विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ११८ (७) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा प्रदेश सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् ।

विनियोजन विधेयकको विषयगत छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले समग्रमा यो बजेट प्रदेश अनुकुल नभएको र बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले चाहना अनुसारको योजन सम्पत्र हुनेमा आशंका व्यक्त्त गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रदेश सांसद चुमनारायण तवदारले कृषि विकासको मूल आधार भएकाले कृषकले पाउने अनुदान, सहुलियत ऋण प्राप्तीको प्रक्रिया झन्झटिलो हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विषयगत छलफलमा भाग लिँदै पूर्वराज्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका प्रत्येक वर्षका योजनाहरूको छनोट र बजेट वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले योजना छनोट र त्यसमा हुने बजेट विनियोजनको प्रक्रियाप्रति नै गम्भीर आशंका व्यक्त गरे । भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रहेका बस्नेतले योजना वितरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालय फुटाएर गरिवी निवारण गर्न खोजे पनि बजेट फुटाएर नेताहरूको नै गरिवी निवारण गर्न खोजिएको बस्नेतको आरोप थियो । उनले जागिर खाने उद्देश्यले मात्रै मन्त्रालय फुटाइएको र योजनाहरू जथाभावी वितरण भएको दाबी गरे । सरकारले गरिवी निवारण, कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘मन्त्रालय फुटाएर गरिवी निवारण बनाउँदै गर्दा साँच्चै नै सहकारी आन्दोलनमा लागेका नेताहरुले बजेट फुटाएर गरिवी निवारण गर्नुभयो ?’ बस्नेतले भने, ‘विशुद्ध जागिर खुवाउन बनेको मन्त्रालय हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।’ उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले छनौट गरेका योजनाहरु कुन जिल्लामा कसरी गए भनेर छानबिन गर्न माग गरे ।

बस्नेतले जुन सरकारको पालामा भए पनि वर्तमान सरकारले हिम्मत गरेर छानबिन गर्नुपर्ने र त्यो छानबिन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले पहिलो कार्यकालयता चारवटा बजेट ल्याइसकेकाले असमान योजना छनोट र बजेट वितरणमा दादागिरी देखाएको आरोप लगाए ।

‘आजसम्म पाँच वर्षमा हामीले बाँडेका योजनाहरू कुन जिल्लामा कसरी गयो भनेर एउटा छानबिन आयोग गठन गरौं, हिम्मत छ ? जसको पालामा भए पनि पाँच वर्षसम्म भएका योजनाहरुमा कुन जिल्लामा समानुपातिक रुपमा भयो ? कसरी योजना बाँडिए ?’ उनले भने, ‘प्रदेशको बजेट सम्बन्धि सबै अधिकार लगेर अर्थ मन्त्रालयमै केन्द्रित गरिँदा समानुपातिक रुपमा सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन नएन ।’ मन्त्रीहरूले राखेका योजना सामान्य कर्मचारी र प्राविधिकहरूले नै काटिदिने गरेको अनुभव आफूसँगै रहेको उनले खुलासा गरे ।

‘सामान्य रुपमा मन्त्रीहरूले राखेका योजनाहरू प्राविधिक र कर्मचारीहरू स्वाटस्वाटी काटिदिएका हुन्छन्, चाहिने योजना कुन पर्‍यो, कुन गएनन्, योजना काट्ने बेलामा बिचरा मन्त्रीहरू रुनु न हास्नुको अवस्था हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘समृद्धिका लागि आफ्नो सधैंभर एउटै आवाज रहेको छ, सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेको कुरा नैतिकता छ भन्नेहरूले गरेर देखाउनु पर्छ ।’

सांसद बस्नेतले बजेट विनियोजनका बारेमा तत्कालीन एमाले सांसद तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले संसदमा पराम्परागत रुपमा अघि बढ्न नहुने भन्दै बोल्ने गरे पनि अहिले आएर उनीसमेत परम्परागत रुपमै अघि बढेको दाबी गरे ।

‘जे गर्‍यो त्यही गर्नुपर्दैन, परम्परा तोडौं भन्नुहुन्थ्यो, धेरैचोटि बोल्नु भएको छ, रेकर्ड हेरियोस्, हिजो आफैंले बोलेको र प्रश्न गरेको कुरा लागू गर्ने हिम्मत देखाउनुस्,’ बस्नेतले भने । उनले सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटले गरिवीको दर घटाउन मद्दत नगर्ने दाबी गरे । साथै कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समेत अहिलेसम्म नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार्न खासै भूमिका खेल्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले गरेको खर्च नेदेखिएको खर्च सिंहावलोकन गर्ने दिन आएको बस्नेतको भनाइ थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले योजनाको पहिचानै नगरी जसरी भए पनि पैसा बाँड्न र आफ्नो जिल्लामा योजना लैजान पाए हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा बढेको बस्नेतले गुनासो पोखे ।

छलफलमा प्रदेश सांसदहरू अम्बिका थापा, नारायणबहादुर मगर, बलबहादुर साम्सोहाङ, विमल कार्की, राजकुमार ओझा, लछुमण तिवारी, शिवनारायण गनगाईँ, सीतादेवी थेवे र हिराकुमार थापा सहभागी भएर बजेटले समेटेका र बाँकी समेट्नु पर्ने विषयमा आवाज उठाएका थिए ।