प्रदेश १ सरकारले गाडीमै ३ अर्ब ११ करोड खर्चिने- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ सरकारले गाडीमै ३ अर्ब ११ करोड खर्चिने

बजेट अभाव रहेको बेला सवारीसाधनमा खर्च बढाउनु उचित नभएको अर्थविज्ञको भनाइ 
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउन विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँडेका प्रदेश १ सरकारले पहिलो कार्यकालमा सवारी साधनमा मात्रै ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार खर्चिने भएको छ ।

गत आव सम्ममा २ अर्ब १२ करोड ६८ लाख १३ हजार रुपैयाँ गाडीमा खर्च गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा ५७ करोड २५ लाख ५२ हजार र आउँदो वर्षका लागि ४१ करोड ३४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दलीय भागबण्डामा सत्ता टिकाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले सवारी साधनमा पनि खर्च बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै महँगा र विलासी गाडीमा खर्च बढाउँदै लगेको छ । निर्देशिकाले मुख्यमन्त्रीलाई १ करोड, सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, उपसभामुख, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सचिवलाई ६५ लाख, महाशाखा र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिकालाई लत्याउँदै ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको टोयटाको प्राडो, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजार मूल्यको इसुजु मक्स गाडी खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतले २ करोड ७ लाख ५० हजार दरको निसानको गाडी खरिद गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ७९ लाख ५० हजारको निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका सचिवहरूका लागि पनि १ करोड बढी मूल्यको महँगा गाडी नै खरिद गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन खरिदमा आव ०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख, आव ०७५/७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार, आव ०७६/७७ मा ५५ करोड र आव ०७७/७८ मा ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख ६ हजार सवारीसाधनमा लगानी गरिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा थप ३२ करोड ३७ लाख २८ हजार सवारीसाधन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये जेठ सम्ममा १३ करोड ७९ लाख ७९ हजारको गाडी खरिद गरिसकेको र बाँकी बजेटले पनि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयहरूले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले इन्धनमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख १९ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५६ लाख ३१ हजार, आव ०७६/७७ मा ९ करोड ५२ लाख १४ हजार र आव ०७७/७८ मा ११ करोड १७ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । चार आर्थिक वर्षमा कुल २४ करोड ६५ लाख ६९ हजार इन्धनमा खर्चिसकेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १२ करोड २३ लाख ८३ हजार र आउँदो आवका लागि १८ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५३ लाख ४१ हजार, आव ०७५/७६ मा ३ करोड ५३ लाख १३ हजार, आव ०७६/७७ मा ५ करोड ४३ लाख ९५ हजार र आव ०७७/७८ मा ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ । चार आवमा कुल १७ करोड १७ लाख ४३ हजार सवारीसाधन मर्मतमा खर्चेका प्रदेश सरकारले चालु आवमा १० करोड ७ लाख ३३ हजार र आउँदो आवका लागि १२ करोड ८९ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधनको बिमा तथा नवीकरणमा गत आव सम्ममा ५ करोड ३६ लाख ९५ हजार खर्च गरिसकेको प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ करोड ५८ लाख ८ हजार र आउँदो वर्षका लागि ३ करोड २९ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा संकलन गरेको कुल आन्तरिक राजस्व १० अर्ब ५६ करोड १० लाख ६३ हजारको २९.४७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ११ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सवारीसाधनमा नै खर्चिने सुनिश्चित गरेको छ । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाएर आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र सवारीसाधनमा लगानी थप्दै लगेकाले प्रदेशमा निराशा उत्पन्न गराएको छ ।

सवारीसाधन बर्सेनि थपिँदा इन्धन, मर्मत र बिमा तथा नवीकरण शुल्क पनि थपिँदै गएर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च वृद्धि भइरहेको प्रति सरकार उदासीन र विलासिताको उपभोग गरेर रमाइरहेको देखिन्छ । प्रदेशमा अत्यधिक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितताले बजेट अभाव रहेको बेला सवारीसाधनमा खर्च बढाउनु उचित नभएको अर्थविज्ञको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रममा लगानी बढाउन अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा विकास निर्माणलगायत मन्त्रालयको काम गर्न र प्रदेशसवासीलाई सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको युगमा सवारीसाधन पनि आवश्यक रहेको बताए । सवारीसाधन प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको सेवा प्रभावकारी बनाउनबाहेक अवस्थामा दुरुपयोग भएको सूचना आए तत्काल कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँझो जग्गामा पालिकाले खेती गर्ने

