प्रदेश १ सरकारले ल्यायो सञ्चार विधेयक

प्रदेश १ भित्र सार्वजनिक रुपमा पत्रपत्रिका वितरण गर्न प्रदेश मिडिया काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने र यसअघि दर्ता भएका पत्रपत्रिका अभिलेखीकरण गराउनु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा ७ सदस्यीय प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुमध्ये एक महिलासहित मुख्यमन्त्रीले तोकेका दुई जना, सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सञ्चार क्षेत्र हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिले सिफारिस गरेका तीन जना उम्मेदवारमध्ये प्रदेश सरकारले एक जना योग्य उम्मेदवारलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने छ । उक्त समितिले नै सञ्चार क्षेत्रमा १० वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील सञ्चारकर्मीमध्ये काउन्सिलको सदस्य नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । काउन्सिल सदस्यमा पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख पदेन सदस्य र मन्त्रालयले तोकेका अधिकृतस्तर नवौं वा दसौं तहको कर्मचारीलाई प्रेस रजिस्ट्रार रहेन विधेयक भनिएको छ ।

काउन्सिलको अध्यक्ष हुन नेपाली नागरिक, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सञ्चार वा सूचना प्रविधि वा कानुन क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । काउन्सिल सदस्य हुन प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र पत्रकारिता वा सञ्चार वा सूचना प्रविधि वा कानुन क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुने छ ।

काउन्सिललाई एफ.एम. रेडियो र केबल टेलिभिजनबाहेकका अन्य सञ्चार माध्यमलाई तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर पत्रपत्रिका समपरीक्षणको अधिकारको बारेमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छैन । प्रदेशभित्र कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने अधिकार काउन्सिलमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दर्ता भइसकेका अनलाइनको काउन्सिलमा अभिलेखीकरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने छ ।

सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, पत्रकार आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई रहने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा तोकिएबमोजिमको स्तर निर्धारणको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो कसले गर्नेबारे भन्नेचाहिँ स्पष्ट गरिएको छैन । ‘प्रदेशमा रहेका पत्रपत्रिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित संगठन संरचना र कार्यरत कर्मचारी विवरण काउन्सिलमा पेस गर्नुपर्ने छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । पत्रपत्रिकाको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अन्य सञ्चारमाध्यमको बारेमा कुनै व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छैन । तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नबुझाउनेलाई २५ हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी, सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरणका लागि काउन्सिलका सदस्य र पदाधिकारीमध्येबाट तीन सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डले वितरण गर्ने विज्ञापनको ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी काउन्सिलमा रहने पत्रकार कल्याण कोषमा राखिने व्यवस्था छ । पत्रकारिताका सिलसिलामा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते वा दीर्घरोगबाट पीडित हुने सञ्चारकर्मीलाई कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन तथा नियमन काउन्सिलले गर्ने छ ।

काउन्सिलले प्रदेशभित्रका पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न पत्रकार प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सक्ने र त्यसका लागि काउन्सिलले प्रशिक्षकको सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका र विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ ।

महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरुलाई पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृति रकम उपलब्ध गराउने विधेयकमा भनिएको छ । काउन्सिललाई प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र उपलब्ध गराउने अधिकार दिएको छ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने वा कार्यालय रहने एक सय वाटभन्दा माथि एक हजार वाटसम्मका रेडियो, एफ.एम. र केबल टेलिभिजनको प्रसारण अनुमतिलगायतको अधिकार मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ । ऐन बमोजिम दर्ता भएका प्रसारण संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण भू–उपग्रहमा प्रसारण केन्द्रको स्थापना र कुनैपनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्कमार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्न इजाजत लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।