बीपी प्रतिष्ठानमा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगित

बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई करोडौं रकमको भुक्तानी नगरेपछि ‘विमित बिरामी सेवाग्राहीमा पर्न जाने असूविधाप्रति क्षमा’ माग्दै बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले सुनसरीसहित पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका दैनिक १२ सय जनाभन्दा बढी विमित बिरामीको उपचार सेवा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्दै आएको छ । तर बोर्डले रकम नपठाइदिएपछि प्रतिष्ठानले बुधबारसार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ओपिडी, आकस्मिक तथा अन्तरंग सेवाअन्तर्गत दिने सम्पूर्ण सेवाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पत्राचार गर्दै विमितको उपचार गरेबापत प्रतिष्ठानले सरकार र बोर्डको सम्झौताअनुसार रकम दिन माग गरेको थियो । बोर्डका केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरुसमेत छलफल भएको थियो । पटक-पटक दाबी शोधभर्नाको भुक्तानी ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेपछि प्रतिष्ठानलाई आर्थिक संकट परेको जनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानले एकमहिने अल्टिमेटम दिएपछि गत फागुन २३ गते बोर्डले वरिष्ठ कर्मचारी शम्भु ज्ञवाली, बिमा माग दाबीको हिसाब हेर्ने उमेश आचार्य र आइटी प्राविधिक कालुसिंह कार्कीलाई छलफलका लागि प्रतिष्ठान पठाएको थियो । छलफलमा प्रतिष्ठानले बोर्डबाट पाउनु पर्ने सम्पूर्ण बक्यौता तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने, तीन वर्षदेखि नभएको स्वास्थ्य बिमा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने, दररेट परिमार्जन गर्नुपर्ने, दाबी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने र पेश्की रकम अग्रीम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर छलफलमा ती कर्मचारीले आफूहरु बोर्डका पदाधिकारीको हैसियतमा नरहेकाले प्रतिष्ठानको मागलाई बोर्ड पदाधिकारीसम्म पुर्‍याउने हैसियतमात्र रहेको भनेर पन्छिएका थिए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले भने, ‘बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीहरुलाई प्रतिष्ठानले ०७४ साल साउनदेखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सम्झौताअनुसार ती विमित बिरामीलाई उपचरा सेवा दिएबापत सरकारको बिमा बोर्डले उसकै दररेटअनुसार प्रतिष्ठानलाई भुक्तानी दिनु पर्ने हो । तर गत कात्तिकदेखि बोर्डले एकपैसा पनि भुक्तानी नगरेपछि आर्थिक संकट उत्पन्न भएकाले बिमा कार्यक्रम स्थगित गर्न बाध्य भएका छौं ।’

नेपालका अन्य सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा संचालित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई सरकारले नै नियमित तलब भत्ता सुविधा दिने गरेको छ । तर, बीपी प्रतिष्ठानलाई भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मेडिकल उपकरण खरिद गर्न मात्र रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई भने नियमित तलव भत्ता सुविधा दिने प्रावधान छैन ।

उपकुलपति गिरीले भने, ‘सरकारको बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेअनुसार पूर्वका विभिन्न जिल्लामा विमित भएका बिरामीको उपचार त गरियो । तर बोर्डले प्रतिष्ठानले पाउनु पर्ने रकम नै नदिएपछि चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई तलब दिन सकिएको छैन ।’ बोर्डले ढिलोचाँडो भुक्तानी गर्छ होला भनेर प्रतिष्ठानले आफ्नै आन्तरिक आयश्रोत खर्च गरेर २४ करोड रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा दिए पनि उक्त रकम नपाएको अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरिशंकर साहले बताए ।

