प्रदेश १ सरकारले गाडीमै ३ अर्ब ११ करोड खर्चिने

गत आव सम्ममा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ करोड २५ लाख ५२ हजार र आउँदो वर्षका लागि ४१ करोड ३४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबण्डामा सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले सवारी साधनमा पनि खर्च बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै महँगा र विलासी गाडीमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । निर्देशिकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई लत्याउँदै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजार मूल्यको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महँगा गाडी नै खरिद गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा आव ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आव ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आव ०७६/७७ मा ५५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारीसाधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा थप ३२ करोड ३७ लाख २८ हजार सवारीसाधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जेठ सम्ममा १३ करोड ७९ लाख ७९ हजारको गाडी खरिद गरिसकेको र बाँकी बजेटले पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, आव ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र आव ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कुल २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार इन्धनमा खर्चिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार र आउँदो आवका लागि १८ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, आव ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र आव ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १७ करोड १७ लाख ४३ हजार सवारीसाधन मर्मतमा खर्चेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार र आउँदो आवका लागि १२ करोड ८९ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधनको बिमा तथा नवीकरणमा गत आव सम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ करोड ५८ लाख ८ हजार र आउँदो वर्षका लागि ३ करोड २९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा संकलन गरेको कुल आन्तरिक राजस्व १० अर्ब ५६ करोड १० लाख ६३ हजारको २९.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सवारीसाधनमा नै खर्चिने सुनिश्चित गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र सवारीसाधनमा लगानी थप्दै लगेकाले प्रदेशमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

सवारीसाधन बर्सेनि थपिँदा इन्धन, मर्मत र बिमा तथा नवीकरण शुल्क पनि थपिँदै गएर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च वृद्धि भइरहेको प्रति सरकार उदासीन र विलासिताको उपभोग गरेर रमाइरहेको देखिन्छ । प्रदेशमा अत्यधिक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितताले बजेट अभाव रहेको बेला सवारीसाधनमा खर्च बढाउनु उचित नभएको अर्थविज्ञको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी बढाउन अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा विकास निर्माणलगायत मन्त्रालयको काम गर्न र प्रदेशसवासीलाई सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको युगमा सवारीसाधन पनि आवश्यक रहेको बताए । सवारीसाधन प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको सेवा प्रभावकारी बनाउनबाहेक अवस्थामा दुरुपयोग भएको सूचना आए तत्काल कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।