प्रदेश १ को नामकरणका लागि एमालेले बनायो समिति

समितिको सदस्यमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्रीद्वय जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्वउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेको एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘समितिले प्रदेशको नामकरणका लागि दलका सांसदहरुबीच सहमति जुटाउनुका साथै अन्य दलहरुबीच सहमतिका लागि संवाद गरेर चालु बजेट अधिवेशनबाटै नामकरण गर्छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘एमाले बाहेक दलले प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि कटिबद्ध भएर समिति गठन गरेका छौं ।’

७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को मात्रै नामकरण बाँकी रहेकाले प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलहरु आलोचित हुँदै आएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकारले पनि यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री तथा जसपाका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा नामकरणका लागि समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गत फागुन १० गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि निष्कृय भएको हो । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एमालेको समर्थनबिना नामकरण सम्भव नभएपछि यादव नेतृत्वको समिति निष्कृय भएको थियो ।

लामो सयम एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको र सत्ता गठबन्धनले नामकरणका लागि प्रयास गर्दा असहयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला एमालेले समिति गठन गर्न बाध्य भएको हो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् ।

प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेश नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । पहिचानवादी प्रदेशसभा सदस्यहरुकै बाहुल्यता रहेकाले नामकरण पेचिलो बनेको हो ।

प्रदेशसभामा क्षेत्री/बाहुन ३३, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम २ जना सांसद छन् । पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति प्रदेश सांसदको कूल संख्या ५४ छन् । जुन नामकरणका लागि पर्याप्त छैन । उनीहरुले चाहेको नाममा अन्य सांसदले साथ दिने अवस्था नरहेकाले प्रदेशको नामकरण अनिश्चित बन्दै गएको छ । भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादी पक्षधरलाई माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समर्थन छ ।

पहिचानवादीहरु लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात र लिम्बुवान–खुम्बुवान–किरातमध्ये एउटा प्रदेशको नाम हुनुपर्ने पक्षमा छन् । भूगोल पक्षधरहरु कोसी, सगरमाथा, विराट, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै एमाले संसदीय दलको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम झारो टार्ने र कपोलकल्पित मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयहरूको अधिकार कटौती गरी मन्त्रीहरूको मातहत राखेको आरोप लगाइएको छ । प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जिल्ला कार्यालयहरुको अधिकार कटौतीविरुद्ध सदनमा एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

यसैबीच, एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभाअन्तर्गतका ४ वटा समितिमा एमालेका तर्फबाट ४ जना पूर्वमन्त्रीहरूलाई पठाउने निर्णय गरेको राजभण्डारीले बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुशासन समितिमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकास समितिमा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई र पर्यटन उद्योग, वन तथा वातारण समितिमा पूर्वमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतलाई सदस्यका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको उनले जनाए ।