बोर्डले बिमाको कागजपत्र हेरेर प्रमाणीकरण र रकम निकासा गर्न जनशक्ति अभाव भएको भन्दै यसअघि आलटाल गर्दै आएको प्राडा साहले बताए । बोर्डले निजी लगानीमा संचालित अस्पताल र मेडिकल कलेजमा विमित बिरामीको उपचार बापतको रकम भने तत्काल प्रमाणीकरण गरेर रकम निकासा गर्दै आएको छ । तर, बीपी प्रतिष्ठान र अन्य धेरै सरकारी अस्पतालमा विमितको उपचार बापतको बिमा रकम भने बोर्डबाट सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘निजीस्तरमा संचालित कतिपय अस्पतालहरुले सामान्य बेडमा राखेर उपचार गरेका बिरामीको डकुमेन्ट पनि आइसीयुमा राखेर उपचार गरेको बनाउँदै बढी रकम असुले पनि कमिसनका कारण बोर्डले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर प्रतिष्ठानले त्यस्तो गर्न सक्दैन । प्रतिष्ठानले विमित बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा दिएर पनि बोर्डले तोकेको दररेटमा सेवा दिइरहेको छ । तिनै बिरामीको उपचार सेवा गरेबापतको रकम दिनसमेत बोर्डले आनाकानी गर्नु भनेको ‘कमिसन’ माग्न खोजेको देखिन्छ ।’

बिमा बोर्डले मुलुकभरीका अस्पतालमध्ये ४ सय ३८ अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेको छ । यति धेरै अस्पतालमा उपचार गरेका विमित बिरामीको रकमको हिसाब राख्न र उपचार गर्ने अस्पतालको मागदाबीअनुसार रकम निकासा गर्न बोर्डमा जनशक्ति अभाव भएकाले प्रतिष्ठान र अन्य सरकारी अस्पातालले बेलैमा रकम नपाएको बोर्डले जनाउँदै आएको छ ।

प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रमुख सुरज ढुंगानाकाअनुसार प्रतिष्ठानले अल्टिमेटम दिएपछि बोर्डले करिब ५ करोड रुपैयाँबराबर विमित बिरामीका कागजपत्र प्रमाणिकरण भने गरेको छ । तर कात्तिकदेखि हालसम्म कुनै पनि कागजको प्रमाणीकरण गरेर रकम निकासा नगर्दा करिब २९ करोड हाराहारी पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा ५ करोडको प्रमाणीकरण गर्दा हाल २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँको भने प्रमाणीकरण नभएको प्रमुख ढुंगानाले बताए ।

बोर्डले अस्पतालमा आएको बिरामीको पुर्जीमा चिकित्सकले लेखिदिएको पेस्क्रिप्सनदेखि बिलसम्म स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने भन्दै आएको छ । तर प्रतिष्ठानमा बिमाका दैनिक १२ सय बढीको विभिन्न पुर्जी र पेस्क्राइब गरेका कागज ५ हजारभन्दा बढी पेज हुने भएकाले त्यो सम्भव नभएको बिमा कार्यक्रम प्रमुख ढुंगेलले बताए । उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठान जिल्ला अस्पताल जस्तो होइन । यहाँ दैनिक ३५ सयदेखि ४ हजार बिरामी आउँछन् । तीमध्ये विमितका सबै कागजपत्र स्क्यान गरेर पठाउन सकिन्न । उनीहरुको सबै विवरण कम्प्युटरमा हुन्छ । कम्प्युटरमै भएका तथ्यका आधारमा प्रमाणीकरण गरे हुन्थ्यो ।’

अस्पताल प्रशासन प्रमुख अशोक साहकाअनुसार बीपी प्रतिष्ठान संचालनको आधार र मुख्य आम्दानी बिरामी उपचारबापत आउने रकम हो । उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रम नहुँदा सेवाग्राहीले प्रतिष्ठानले तोकेको दररेटअनुसारको नगदी शुल्क तिर्ने गरेका थिए । तर बिमा कार्यक्रम आएपछि सेवाग्राहीले शून्य रकमको बिल तिर्ने र उपचार सेवाबापतको रकम बोर्डले दिने हो । तर बोर्डले विमित उपचार गरेबापतको रकम नदिएपछि प्रतिष्ठान संकटग्रस्त हुन पुगेको छ ।’