प्रदेश १ : सत्ता गठबन्धनमा खटपट

गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका प्रदेश सांसदले सरकारको विरोधमा सदनमा खुलेर आवाज उठाएका छन् । कांग्रेस प्रदेश सांसद ज्योति सुब्बाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय विस्तार गरेको भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि कांग्रेसका मन्त्रीलाई बेवास्ता गर्ने हो भने हामी गठबन्धन सरकारमा बस्न चाहँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘गठबन्धन सरकारको कांग्रेस झोले होइन र यस्तै रबैया रहयो भने कांग्रेस ठोस निर्णय लिन बाध्य हुने छ ।’ सुब्बाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीको रबैयाले सदनमा बोल्न बाध्य भएको बताइन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि ५ दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई एकपक्षीय ढंगले अघि बढेकाले सरकारको काम अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको ४ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले बताए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राई कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनले आफ्नो ४ महिने कार्यकालमा ७ बाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विस्तार भएको १५ दिनभित्र राज्यमन्त्री थपेर १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले थप गरेको ६ वटा नयाँ मन्त्रालयहरुका लागि हालसम्म बजेट बाँडफाँड गर्न सकेका छैनन् । थप भएका नयाँ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसको वन, वातावरण तथा भू-संरक्षणमन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी नियुक्त भएका छन् ।

उनीहरु माघ २३ गते मन्त्री नियुक्त भएर महिना दिन बित्न लाग्दा पनि बजेट र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयको कामकाज अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय विस्तारका क्रममा कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यातायात र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चार क्षेत्र झिकेर यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय गठन गरेकाले पनि कांग्रेस असन्तुष्ट छ । मन्त्रालय विस्तार भएदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद् बैठक र सदन दुवैमा उपस्थित भएका छैनन् ।

कांग्रेस नेता राजिव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर मुख्यमन्त्री राईले कामकाज गर्दै आएकाले पनि कांग्रेसभित्र गठबन्धनविरुद्धको स्वर मुखरित हुन थालेको प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गरी मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकोमा कांग्रेसका नेता कोइरालाले औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

कोइरालाले गठबन्धनको सरकारमा बसेर बदनामीको भागिदार हुने तर कामकाज मुख्यमन्त्रीले एकलौटी ढंगले अघि बढाएको भन्दै दल र संसद् बैठकमा प्रदेश सांसदहरुले आवाज उठाएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमतिको समयसीमा नाघिसक्दा पनि चासो देखाइरहनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘१३ वटा मन्त्रालय विस्तार गरेकाले हुने जति बदनाम भइसकेकाले राज्यमन्त्री नियुक्त गरी संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न किन डराउने । यसै बदनाम, उसै बदनाम छँदैछौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसले पाउनु पर्नेभन्दा बढी मन्त्रालयको संख्या आफूसँग राखेको र मन्त्रालय विभाजन भएपछि बजेट बाँडफाँड भएर मन्त्रालयहरुमा गइनसकेको अवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनुको औचित्य नभएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाहेकका शीर्षकमा बजेट नभएकाले सरकारले कुनै अतिरिक्त काम नगरेको र राजनीतिक नियुक्ति पनि नभएको अवस्थामा असन्तुष्टि किन ?,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीज्यूहरु आउनु भएकाले अनुभवको कुरा पनि छ र साथै नयाँ मन्त्री भएर आइसकेपछि बजेट पनि नभएको र मन्त्रालयमा कर्मचारी पनि नभएको अवस्थामा असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो ।’

मुख्यमन्त्री राईले चाँडै गठबन्धन दलको बैठक बसेर सबै समस्याको समाधान गर्दै जनभावना अनुसार तीव्र गतिमा प्रदेश सरकारको कामकाज अघि बढाउने तयारी गरेको बताए ।