने हो भने गरिबलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका गरिब, विपन्न नागरिक आर्थिक अभावमा स्वास्थ्योपचार गराउन नसक्दा आकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले यो कार्यक्रम प्रदेशमा आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले बुझ्नु पर्छ ।'

अर्का प्रदेश सांसद जीवन घिमिरेले प्रदेशसँग भएको सिमित बजेटलाई कहाँ सदुपयोग गरेर बढी भन्दा बढी लाभ लिने भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रीत नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘विद्यालय नर्सिङ, एक पालिका, एक खेल मैदान, इलर्निङ, ज्येष्ठ नागरिक दन्त मुस्कान कार्यक्रम जस्ता रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएकाले बजेटबाट अधिकतम लाभ लिन कठीन छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानले नै विकास निर्माणको ढोका खोल्ने भएकाले यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर अनुसन्धानकै उपहास गरेको छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की प्रदेश सांसद सावित्रकुमारी रेग्मीले सामाजिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्देशिका निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शान्ता पोखरेलले गर्भवती महिलादेखि ज्येष्ठ नागरिक ग्रामसम्म बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष भएकोले सरल र सहज तरिकाले कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेश सांसद रामचन्द्र लिम्बूले पाँचथर, इलाम, धनकुटा, उदयपुरको अस्पताल र मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोले त्यसलाई समयमा कार्यान्वयनमा लैजान ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सांसद राधा थापाले बजेटमा महिला र युवालाई स्वरोजगार बनाउने सीपमूलक एवं व्यासायमूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले खस जातिको उत्थान, पहिचान, संस्कृतिको रक्षा गर्न बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी सचेतक विमल कार्कीले बजेटमा सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

सदनमा नियमापत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तुलसीप्रसाद न्यौपानेले बुधबार प्रदेश सभामा नियमापत्ति गरेका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले सदनमा बोलेका आपत्तिजनक शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउँदै रेडर्कबाट हटाउन उनले माग गरेका थिए ।

प्रदेश सांसद खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेप्रति लक्षित गर्दै सदनमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उपसभामुख सरस्वती पोखरेले प्रदेश सांसद खड्काले प्रयोग गरेका शब्द रेकर्डबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।