कर संशोधन नभए संयुक्त आन्दोलन गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

परिवर्तीत करले जिआई वायर, वनस्पती घीउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ड) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ २७ गते मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सम्बन्धित उद्योग र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बजेटमार्फत परिवर्तन केही करका दायरा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार्दै बजेट पास भएलगत्तै संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर बजेट पास भएको साता बित्दा पनि प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै परिवर्तित करले जिआई वायर, वनस्पती घीउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने स्थिति रहेकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइराला, जिफन्ट प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमला, अन्टुफ प्रदेश १ का सहइन्चार्ज ओमेन्द्रकुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहमद नसरुलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि व्यापार संघको अगुवाईमा सम्बन्धित उद्योगी, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र औद्योगिक मजदुरले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले गल्ती स्वीकार्दै बजेट पास भएपछि परिवर्तन गरिएका करका दायरालाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । भारतले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशूल्क लगाएको छ । तर, यहाँको बजेटले भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तशूल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ । परिवर्तित करको दायराले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातीत सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

बजेटले तयारी सामान जिआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शूल्क तोकेको भए तापनि उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशतमात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको उद्योगीको दाबी छ । परिवर्तीत भन्सार महसुल र अन्तशूल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी साना-ठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको स्थितिमा पुगेको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ छ ।

वनस्पती घिउ तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा हाले सार्वजनिक गरिएको बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत कायम गरेर ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउ तेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

त्यसैगरी सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशूल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । तर बजेटले तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र कायम गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको बुझाई छ ।

सरकारको यो नीतिले मुलुकका करिब ४० वटा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजारबढी कामदार प्रभावित भएको पूर्वका उद्योगीहरु बुधबारदेखि संयुक्तरुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।