उत्पादकत्व बढाउन ‘एक घर–एक करेसाबारी कार्यक्रम’
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — छथर गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा हरित खेती कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाले किसानको अलग्गै डिजिटल रेकर्ड राखेर किसान परिचयपत्रसमेत वितरण गर्ने जनाएको छ । 

कृषि क्षेत्र र किसान लक्षित बजेट सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाले शुक्रबारे बजारमा पशु अस्पताल र व्यवस्थित पशु वधशालासमेत निर्माण गर्ने कार्यक्रम समटेको छ । अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले गाउँसभाको बैठकमा आव २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कडा नीति अघि सारेका हुन् ।

जग्गाधनीले उत्पादनमूलक हरित खेती गर्नुपर्ने, खेती नगरे त्यस्तो जग्गा पालिकालाई करारमा दिनुपर्ने र पालिकाले खेती गर्ने नीति अघि सारिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिकालाई जिल्लामै कृषि उत्पादनको ‘हब’ बनाउने गरी योजना अघि सारिएको प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । किसानको सुविधाको लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्रै आधुनिक र परम्परागत कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ ।

उत्पादकत्व बढाउनकै लागि ‘एक घर–एक करेसाबारी कार्यक्रम’ समेत अघि सारिएको लिम्बूले जानकारी दिए ।बसाइँ–सराइले जनसंख्या घटेर विकास निर्माणमा असर पर्न थाले पछि गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउनेलाई व्यावसायिक प्रस्तावनाका आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको थियो ।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अधिकांश जनप्रतिनिधि अघिल्लो कार्यकालकै दोहोरिए पछि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थप महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सहज भएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।स्थानीय बसाइँ हिंडेपछि झाडी र जंगलसँगै वन्यजन्तुको संख्या पनि बढेको छ । वन्यजन्तु र स्थानीयबीच द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले किसानले लगाएको बाली बचाउन ‘विपन्न वर्ग पालिका स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्न बजेट नै छुट्याएको छ ।

किसानले लगाएको खेतीबालीलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन स्थानीय विपन्न परिवारलाई पालिकाले रोजगारी दिने तयारी थालेको छ । ‘यस्तो कार्यक्रमले किसानको बाली पनि जोगिन्छ, स्थानीयले रोजगारी पनि पाउँछन्, जंगली जनावरको पनि संरक्षण हुन्छ’ अध्यक्ष लिम्बूले भने ।व्यावसायिक गाइपालन, अकबरे खुर्सानी र तरकारी खेतीमा कहलिएको गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा कृषि/पशु प्राविधिक कर्मचारी राख्ने नीति गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । भूमिहीन किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने, ऐलानी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई समेत भोगचलनको निस्सा प्रदान गर्ने नीति नै लिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग गठन

छथरभित्रका भूमिहिनलाई लालपुर्जा सहितको जग्गा वितरण गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको व्यवस्थासहितको नयाँ भूमि ऐन गाउँपालिकाले जारी गरेको छ । सुकुम्बासीलाई बढीमा एक रोपनी सम्म र अव्यवस्थित बसोबास गरिहेकाहरूलाई ४ आना देखी ८ आनासम्म जमिन दिएर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन निर्माण पछि गाउँपालिकाले लालपुर्जाविहीन बजारका घरलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउन आयोग गठनको तयारी थालेको हो । बजार क्षेत्रका ३ सय बढी घर लालपुर्जाविहीन छ । बजारवासीले बसोबास गरेको साढे चार दशकसम्म पनि लालपुर्जा नपाएपछि गाउँपालिकाले समस्या समाधानका लागि आफैं ऐन बनाएर आयोग गठनको तयारी थालेको प्रवक्ता नेपालीले बताए । बजारवासीसँग लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय तह र जिल्ला मालपोत कार्यालयले समेत राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×