साढे तीन महिनापछि बोलाइयो प्रदेशसभा बैठक 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएदेखि अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

प्रदेशसभामा हाल एउटा र समितिमा भएको दुई वटा विधेयकमध्ये एउटा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभामा हाल प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ रहेको छ । समितिमा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ छ । जसमध्ये केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेशसभामा हाल एउटा र समितिमा दुई मात्रै विधेयक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक नल्याएको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभाको चालु नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनमा हालसम्म एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ तर यो अधिवेशनमा विधेयक नै पारित नभई अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना बढेको प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीको भनाइ छ । हाल प्रदेशसभामा रहेका विधेयकहरु तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको विधेयक भएको र उक्त विधेयकमध्ये एकातिर प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्न थालेका छन् भने अर्कातिर विधेयक निर्माणमा चासो देखाएको छैन ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राईको सरकारले हालसम्म कुनै पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गणेश नायकले हालसम्म मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत नदिएको बताए । उनले प्रदेश निजामती, आमसञ्चार र खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको मस्यौदा तयारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको सुनाए ।

प्रदेश निजामती ऐन, आमसञ्चारलगायतका ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले विधेयक निर्माण गर्ने र प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन चासो नै लिएका छैनन् ।

विधेयक निर्माणका लागि एउटा पनि विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति नदिइएको अवस्थामा मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बिजनेस अभाव हुन नदिने दाबी गरे । प्रदेशमा हालसम्ममा ५४ वटा ऐन निर्माण भएको छ । जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५ वटा गरी कूल ५४ वटा कानुन निर्माण भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु हिउँदे अधिवेशनबाट नै प्रदेशको नामकरणको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई प्रदेशको नामकरणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्री यादवले फागुन १० गते प्रदेशको नामकरणका विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दलको बैठकले प्रदेशसभामा गठबन्धन दलको तर्फबाट एउटामात्रै साझा नाम प्रस्ताव लग्ने सहमति गरिसकेको छ । त्यसैले प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बैठक बोलाएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ५ दलीय गठबन्धनको ५०, एमालेको ४१ र राप्रपाको १ गरी प्रदेशसभामा ९२ जना प्रदेश सांसद रहेको छ । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एमालेको समर्थनबिना नामकरण सम्भव छैन । प्रदेशको नामकरणका लागि ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।