प्रादेशिक संरचनालाई अझै जग्गा व्यवस्थापन भएन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रादेशिक संरचनालाई अझै जग्गा व्यवस्थापन भएन

केही मन्त्रालय र आवासीय भवन संघीय सरकारका पुराना भवनमा त केही भाडाका घरमा 
४ वर्षमा मर्मतसम्भार र घर भाडामा मात्रै झन्डै २६ करोड खर्च
कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य हो : भेषप्रसाद धमला, अर्थविद्
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा प्रदेशका भौतिक संरचनासम्म निर्माण नगरी कार्यकाल सक्न लागेको छ । प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म जग्गाको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हाल १२ वटा मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । जसका कारण मर्मतसम्भार र घर भाडामा वार्षिक ठूलो रकम खर्चिनुपरेको छ । 


प्रदेश सरकारले घर भाडा र मर्मत सम्भारमा मात्रै गत आर्थिक वर्षसम्ममा कुल २५ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्चिसकेको छ भने चालु र आउँदो आवका लागि ३० करोड ७६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको संख्या ७ वटाबाट बढाएर १३ पुर्‍याएकाले घर भाडा र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च बढेको हो ।

२०७४ फाल्गुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त भवन न अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा आएको छ, न सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणमा चासो नै देखाएको छ । हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा खडा गरिएको छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्रमा, कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयमा राखिएको छ ।

यस्तै सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको भवनमा, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय मोरङ स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयमा र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा बस्दै आएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बालबालिका तथा अनाथ आश्रमको भवनमा छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खारेज भएका क्षेत्रीय निर्देशनालयलगायतका भवन तथा जग्गामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय रहे पनि तिनको हक हस्तान्तरण भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको आवास सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको आवास सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको गेस्ट हाउस, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आवास तत्कालीन महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय मोरङमा राखिएको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आवासीय सुविधा लिएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीलगायतका मन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । प्रमुख सचिवको आवास तत्कालीन क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको आवासमा र अन्य सचिवलगायत कर्मचारी भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।

घरभाडामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ लाख १७ हजार, ०७५/७६ मा २ करोड ३० लाख ४२ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड १० लाख ८६ हजार, ०७७/७८ मा ५ करोड ७४ लाख ९० हजार गरी कुल १२ करोड २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकको छ । चालु आवका लागि ७ करोड ३४ लाख ५१ हजार र आउँदो आवका लागि ८ करोड २८ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रादेशिक संरचना रहेका भवन मर्मतका लागि ०७४/७५ मा ५८ लाख ४८ हजार, ०७५/७६ मा ३ करोड ४८ लाख ६८ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड ४१ लाख ३४ हजार, ०७७/७८ मा ४ करोड ८९ लाख ४ हजार गरी कुल १३ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा ८ करोड ४ लाख १७ हजार र आगामी आवका लागि ७ करोड ९ लाख २८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

२०७६ वैशाख २६ को प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी बृहत् विराट क्षेत्रमा प्रदेशको संचना रहने गरी विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सुनसरी र मोरङका १८ स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । विराट क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ वैशाख १७ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, रंगेली नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका र सुनसरीको कोसी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन् ।

ऐनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा बृहत् विराट क्षेत्र विकासका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ ३/३ जना, भौतिक मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । ऐनमा विराट क्षेत्र विकास गर्न प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने ऐनमा तोकिएको छ । तर हालसम्म उक्त समितिले समेत मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेशका संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । तर त्यो कार्यदल गठन भएकै बेला पहिलो बैठक बसेर हाल निष्क्रिय छ । कार्यदलको निष्क्रियता, बृहत् विराट क्षेत्रको विकासका साथै प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रदेशसभामा प्रदेश सांसदहरूले पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले पूरा कार्यकाल बिताउँदासम्ममा पनि आफ्नो संरचनासहित बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले सुरुमै आफ्नो संरचना निर्माणका साथै त्यही अनुसारको योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘तर अब कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा हतारमा संरचना निर्माणका लागि बल्ल जग्गा खोजी गर्न थालिनुले प्रदेशवासीलाई निरास बनाएको छ ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट

सांसदहरुबीच नै मत बाझिएको भन्दै अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नराखिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीको समस्या सम्बोधनसहित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य सरकारले थालेको छ । ‘राष्ट्रिय समझदारी’ नबनेकाले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान समावेश नगरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो । ‘फास्ट ट्र्याक’ (प्रक्रिया छोट्याएर) बाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार नागरिकताको विषयलाई बहुमत र अल्पमतबाट पारित गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सरकारले अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा हात नहाल्ने भएको हो । ‘संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भई छलफल हुँदा सहमति भए छुट्टै कुरा भयो, भएन भने अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई अहिले समावेश गरिने छैन । त्यसमा पछि सहमति खोज्ने गरी अहिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता लिने बाटो खोल्ने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ,’ एक मन्त्रीले भने ।

सरकारमाथि विभिन्न खालका चुनौती र व्यवधान खडा हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद् चाँडै अन्त्य गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैका लागि उनले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियासमेत छोट्याउन खोजेका छन् । उनले निर्वाचन मिति र चरणका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले दुई चरणको प्रस्ताव गरेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा एकै चरणको पक्षमा छन् । ‘राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित हुनासाथ नागरिकता विधेयक अघि बढाउने, फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित हुनासाथ कात्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साताका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि नै निर्वाचन मिति घोषणा हुने बलियो सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो । देउवाले असार अन्तिम वा साउनको पहिलो सातामा अमेरिका भ्रमण गर्ने सम्भावना छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ताको तालिका टुंगो लागिनसकेका कारण मिति औपचारिक रूपमा टुंगिन सकेको छैन ।

कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । ‘छलफल हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सरकार द्रुत गतिमा यसै अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छ ।’

०७७ असार ७ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहे वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको ७ वर्ष नेपालमै निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ दिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, कांग्रेसलगायत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मा रहेका नेताले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले फरक मत दर्ता गराएको थियो । त्यति बेला नेकपामा रहेकै एउटा हिस्सा माओवादी र एमालेबाटै विभाजित भएको एकीकृत समाजवादी अहिले सत्तामा छ ।

कांग्रेसले त्यतिबेलै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया अघि बढाएको कागजात पेस गरेको प्रमाण बुझाए अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने बाटो मात्रै खुला गर्न चाहेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठमा ल्याएको अध्यादेशमा पनि अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था समावेश थिएन । उक्त अध्यादेशलाई आधार मानेर विधेयक अघि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको समेत समर्थन प्राप्त हुने विश्वास सत्ता गठबन्धनलाई छ । एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधान परिवर्तन आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताइन् । उनले उक्त सर्त पुरुषका हकमा पनि हुनुपर्ने माग आफूहरूको भएको बताइन् । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपालमै बसोबास गरे महिलाले जस्तै सर्त पूरा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×