सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् जनप्रतिनिधि

प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाभित्रमा जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउनै पर्छ । ‘समय सीमाभित्र सबैको विवरण आएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर सबैको सिलबन्दी छ, कसैविरुद्ध मुद्दा परे मात्र खोलेर हेर्न पाइन्छ ।’

‘गोप्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानकै कारण पाँच वर्षसम्म त्यही अनुरूप पेस गरेको हुँ,’ सुन्दरहरैंचा नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले भने । विराटनगर महानगरका प्रमुख भीम पराजुली र उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले पनि सम्पत्ति विवरण सिलबन्दीमै बुझाएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेश पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण खुला रूपमा पेश गर्नुपर्ने हो तर प्रावधान नै नभएका कारण गोप्य बुझाउनुपरेको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

सुनसरीका दुई उपमहानगरपालिका, ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा गोप्य राखेका छन् । धरान नगर प्रमुख तिलक राईले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा, सुनचाँदी, बैंकमा राखेको रकम भने खुलाउन चाहेनन् । भने, ‘मैले बुझाएको विवरण कानुनअनुसार गोप्य नै रहन्छ, सार्वजनिक गर्नु जरुरी छैन ।’ उनले कसैले उजुरी दिएमा मात्र आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । रामधुनीका प्रमुख जयप्रकाश चौधरीले भने, ‘मेरो जग्गा नै खोलामा गएकोले सुकुम्बासी भएको छु । फेरि सार्वजनिक गर्नुपरे गरौंला ।’

झापामा जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । उनीहरूले पालिकामा बुझाएको आफ्नो विवरणबारे जानकारी नरहेको हास्यास्पद जवाफ दिए । बिर्तामोडका प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले सम्पत्ति विवरण कति बुझाएको भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण त बुझाएको छु । तर, कति बुझाएँ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘शंका गर्नु पर्दैन । म घाम जस्तै छर्लङ्ग छु ।’

शिवसताक्षीका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले पनि बुझाएको सम्पत्ति विवरणबारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण त बर्सेनि बुझाइरहेका छौं । के–कति थियो, थाहा छैन ।’

हल्दीबारीका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले घर, विभिन्न स्थानमा भएका भिट्टा र श्रीमतीबाट पाएको अंशलगायतका विवरण भरेर बुझाएको बताए । ‘म ११ वर्ष विदेश बसेर आएको हुँ । त्यही कमाएको पैंसाले एक दुई ठाउँमा भिट्टा किनेको थिएँ । कति बेचें पनि । यी विवरणहरू भरेर गाउँपालिकामा बुझाएको छु,’ उनले भने । अर्जुनधारा प्रमुख हरि रानाले डेढ बिघा जग्गा, ६ सय रोपनी चिया बगान र १५ तोला सुनको विवरण बुझाएको बताए । ‘बगानको नाममा एक करोड ऋण छ तर त्यो बुझाइएन, केटाकेटीका गरगहना र आफूसँग भएको जग्गाजमिनको विवरण बुझाएको छु,’ रानाले भने ।

पाँचथरका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । फालेलुङ र मिक्लाजुङका जनप्रतिनिधिले त सम्पत्ति विवरण बुझाएकै छैनन् । बुझाएकाले पनि सार्वजनिक गरेनन् । फालेलुङका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ, उपाध्यक्ष हिमा अधिकारीसहित कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ४२ मध्ये एक जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद चौहानले बताए ।

मिक्लाजुङका अध्यक्ष अमरराज माखिम, उपाध्यक्ष उर्मिला राईसहितले कार्यपालिका र वडामा निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । त्योबाहेक बुझाएकाले पनि सार्वजनिक भने गरेनन् । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका फिदिमका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङ र उपप्रमुख उर्मिला प्रधान श्रेष्ठले पनि बुझाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दाहालले बताए । तर विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

तेह्रथुमको दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझाएको बताएका छन् । तर सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘जनताका प्रतिनिधि भएपछि आर्जन गरेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन के समस्या र ?’ म्याङलुङ प्रमुख सञ्जय तुम्बाहाङ्फेले भने । संखुवासभाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख पासाङ शेर्पाले विवरण बर्सेनि बुझाएको बताए । धर्मदेवीकी उपप्रमुख शोभा घिमिरेले पनि निरन्तर बुझाउँदै आएको बताइन् ।

खाँदबारी प्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले ५ वर्षकै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उनले बताए । ओखलढुंगाको आठैवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दै आए पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘कानुनले नै सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भनेको छ,’ लिखुकी उपाध्यक्ष शान्ता ढुंगेलले भनिन्, ‘त्यसैले गोप्य रूपमै पेस गरेर पठाउने चलन छ । यो सार्वजनिक गर्दा राम्रै हुने हो तर कतिपय अवस्थामा गोप्य राख्दा उचित हुने अवस्था पनि देख्छु ।’

सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले आफैंले सार्वजनिक गर्दा केही फरक नपर्ने भए पनि यसमा कमजोरी भएको स्वीकारे । ‘हामी सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकोले पदमा रहँदा कति कमाएछ भन्ने प्रश्न हुनु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विवरण बुझाउने औपचारिकता त छँदै छ । तर आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो ।’ कार्यकालको अन्त्यमा कार्यकाल सुरु हुनुअघिको र कार्यकाल सकिने बेला आफ्नो भएको सबै चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको अधिकारीले बताए ।